PMC Tender Committee | विकास कामे व वस्तु खरेदीच्या निविदा कार्यपद्धतीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी निविदा समिती केली गठीत!
Naval Kishore Ram IAS – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेमध्ये विविध विभागामार्फत विकास कामे व वस्तु खरेदी करण्यासाठी मागविण्यात येणाऱ्या निविदा कार्यपद्धतीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महापालिका आयुक्त यांनी निविदा समिती गठीत केली आहे. काही निविदा संदर्भात तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत, त्यामुळे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा निर्णय घेतला आहे. (Pune PMC News)
पुणे महानगरपालिकेमध्ये विविध विभागामार्फत विकास कामे व वस्तु खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करून निविदा मागविण्यात येतात. निविदा मागविण्यात आल्यानंतर त्या निविदेच्या दराबाबत निर्णय घेण्यासाठी निविदा समिती आहे. निविदा मागविताना शासनाने दोन लिफाफा पध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक केलेले आहे. सद्य स्थितीत तांत्रिक लिफाफ्यातील कागदपत्रांची व वित्तिय लिफाफ्यातील दरांची छाननी विभागीय स्तरावर विभाग प्रमुखांमार्फत होत आहे. तथापि या बाबत काही निविदा संदर्भात तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे निविदा समिती गठीत करून समितीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
१ कोटी व त्यावरील कामे
१) अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (संबंधित विभाग ) – समिती अध्यक्ष
२) शहर अभियंता (केवळ बांधकाम विकास कामांसाठी) – समिती सदस्य
३) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी – समिती सदस्य
४) मुख्य लेखा परीक्षक – समिती सदस्य
५) उप आयुक्त ( दक्षता विभाग) – समिती सदस्य
६) संबधित विभागाचे विभाग प्रमुख – समिती सदस्य सचिव
—
२५ लक्ष – १ कोटी पर्यंतची कामे
१.) विभाग प्रमुख – समिती अध्यक्ष
२) उप आयुक्त (दक्षता विभाग) – समिती सदस्य
३) उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी – समिती सदस्य
४) उप मुख्य लेखापरीक्षक – समिती सदस्य
५) कार्यकारी अभियंता / उप अभियंता – समिती सदस्य
६) संबंधित कनिष्ठ अभियंता – समिती सदस्य सचिव
—
०३ – २५ लक्ष पर्यंतची कामे
१) उप आयुक्त / विभाग प्रमुख – समिती अध्यक्ष
२) सहाय्यक आयुक्त / कार्यकारी अभियंता – समिती सदस्य
३) उप अभियंता – समिती सदस्य
४) अंतर्गत अर्थान्विक्षक – समिती सदस्य
५) संबंधित कनिष्ठ अभियंता – समिती सदस्य सचिव
या व्यतिरिक्त उप आयुक्त परिमंडळचे स्तरावर ज्या निविदा प्रसिद्ध होतात त्या निविदांची छाननी / पडताळणी उप आयुक्त परिमंडळ स्तरावरील समिती निर्णय घेईल / कार्यवाही करील. असे महापालिका आयुक्त यांनी आदेशात म्हटले आहे.
निविदा शिफारस समितीचे कामकाज पुढीलप्रमाणे –
१) निविदा शिफारस समितीची बैठक प्रत्येक आठवडयाच्या मंगळवारी व गुरुवारी समिती अध्यक्षतेखाली सोयीप्रमाणे वेळ निश्चीत करून आयोजित करण्यात यावी. मंगळवार किंवा गुरुवार यादिवशी सार्वजनिक सुट्टी आल्यास त्याच्या पुढील दिवशी निविदा समितीची बैठक घेण्यात यावी. तातडीच्या कामांबाबत समितीचे अध्यक्ष आठवड्यातील कोणत्याही दिवशी समितीची बैठकीचे आयोजन करू शकतील.
२) विभागाने निविदा सुचनेमध्ये ज्या दिवशी निविदा उघडण्याचे निश्चित केले आहे, शक्यतो त्याच दिवशी संबंधित निविदाकारा समक्ष निविदा उघडण्याची कार्यवाही करावी. कोणत्याही निविदाकारांची हरकत नसल्याचे नमुद करुन त्यांची स्वाक्षरी घेण्यात यावी.
३) समितीने निविदा बाबत केंद्रशासन व राज्य शासन आदेशाचा अभ्यास करून कॉमन सेट ऑफ कंडीशन्स आणि विविध विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांचा स्कोप विचारात घेवून विशेष (स्पेशल) सेट ऑफ कंडीशन्स काय असाव्यात याबाबत प्रारुप अटीशर्ती दोन भागामध्ये तयार करुन सदर आदेश निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यामध्ये सादर करावा.
४) नियमानुसार निविदा अटी शर्ती प्रमाणे निविदेतील (तांत्रिक) लिफाफा क्रमांक एक मध्ये निविदाकारांनी सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची संबंधित विभागाच्या विभाग प्रमुखाद्वारे काटेकोरपणे तपासणी करून योग्य असल्याची खात्री करून निविदासंदर्भात शासन आदेशातील तरतुदीनुसार पुर्तता होत असलेबाबत खात्री करून पात्रते विषयी स्पष्ट शिफारशीसंह तुलनात्मक तक्ता तयार करून समितीसमोर सादर करावा, समितीव्दारे उपस्थित कागदपत्रांबाबतच्या शकांचे निरसन विभागमुखांनी करावे. समितीने प्राप्त तांत्रिक कागदपत्रांबाबत पडताळणी करून वित्तीय निविदा उघडण्याची शिफारस करावी. समितीच्या शिफारशी झाल्यानंतर संबंधित विभागप्रमुख व संबंधित उपायुक्त यांनी पात्र निविदाकारांचा लिफाफा क्रमांक २ (Price bid) विहीत मुदतीत उघडण्याची कार्यवाही करावी.
५) निविदेमध्ये आलेले दर संबंधित विभागाने बाजारभावाशी किंवा DSR शी तुलना करून प्राप्त दरांच्या वाजवीपणाची खात्री करूनच योग्य असल्याचे प्रमाणित करून आपल्या स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह वित्तीय दराचा तुलनात्मक तक्ता गोषवाऱ्यासह विहीत चेकलिस्टसह समिती पुढे सादर करण्यासाठी विभागप्रमुख यांनी पाठवावा.
६) समितीने उघडण्यात आलेल्या वित्तीय दराची (Price bid) तपासणी करून प्रचलीत तरतुदींचे पालन होत असल्याचे खात्री करून निविदा मंजुरीची शिफारस करावी.
७) समितीसमोर निविदा विचारार्थ सादर करतावेळी वेळोवेळी निर्गमित झालेले शासन निर्णय, परिपत्रके, स्थायी आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतुदी, नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुख व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची राहिल.
८) ज्या निविदेसंबंधी निविदा पूर्व बैठक आयोजित करावयाची असेल त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल विभागाने आगावू सादर करावा.
तसेच केंद्रशासन/राज्यशासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणा-या निविदा प्रक्रियेतील आदेश / सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी वरील समितीची राहील.
COMMENTS