NUHM Employees Salary | राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत  कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्याचे वेतन प्रलंबित | निधी उपलब्ध करून देण्याची कॉंग्रेसची आयुक्तांकडे मागणी

Homeadministrative

NUHM Employees Salary | राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत  कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्याचे वेतन प्रलंबित | निधी उपलब्ध करून देण्याची कॉंग्रेसची आयुक्तांकडे मागणी

Ganesh Kumar Mule May 12, 2026 9:56 PM

PMC Draft Ward Structure Hearing | प्रारूप प्रभाग रचनेत राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन  | महापालिका प्रारूप प्रभाग रचनेवर नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी कडून आक्षेप   |  दोन दिवस चालली सुनावणी | प्रभाग रचना त्रयस्त संस्थेकडून करण्याची मागणी 
Contract Employees PMC | कंत्राटी कामगारांच्या समस्या दूर करण्यासाठी मनपा ठोस पावले उचलणार – आयुक्त नवल किशोर राम यांचा ठाम शब्द
Pune Urban Mobility | बिग डेटा (Big Data) चा वापर करून ट्रॅफिक पॅटर्न, गर्दीची ठिकाणे आणि समस्या ओळखून वाहतूक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करणार | महापालिका आयुक्त 

NUHM Employees Salary | राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत  कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्याचे वेतन प्रलंबित | निधी उपलब्ध करून देण्याची कॉंग्रेसची आयुक्तांकडे मागणी

Sunil Shide Congess – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेमध्ये आरोग्य विभागाकडे एनयूएचएम (राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ) अंतर्गत नर्सेस, ब्रदर्स, डॉक्टर्स, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स तसेच इतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून दिले जाते. परंतु सदर निधी वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन नेहमी उशिराने दिले जाते. सध्या मागील दोन महिन्यांचे वेतन प्रलंबित आहे. त्यामुळे वेतनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी कॉंग्रेस नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. (PMC Health Department)

शिंदे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि,  कर्मचाऱ्यांना अत्यंत अल्प वेतन मिळत असून, त्यातील बहुतांश कर्मचारी हे बाहेरील जिल्ह्यांतून पुण्यामध्ये येऊन सेवा बजावत आहेत. वेतन वेळेवर न मिळाल्यामुळे त्यांच्या कौटुंबिक तसेच आर्थिक परिस्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहेत.

पुणे महानगरपालिकेमार्फत विशेष आर्थिक तरतूद करून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन तत्काळ अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर मनपामार्फत तो समायोजित करून घ्यावा. यासंदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आपल्या उपस्थितीत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक आयोजित करण्यात यावी व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा. असे शिंदे यांनी पत्रात म्हटले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: