PMC General Body | विधी समितीने मान्य केलेले दोन प्रस्ताव मुख्य सभेने फेटाळले! 

Homeadministrative

PMC General Body | विधी समितीने मान्य केलेले दोन प्रस्ताव मुख्य सभेने फेटाळले! 

Ganesh Kumar Mule Jun 23, 2026 8:47 PM

Garden in Narhe Ward 34 | नर्हे परिसरात 4 एकरात साकारणार उद्यान | उद्यानाच्या कामाचे भूमिपूजन | परांजपे अभिरुची परिसर ते स्वारगेट बसमार्गाचे देखील उद्घाटन
Wadgaon Budruk : PMC : वडगाव बुद्रुक मधील प्रकल्पांना निधी कमी पडू देणार नाही : स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने
Wadgaon Budruk Pune | मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी वडगाव बुद्रुकमधील नागरिकांचा मदतीचा हात

PMC General Body | विधी समितीने मान्य केलेले दोन प्रस्ताव मुख्य सभेने फेटाळले!

 

PMC Law Committee – (The karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या विधी समितीने मंजूर केलेले दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव मुख्य सभेत फेटाळण्यात आले आहेत. महापालिकेकडून जमीन संपादनासाठी दिली जाणारी टीडीआर, एफएसआय आणि रोख मोबदल्याची माहिती दरमहा विधी समितीला सादर करण्याचा आणि विधी विभागामार्फत वकिलांना दिल्या जाणाऱ्या फी व मानधनाचा तपशील समितीच्या बैठकीत ठेवण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेने अमान्य केला आहे.  (Pune PMC News)

पहिला प्रस्ताव नगरसेवक हरिदास चरवड यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने विधी समितीच्या १० जून च्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता.  पुणे महापालिकेकडून विविध कारणांसाठी जमीन संपादन करताना टीडीआर, एफएसआय आणि रोख स्वरूपात मोबदला दिला जातो. या मोबदल्याची एकत्रित माहिती दरमहा विधी समितीकडे अवलोकनासाठी सादर करावी, अशी शिफारस समितीने केली होती.

दुसरा प्रस्ताव  सिद्धी शिळीमकर आणि अर्चना जगताप यांच्या १० जून च्या पत्राच्या आधारे मांडण्यात आला होता. विधी समितीच्या १० जूनच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली होती. पुणे मनपाच्या वतीने विविध न्यायालयांमध्ये चालविल्या जाणाऱ्या केसेसाठी पॅनेलवरील आणि इतर वकिलांना दिली जाणारी फी, मानधन तसेच कायदेशीर अभिप्रायांसाठी दिली जाणारी रक्कम याची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या बैठकीत विधी समितीसमोर सादर करावी, अशी मागणी यात होती.

विधी समितीच्या चर्चेनंतर दोन्ही प्रस्ताव मुख्य सभेकडे शिफारशीसाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र मुख्य सभेने या दोन्ही प्रस्तावांना मान्यता न देता ते अमान्य केले आहेत.

विधी विभाग आणि जमीन संपादनाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांवरील देखरेख वाढवण्याच्या उद्देशाने हे प्रस्ताव मांडले गेले होते. मात्र मुख्य सभेने त्यावर नकार दिल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: