PMC PT 3 Form | पीटी ३ फॉर्म हा पुणेकरांच्या मुळावर | माजी नगरसेवक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा आरोप
Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – पीटी ३ फॉर्म हा पुणेकरांच्या मुळावर आलेला आहे. पीटी ३ फॉर्म ची गरज नसताना प्रशासनाच्या फायद्यासाठी हा फॉर्म तत्कालीन कर आकारणी आणि कर संकलन प्रमुख यांनी लादला त्या वेळेपासून आम्ही त्याला विरोध करत होतो. महानगरपालिकेकडे सर्व रेकॉर्ड अद्ययावत आहे. या फॉर्म ची गरज नाही. हा फॉर्म म्हणजे एक कुरण होते/आहे. असा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी आणि सुधीर कुलकर्णी यांनी केला आहे. (PMC Property Tax Department)
या नगरसेवकांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या लोकांच्या निवेदंना नुसार कर संकलन खात्याची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्ष लोक राहतात पण कर आकारणी करत नाहीत. पनवेल महानगरपालिकेसारखे राज्य नोंदणी कार्यालयातच याची जोडणी कर आकारणी खात्याशी केली तर महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढेल परंतु महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढले नाही तरी चालेल पण आमचे उत्पन्न वाढले पाहिजे अशी काही अधिकाऱ्यांची भावना आहे. नागरिकांना आवाहन आहे कि त्यांना 2017 सालापासून 40 टक्के सवलत रद्द करून आलेल्या बिलाच्या रकमेच्या पंचवीस टक्के रक्कम फक्त भरा.
मागील वर्षी 40% वाढ धरून साडेतीन लाखाहून अधिक नागरिकांना बिले पाठवली होती. त्यावर अनेक तक्रारी आम्ही केल्यानंतर पी टी थ्री फॉर्म भरून घेऊन त्यात दुरुस्त्या करून आपण १ मे नंतर या लोकांना बिले पाठवली आहेत. परंतु त्यातही अनेक चुका झालेल्या आहेत अनेक जणांचे 40 टक्के वाढ रद्द न करता मूळ करपात्र रक्कम वाढवण्यात आलेली आहे. तसेच मागील चार वर्षाचे कोणतेही कारण नसताना व्याजही लावलेले आहे, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. आम्ही माहिती घेतली असता हि संगणक यंत्रणेतील चूक आहे असे अधिकारी आम्हा सांगत आहेत याबद्दलही माहिती घेणे आवश्यक आहे.
पुणे शहरातील मिळकतदारांच्याकडे जी ५१८४ कोटींची थकबाकी आहे ती वसूल करण्यासाठी नवीन काही योजना आहे का? तसेच आता नवीन आर्थिक वर्षात थकबाकीची किती वाढलेली रक्कम आहे ते जाहीर करावं व ती वसूल करण्यासाठी आपण कुठली यंत्रणा नेमकी राबवणार आहोत ते जाहीर करावे प्रत्येक वेळी आम्ही जेव्हा वर्षभरात कर आकारणीच्या संदर्भात आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व कर आकारणी संकलन प्रमुख यांना भेटलो असता वसुलीचे कारण देत आहेत कर्मचारी वर्ग अपूर्ण आहे अशा प्रकारची कारणे देऊन टाळाटाळ केली जात आहे आता नव्याने बिल करण्याचं काम व ते पाठवण्याचं काम व पी टी थ्री फॉर्म याचं काम चालू आहे हि कारण न देता नेमकं काय करणार आहात तो प्रोग्रॅम जाहीर करावा.
महा लेखकार यांचे लेखापरीक्षणातून जे आक्षेप घेतले होते त्यामध्ये लोकलेखा समितीच्या शिफारशीनुसार २०१९ ला हा ठराव विखंडीत करताना १९७० सालापासून ४० टक्के दुरुस्ती देखभालीचे १५ टक्के सवलत ही काढून घेऊन फक्त दुरुस्तीवर देखभालीची १० टक्के सवलत द्यावी असा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला व तो मंजूर करून घेत असताना २१ एप्रिल २०२३ ला त्यामध्ये प्रशासनाच्या कुठल्याही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ नये असा २०२१ ला पाठवलेला प्रस्तावास २०२४ ला मान्यता दिली. पण प्रामुख्याने आम्ही नगर विकास मुख्य सचिव क्रमांक २ यांना तक्रार केलेली आहे की तात्कालीन पुणे महापालिका आयुक्त हेच नगर विकास विभागाचे मुख्य सचिव आहेत व त्यांनी सर्व IAS अधिकारी व महापालिकेतील प्रशासन अधिकारी यांना वाचवण्यासाठी त्या रकमेची भरपाई कुठल्याही अधिकाऱ्यांकडून करून घेऊ नये व ती सवलत रद्द करून ते पैसे नागरिकांच्या कडून वसूल करावेत अशी मंजुरी घेतली त्या तक्रारीचे पुढे काय झाले.
