Pune Road Widening | रस्ते रुंद होणार म्हणून झालेली वाढीव बांधकामे उघड करणार | आपले पुणे आपला परिसर चा इशारा
UDPCR – (The Karbhari News Service) – पुणे शहरातील रस्ते रुंद होतील म्हणून ज्यांनी ज्यांनी वाढीव बांधकाम केली आहेत, ती सगळी उघड करणार आहोत. असा इशारा आपले पुणे आपला परिसर संस्थेने दिला आहे. कायदा आपल्या हातात आहे आपण पाहिजे तसा वाकवू शकतो असे ज्यांना वाटते, त्यांना कायद्याची एक जरब बसणे आवश्यक आहे. तसेच शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे. अशी भूमिका संस्थेचे उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी घेतली आहे. (Pune Road News)
संस्थेच्या प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदन नुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे शहर विकासाचा विचार करून 2015 साली सहा मीटरच्या रस्त्यावर टीडीआर वापरास अनुमती दिली नाही. परंतु युडीसीपीआर मध्ये तरतूद करून सहा मीटरच्या रस्त्यावर पुनर्विकासासाठी आवश्यक असणारा एफएसआय (FSI) त्यांनी देऊन सामान्य पुणेकरांना न्याय दिला होता. बांधकाम व्यवसायिकांनी आणि राजकारणी यांनी एकत्र येऊन या धोरणावर पाणी फिरण्याचा निर्णय घेतला. ३२३ रस्ते एमएमसी ऍक्ट कलम २१० अन्वये रुंद करण्याचा निर्णय हा जवळपास बांधकाम व्यावसायिकांना दहा हजार कोटी रुपयांचा फायदा देणाराआहे. मुळात या विषयाचा ठराव कलम 210 प्रमाणे झालेला नाही हा ठरावच मुळात बेकायदेशीर आहे त्याचा उल्लेख कोठेही नाही
मुळात हे ३२३ च रस्ते का याचं स्पष्टीकरण प्रशासन देऊ शकले नाही. या रस्त्यांवर बांधकाम व्यावसायिकांनी प्लॉट धारकांबरोबर करार केलेले आहे. यातील अनेक रस्ते हे town planning scheme मधील आहेत. पुण्यात अशा ८ टाऊन प्लॅनिंग स्कीम आहेत Town planning scheme vary केल्याशिवाय हे रस्ते करता येणार नाहीत. त्यामुळे अनेकांचे प्लॉट अनबिल्डेबल होणार आहेत. काहींच्या बिल्डिंगची, बंगल्यांची पुढील ओपन स्पेस रस्ता रुंदीत जाणार आहे. परंतु प्रधान सचिव आम्हालाच प्रश्न विचारत होते की 25 वर्षांपूर्वी टीपी स्कीम फायनल झाल्यानंतर ते रस्ते रुंद करायला अडचण काय आहे तुमची?
मुळात रस्ते फक्त कागदावर रुंद होणार आहेत का? ताबे घेऊन रुंद करणार आहेत? हा एक गहन प्रश्न आमच्यासमोर आहे. म्हणून आमचे एकच म्हणणे आहे सरकारने कायद्यामध्ये सुधारणा करावी. ठराविक बांधकाम व्यवसायिकांस रस्ता रुंदीचा फायदा व्हावा यासाठी सरसकट त्या रस्त्यावरील प्रत्येकाला रस्ता रुंदीच्या खाईत लोटायचे त्यापेक्षा कायद्याप्रमाणे काम करावे असा आग्रह आम्ही धरला तो चुकीचा आहे का? हे सांगा त्यावर ते निरुत्तर झाले. त्यावर आम्ही अजून एक पर्याय सांगितला जो 2020 ला दिला होता त्यावेळी पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी बोलाविलेल्या त्या बैठकीस प्रवीण सिंह परदेशी IAS, नितीन करीर IAS, महेश पाठक IAS व पुणे शहरातील सर्वपक्षीय नेते हे त्या बैठकीला उपस्थित होते. त्यावेळी असा निर्णय झाला की पूर्वीप्रमाणे सहा मीटरच्या रस्त्यावर टीडीआर अनुज्ञेय करायचा. जो रिडेव्हलपमेटला येईल त्याचं दीड मीटर रस्ता रुंदीत काढून घ्यायचं आणि त्याचा प्लॉट अनबिल्डेबल व्हायला नको म्हणून रस्ता रुंदी साठी घेतलेल दीड मीटर फ्रंट मार्जिन मधून वगळायचे अधिकार आयुक्तांना द्यायचे असे ठरले होते.
आम्ही पुण्यासाठी बांधील आहोत. शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे. रस्ते रुंद होतील म्हणून ज्यांनी ज्यांनी वाढीव बांधकाम केली आहेत ती सगळी उघड करणार आहोत. कायदा आपल्या हातात आहे आपण पाहिजे तसा वाकवू शकतो असे त्यांना वाटते त्यांना कायद्याची एक जरब बसणे आवश्यक आहे. असे संस्थेने म्हटले आहे.
COMMENTS