Pune PMC News | आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तार | ऑक्टोबरपर्यंत राज्याकडून निधी नाही आला तर महापालिका अर्थसंकल्पातून काम सुरू करणार

Pune PMC News | आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तार | ऑक्टोबरपर्यंत राज्याकडून निधी नाही आला तर महापालिका अर्थसंकल्पातून काम सुरू करणार!

| स्थायी समितीत उपसूचना मंजूर

PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – मंगळवार पेठेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्ताराचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या भूखंडावरील सार्वजनिक/निमसार्वजनिक आरक्षण कायम ठेवून त्या ठिकाणी गरीब विद्यार्थी वसतिगृह, लोकोपयोगी उपक्रम आणि भवनाचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. ही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. (Dr Babasaheb Ambedkar Bhavan Expansion)

राज्याकडे 25 कोटींची मागणी, 30 दिवसात निर्णयाची अट
या प्रस्तावात संबंधित भूखंडावरील पीएसपी झोन कोणत्याही कायद्याअंतर्गत बदलू नये आणि तो कायम ठेवावा, अशी भूमिका नोंदविण्यात आली आहे. तसेच या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गरीब विद्यार्थी वसतिगृह, इतर लोकोपयोगी उपक्रम आणि भव्य स्मारकाचा विस्तार करण्यास राज्य शासनाने मान्यता द्यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

या कामासाठी राज्य शासनाने चालू आर्थिक वर्षात 25 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही स्थायी समितीने केली आहे. विकास आराखड्यात संबंधित जागेचा झोन बदलण्यासाठी आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया शासन स्तरावर पूर्ण करून महापालिकेच्या अभिप्रायास मान्यता द्यावी, अशी शिफारस मुख्य सभेकडे पाठविण्यात आली आहे.

 ऑक्टोबरपर्यंत निधी नाही आला तर महापालिका करणार खर्च
स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर सदस्य वैशाली बनकर आणि रुपाली धावडे यांनी महत्त्वाची उपसूचना मांडली. त्यानुसार आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारासाठी राज्य सरकारकडे 25 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात यावी आणि त्या प्रस्तावावर 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याची विनंती सरकारला करण्यात यावी.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यावर्षी ऑक्टोबरपर्यंत राज्य शासनाचा निधी प्राप्त झाला नाही, तर महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पातील निधीतूनच स्मारकाच्या विस्ताराचे काम सुरू करावे, अशी शिफारस उपसूचनेत करण्यात आली. या उपसूचनेला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

या विषयाला यापूर्वी शहर सुधारणा समितीने मान्यता दिली होती. नगरसेविका नंदिनी धेंडे यांनी शहर सुधारणा समितीकडे पत्र सादर करून संबंधित भूखंडावरील आरक्षण कायम ठेवण्याची तसेच आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.

त्यामुळे आता राज्य शासन लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून देईल, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा ऑक्टोबरनंतर महापालिकाच या भव्य प्रकल्पाचा खर्च उचलून कामाला सुरुवात करेल, असे स्पष्ट झाले आहे.