शहरातील मोकळ्या जागांच्या आकारणीचे दर हे पूर्वी चौरस मीटर वर असून अचानकपणे चौरस फुटावर करण्याचे काम कर आकारणी कर संकलन प्रमुख यांनी चालू केले वास्तविकता मोकळ्या जागांची आकारणी ही कुठलाही वापर नसेल तसेच त्या जागेपासून काही उत्पन्न मिळत नसेल तर ती करपात्र रक्कम नाममात्र असली पाहिजे अशी पूर्वीपासून पद्धत होती परंतु अचानक पणे मोकळ्या जागा ठेवणे हे गुन्हा आहे की काय असे जागा मालक व शेतकरी यांना वाटू लागले आहे अशा जाचक आकारणीची पद्धत बदलून पूर्वीप्रमाणे २००६-७ प्रमाणे चौरस मीटरवर एरिया गुणिले चौरस मीटर इज इक्वल टू वार्षिक करपात्र रक्कम व त्या रकमेच्या ५०.७५ टक्के इतका टॅक्स इतकी सुटसुटीत पद्धत बदलून का टाकली ती पूर्ववत करावी.
पीएमआरडीए मधून वगळलेल्या व महापालिकेत आलेल्या गावांमधील मोकळ्या जागा त्यांची सुद्धा अशाच जास्तीच्या दराने कर आकारणी केलेली आहे व अशीही बाकी संगणकावर दिसते त्याही जागा मालकांच्या व विकसकांच्या सुनावण्या घ्याव्यात व तपासण्या करून त्यानंतर निर्णय घ्यावा. अशा थकबाक्या रद्द कराव्यात. जे प्रामाणिक पुणेकर मिळकत कर वेळच्या वेळी भरत आहेत त्यांच्यासाठी कमीत कमी सर्व टॅक्स बिलावर सरसकट १० टक्के सवलत द्यावी अशी आमची मागणी आहे. पुणे मनपाच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांचे नावे सातबारा उताऱ्यावर लागलेल्या जागांची कर आकारणी एक तर रद्द करावी व ती बाकी महानगरपालिकेने भरावी हा त्यांचा प्रश्न आहे पण विनाकारण संगणकावर नोटीसा जनरेट करून थकबाकी वाढवू नये याचा ताबडतोब विचार करावा.
भाडेकरू ठेवलेल्या दोन लाख 50 हजार लोकांना जर डिसेंबर मध्ये नोटीस दिली असती व आपण भाडेकरू ठेवला असल्यामुळे आपला हा टॅक्स बरोबर आहे आपला P 3 फॉर्म रिजेक्ट केला आहे असे सांगितले असते. वसुली सुरू केली असती तर त्याच्यातून चारशे ते पाचशे कोटी रुपये सहज जमा झाले असते. मागील बाकी सहित त्या अडीच लाख लोकांची एकूण थकबाकी किती व २०२४-२५ चे बिलापोटी येणारी रक्कम किती याची माहिती घेणे आवश्यक आहे कारण यांना कोणतीही सवलत नाही आणि अडीच लाखाची जर नोंद असेल तर त्यापैकी किती जणांनी टॅक्स भरला याची माहिती पण समजली पाहिजे.
जागेवर तपासणी करून जर एखाद्या व्यक्तीने जागेच्या वापरात बदल केला असेल तर त्यांना कायद्याप्रमाणे जनरल टॅक्स दीडपट करून बिल द्यावे. बेकायदेशीर, कंप्लिशन नसणारे अशा घरांच्या बाबत तिप्पट टॅक्स न करता कराच्या दीडपट टॅक्स केला तर पैसे वसूल होतील त्यांच्या बेकायदेशीर घरांवर लावलेला टॅक्स हे काही त्यांचे घर अधिकृत केले आहे याचा दाखला नाही तर ते महानगरपालिका पुरवित असलेल्या सोयी सुविधांचा फायदा घेत आहेत त्याची ही करपात्र रक्कम आहे त्या बिलांवर सुस्पष्टपणे असे नमूद करावे असे केल्यास किमान दोन हजार कोटी रुपये कर महानगरपालिकेचा वाढू शकेल. असे निवेदनात म्हटले आहे.
COMMENTS