Pune PMC STP Project | ड्रेनेज निविदांवरून महापालिका प्रशासनाला विरोधी पक्षनेत्यांचा इशारा | ‘जायका’तील ४१ कोटींच्या भाववाढीवरही प्रश्नचिन्ह!
| समाविष्ट ३२ गावांसाठी गावनिहाय लहान निविदा काढण्याची मागणी
|कामांना विलंब होऊनही दंडाऐवजी कंत्राटदारांना अतिरिक्त पैसे दिल्याचा आरोप
PMC Drainage Tender – The Karbhari News Service – पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील ड्रेनेज लाईन आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेवरून विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे. शेकडो कोटी रुपयांच्या अवाढव्य निविदांऐवजी गावनिहाय किंवा नैसर्गिक जलप्रवाहांच्या खोऱ्यानुसार लहान निविदा काढाव्यात, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पर्धा आणि कामांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. (Nilesh Nikam PMC)
या मागणीसोबतच निकम यांनी जायका प्रकल्पातील कामांच्या विलंबाचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. जायका प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेली कामे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यानंतर डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असली, तरी आतापर्यंत केवळ ७४ टक्के काम पूर्ण झाले असून, प्राईस एस्कलेशन अर्थात भाववाढीपोटी ४१ कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. कामांना विलंब झाल्याने दंडात्मक कारवाई होण्याऐवजी महापालिकेकडून अतिरिक्त रक्कम अदा केली जात असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.
समाविष्ट गावांमधील ड्रेनेज आणि एसटीपी प्रकल्पांसाठी मोठ्या रकमेच्या एकत्रित निविदा काढल्यास स्थानिक सक्षम कंत्राटदारांना स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी कमी मिळते. तसेच कामांचा कालावधी वाढल्याने रस्ते खोदाई, वाहतूक कोंडी, अपघात आणि रस्ते दुरुस्तीचा खर्च वाढतो, असे निकम यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे लहान निविदांमधून स्पर्धा वाढवून कामे कमी कालावधीत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
निविदांमध्ये आवश्यक शासकीय परवानग्यांची जबाबदारी, कामांचे जीआयएस नकाशांवर जिओ-टॅगिंग, बिल अदा करण्यापूर्वी दक्षता विभागाकडून गुणवत्ता व मोजमापांची तपासणी, विलंबासाठी दंड आणि प्रकल्प सल्लागारांच्या उत्तरदायित्वासंबंधी स्पष्ट अटी समाविष्ट करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.
महापालिका प्रशासनाने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास सार्वजनिक निधीचा अपव्यय रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही अॅड. निकम यांनी दिला आहे.
COMMENTS