PMC GB | लोहगाव अतिक्रमण कारवाईत आर्थिक देवाण घेवाण होत असल्याचा सत्ताधारी नगरसेवकांचा मुख्य सभेत आरोप

Homeadministrative

PMC GB | लोहगाव अतिक्रमण कारवाईत आर्थिक देवाण घेवाण होत असल्याचा सत्ताधारी नगरसेवकांचा मुख्य सभेत आरोप

Ganesh Kumar Mule Apr 21, 2026 8:15 AM

TDR Disbursement Process | PMC | TDR खर्ची करण्याचे कार्यपध्दतीत बदल करण्याची माजी नगरसेवकांची मागणी
PMC IWMS | महापालिकेच्या कामाच्या एस्टीमेटपासून ते कामाचे बिल अदा करण्यापर्यंतची सर्व कामे पेपरलेस होणार | शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांची माहिती
Kiosk Facility in PMC | पुणे महापालिकेच्या अभ्यागत कक्षात किओस्कची सुविधा! 

PMC GB | लोहगाव अतिक्रमण कारवाईत आर्थिक देवाण घेवाण होत असल्याचा सत्ताधारी नगरसेवकांचा मुख्य सभेत आरोप

| महापालिका प्रशासनाकडून कारवाईचे समर्थन

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – लोहगाव, वाघोली तसेच विमाननगर परिसरात महापालिका प्रशासनाकडून अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या कारवाईत महापालिका अधिकारी आर्थिक देवाण घेवाण करतात, असा आरोप सत्ताधारी नगरसेवकानी केला. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून या कारवाईचे समर्थन करण्यात आले आहे. (Pune Lohgaon Wagholi Illegal Construction)

काल झालेल्या मुख्य सभेत भाजपचे नगरसेवक अनिल सातव यांनी लोहगाव परिसरात होत असलेल्या अनधिकृत बांधकाम कारवाई चा प्रश्न उपस्थित केला. सातव म्हणाले की, लोहगाव आणि परिसरातील गावांचा अजून अंतिम विकास आराखडा तयार झालेला नाही. दरम्यान या दिरंगाईमुळे लोकांनी आपली घरे बांधली आहेत. मात्र प्रशासनाकडून ती घरे अनधिकृत म्हणून पाडली जात आहेत. जेव्हा घराचे बांधकाम सुरू असते त्यावेळी प्रशासन लक्ष देत नाही. तसेच मुळात मंजूरीच का दिली जाते, याकडे लक्ष वेधले जात नाही. मात्र जेव्हा ही घरे ३-४ मजली होतात, तेव्हा घरे पाडली जातात. यात नागरिकांचे मोठे नुकसान होते. दरम्यान सातव पुढे म्हणाले की, जे नागरिक प्रशासनातील अधिकाऱ्या सोबत आर्थिक देवाण घेवाण करतात त्यांच्या घरांना मात्र अभय दिले जाते. एकीकडे परिसरातील अनधिकृत पब, रूफ टॉप वर कारवाई केली जात नाही. मात्र रहिवाशी नागरिकांना त्रास दिला जातो. सातव पुढे म्हणाले, त्यामुळे परिसराचा विकास आराखडा लवकर करून यातून मार्ग काढून नागरिकांना दिलासा द्यावा.

त्यानंतर रामचंद्र जाधव यांनी देखील या प्रकारात प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच मागणी केली की जोपर्यंत विकास आराखडा अंतिम होत नाही, तोपर्यंत या घरांना अभय दिले जावे.

यावर शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी खुलासा केला. पावसकर म्हणाले, महापालिका हद्दीत दोन टप्प्यात गावे समाविष्ट झाली. त्यातील ९ गावांचा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. २३ गावांचा आराखडा PMRDA ने केला होता. तो सरकारने रद्द केला. असे असले तरी सध्या सर्व गावांची नियोजनाची जबाबदारी महापालिकेची आहे. PMRDA कडून अनधिकृत बांधकामांना परवानग्या दिल्या होत्या. अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे महापालिका कारवाई करत आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: