PMC Standing Committee | स्थायी समितीत अधिकाऱ्यांना आता स्वाक्षरी बंधनकारक! 

Homeadministrative

PMC Standing Committee | स्थायी समितीत अधिकाऱ्यांना आता स्वाक्षरी बंधनकारक! 

Ganesh Kumar Mule Jun 12, 2026 8:13 AM

PMC Joint Municipal Commissioner |  मुख्य उद्यान अधीक्षक अशोक घोरपडे यांना सह महापालिका आयुक्त असे नामभिधान देण्यास मंजुरी | खातेप्रमुख संवर्गात दहा वर्षापेक्षा जास्त सेवा केलेल्या खातेप्रमुखांचे नामभिधान ‘सह महापालिका आयुक्त (जॉइंट म्युनिसिपल कमिशनर)’ करण्यास मान्यता  
Postal Life Insurance Policy | पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पोस्ट विभाग देणार “पोस्टल लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसी” ची  माहिती!
Pratibha Patil PMC | मतदान केल्याचा महापालिका कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागणार अहवाल!  | उपायुक्त प्रतिभा पाटील यांचे आदेश 

PMC Standing Committee | स्थायी समितीत अधिकाऱ्यांना आता स्वाक्षरी बंधनकारक!

 

 

PMC Officers – (The Karbhari News Service) –  अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेला कंटाळलेल्या पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने आता कडक पवित्रा घेतला आहे. समितीच्या बैठकीला येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही सदस्यांप्रमाणे हजेरी नोंदवून स्वाक्षरी करावी लागणार आहे. (Shrinath Bhimale PMC)

स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. पावसाळ्यापूर्वीची कामे, नाले सफाई, शाळा सुरू होण्यापूर्वीचे नियोजन आणि पालखीपूर्व तयारी यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेली मागील बैठक अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थिती आणि उदासीनतेमुळे तहकूब करावी लागली होती.

त्या वेळी सर्व सदस्यांनी एकमताने नाराजी व्यक्त करत सभा तहकूब केली होती. गुरुवारी तीच तहकूब सभा घेण्यात आली. बैठकीत निर्णय झाला की यापुढे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही उपस्थिती पुस्तिकेवर स्वाक्षरी करणं बंधनकारक राहील.

‘कोणता अधिकारी कुठे आहे हेच कळत नाही’

बैठकीत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदलण्यांवरही नाराजी व्यक्त केली. वारंवार बदल्यांमुळे कोणत्या विभागाला कोणता अधिकारी आहे हेच समजत नाही. त्यामुळे कामाचा पाठपुरावा आणि जबाबदारी निश्चित करण्यात अडचणी येतात, असं सदस्यांनी सांगितलं.

मागील सभेत आगामी पावसाळ्यापूर्व करावयाची कामे, नाले सफाई, शालेय वर्ष सुरू होण्यापूर्वीचे नियोजन आणि पालखीपूर्व कामे यांचा आढावा घ्यायचा होता. मात्र प्रशासनाने गंभीरता न दाखवल्याने सभा तहकूब करावी लागली होती, असं तहकूब ठरावात नोंदवण्यात आलं होतं.

आतापर्यंत फक्त सदस्यच हजेरी पुस्तिकेवर स्वाक्षरी करायचे. आता अधिकाऱ्यांनाही ही प्रक्रिया लागू केल्याने जबाबदारी निश्चित होण्यास मदत होणार आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: