PMC Employees Union | विधी समितीने मान्य केलेल्या प्रस्तावाला लेखनिकी संवर्गातील २५०० कर्मचाऱ्यांचा विरोध!
PMC Law Committee – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापनेवरील सहाय्यक आयुक्त हे पद सहाय्यक विधी अधिकारी या संवर्गातील सेवकांमधून भरण्यात येऊ नये. यासाठी लेखनिकी संवर्गातील सुमारे २५०० सेवकांनी विरोध केला आहे. याबाबत पीएमसी कर्मचारी संघटनेने महापालिका आयुक्त, महापौर, सभागृह नेते यांच्याकडे न्याय देण्याची मागणी केली आहे. (PMC Employees)
पुणे महापालिकेच्या विधी समितीने नुकताच एक प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सहाय्यक आयुक्त पदाच्या पदोन्नती साठी विधी संवर्गातील अधिकाऱ्याला देखील संधी द्यावी, असा प्रस्ताव नगरसेवकांनी दिला होता. असे प्रस्ताव प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठवले जातात. मात्र विधी समितीने असे काही न करता प्रस्ताव मान्य करून मुख्य सभेकडे पाठवला आहे. विशेष म्हणजे समितीने हा विषय ऐन वेळी दाखल झालेला असून देखील तत्काळ मान्य केला आहे. मात्र यामुळे आता कर्मचारी वर्गात खासकरून लेखनिकी संवर्गात रोष पसरला आहे.
कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदना नुसार पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सहाय्यक आयुक्त हे पद पदोन्नती ने भरण्यासाठी मंजूर सेवा प्रवेश नियमामध्ये नमूद केलेल्या नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता धारणा करणाऱ्या पुणे मनपाच्या आस्थापनेवरील सेवा ज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे प्रशासन अधिकारी (विभाग प्रमुख) संवर्गातील सेवकांमधून किमान ०३ वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता नमूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार लेखनिकी संवर्गाची पदोन्नतीची शिडी आहे.
त्यानुसार लिपिक टंकलेखक १४३२ – वरिष्ठ लिपिक – ४८६ – उप अधिक्षक-२१४- अधिक्षक – ८० प्रशासन अधिकारी – ७९ – सहाय्यक आयुक्त २२ उप आयुक्त – १८ अशी एकूण २३३१ पदांची राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे. असे असताना लेखनिकी संवर्गावर वारंवार अन्याय केला जात आहे. प्रत्येक संवर्गाची पदोन्नतीची शिडी मंजूर असताना इतर संवर्गातील सेवक लेखनिकी संवर्गावर वारंवार अतिक्रमण करीत आहेत. तसेच उप अभियंता यांना देखील सहाय्यक पदाचा नियमबाह्य पदभार दिला जात आहे.
तथापि, विधी समितीने पुणे मनपाच्या आस्थापनेवरील प्रशासन अधिकारी (विभाग प्रमुख) सहाय्यक विधी अधिकारी या संवर्गातील सेवकांच्या संयुक्त सेवाज्येष्ठता यादीमधून किमान ०३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या सेवकांमधून सेवा ज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे भरणेबाबत नुसार ठराव पारित केलेला आहे. तो आता मुख्य सभेसमोर आहे.
तरी केवळ ३ सहाय्यक विधी अधिकारी यांचेसाठी लेखनिकी संवर्गातील सुमारे २५०० सेवकांवर अन्याय होत असल्याने मुख्य सभेत हा विषय नामंजूर करण्यात यावा व लेखनिकी संवर्गातील सेवकांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाची दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्यात यावा. अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
COMMENTS