PMC Law Committee | पुणे महानगरपालिकेच्या विधि समितीने घेतले दोन महत्त्वाचे निर्णय
प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांसाठी Pune Legal Dashboard आणि लोकअदालतीमार्फत प्रकरणे निकाली काढण्यास मंजुरी
Swarada Bapat BJP – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या विधि समितीने नगरसचिव कार्यालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या दोन महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. दोन्ही प्रस्ताव विधि समितीच्या अध्यक्षा स्वरदा बापट यांनी सादर केले होते. (Pune PMC News)
– Pune Legal Dashboard तयार करणार
पहिला प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेच्या न्यायालयीन प्रकरणांसाठी Pune Legal Dashboard तयार करण्याबाबत आहे.
महापालिकेविरुद्ध तसेच महापालिकेने दाखल केलेल्या विविध न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या मोठी आहे. या प्रकरणांची सद्यस्थिती, पुढील सुनावणी, संबंधित विभाग, जबाबदार अधिकारी, नियुक्त अधिवक्ता तसेच महापालिकेवरील संभाव्य आर्थिक व प्रशासकीय परिणाम यांची माहिती एकत्रित, अचूक व अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर Pune Legal Dashboard तयार करण्यात यावा, असा प्रस्ताव होता. विधि समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
या डॅशबोर्डमुळे सर्व न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असून प्रशासनाला निर्णय घेणे सोपे होणार आहे.
– प्रलंबित प्रकरणे लोकअदालतीतून निकाली काढणार
दुसरा प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांनी त्यांच्या अखत्यारीतील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन कार्यदेशीरदृष्ट्या व तडजोडीच्या दृष्टीने योग्य असलेली प्रकरणे लोकअदालतीमार्फत निकाली काढण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, याबाबत आहे.
यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रकरणांची यादी तयार करून विधि विभागाकडे सादर करावी आणि विधि विभागाने संबंधित विभागांच्या समन्वयाने लोकअदालतीसमोर प्रकरणे ठेवण्याची कार्यवाही करावी.
सदर कार्यवाहीचा त्रैमासिक आढावा घेऊन त्याचा अहवाल विधि समितीसमोर सादर करण्यात यावा, असा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावालाही विधि समितीने मान्यता दिली आहे.
या दोन्ही निर्णयांमुळे पुणे महापालिकेवरील न्यायालयीन प्रकरणांचा बोजा कमी होण्यास आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
COMMENTS