Union Budget 2025 | केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राची थट्टा | प्रशांत जगताप
Prashant Jagtap – (The Karbhari News Service) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी शनिवारी सलग आठव्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प (Budget 2025) सादर केला. परंतु, या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी नव्याने काहीही देण्यात आले नसून राज्याच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. सर्वाधिक ‘जीएसटी’ देणाऱ्या आपल्या राज्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. केवळ बिहार विधानसभेची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारचा आहे की बिहार राज्य सरकारचा आहे, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. तसेच, लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेल्या विरोधी कौलाचा बदला केंद्र सरकार घेत आहे का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. अशी प्रतिक्रिया प्रशांत सुदाम जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष यांनी व्यक्त केली आहे. (Budget 2025 News)
जगताप म्हणाले, सलग तिसऱ्यांदा देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकार सत्तेत आहे. राज्यातही भाजपचे मुख्यमंत्री असून, महायुतीची सत्ता आहे. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पाकडून महाराष्ट्राला खूप अपेक्षा होत्या. परंतु, अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपेक्षाभंग झाला आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, शेतीचे प्रश्न अशा प्रश्नांना जाणीवपूर्वक बगल देण्यात आली आहे. शिवाय, जुन्या प्राप्तिकराचा उल्लेखही केला गेला नाही. मध्यमवर्गीयांना नव्या कररचनेत ढकलण्याचा डाव असून, नव्या करप्रणालीचा सावळागोंधळही पुढे आला आहे.
लोक कल्याणकारी राजकारणापेक्षा केवळ निवडणुकीय राजकारणावर, जुमलेबाजीवर भर देणारे हे सरकार केवळ शाब्दिक खेळ करण्यात पारंगत आहे. यापूर्वी ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या योजनांचा मोठा बोलबाला केला गेला. देशात एकही ‘स्मार्ट सिटी’ अस्तित्वात आली नाही. मग या योजनेचे पुढे काय झाले? त्याचा साधा उल्लेखही केला गेला नाही. जुन्या गोष्टींमध्ये एखाद्या नव्या शब्दाचा भर टाकायचा आणि ढोल वाजवायचे काम सुरू आहे. त्यास राज्यातील महायुती सरकारची मूकसंमती मिळते, हे दुर्दैव आहे.
केंद्र सरकार आपल्या देशाची व येथील जनतेची हाताळणी कशाप्रकारे करीत आहे, हे आतापर्यंत दिसून आले आहे. देशापुढे, राज्यापुढे उभी ठाकलेली आव्हाने कशी परतवता येतील, याचा विचार सरकारकडून होत नाही. सध्या देशात ‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’ सारख्या तंत्रज्ञानाची चर्चा सुरू आहे. आपण त्यास कसे सामोरे जाणार आहोत, याचा विचार होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या संस्थांना बळ देण्याची गरज आहे. परंतु, तसे या अर्थसंकल्पात काहीही दिसून आले नसल्याने हे सरकार माहिती तंत्रज्ञानाकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे दिसून आले आहे. असेही जगताप म्हणाले.
COMMENTS