PMC Property Tax | कर निर्लेखनाचे अधिकार ‘अवलोकनार्थ’च्या नावाखाली स्थायी समितीच्या हातून निसटणार?
| कर आकारणी विभागाच्या विषयपत्रकावरून पुणे मनपात नवा वाद
PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – मालमत्ता अभिलेखांमधील दुबार नोंदी, उपचारदोष, टंकलेखन त्रुटी व प्रशासकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबतचा एक विषयपत्रक महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. वरकरणी प्रशासकीय स्वरूपाचा वाटणारा हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात स्थायी समितीच्या अखत्यारीतील कर निर्लेखनाच्या अधिकारांना बगल देणारा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी केला असून, त्यांनी हा प्रस्ताव मान्य करू नये, अशी मागणी केली आहे. (PMC Property tax Department)
प्रशासनाचे म्हणणे काय?
महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे मालमत्ता अभिलेखांतील दुबार नोंदी, उपचारदोष, टंकलेखन त्रुटी तसेच प्रशासकीय कारणांमुळे निर्माण झालेल्या विसंगती दुरुस्त करण्याबाबत सातत्याने विविध प्रस्ताव प्राप्त होत असतात. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४८५ नुसार, कोणत्याही आकारणी, नोटीस, बिल, अनुसूची किंवा अन्य दस्तऐवजातील उपचारदोष, लेखन प्रमाद किंवा अन्य दोष केव्हाही दुरुस्त करता येतो, असे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
प्रशासनाच्या मते, अशा दुबार/तिबार आकारणीची बहुतांश प्रकरणे प्रत्यक्ष वसुली किंवा करपात्र रकमेशी संबंधित नसून, अभिलेखातील त्रुटींमुळे निर्माण होतात. उदाहरणार्थ, एखादी जुनी इमारत पाडून त्याच जागी नवीन बांधकाम झाल्यानंतर जुन्या मिळकतीची आकारणी अभिलेखात तशीच राहणे, किंवा मोकळ्या भूखंडावरील जुनी आकारणी आणि नव्याने बांधलेल्या इमारतीवरील आकारणी — या दोन्ही नोंदी अभिलेखात कायम राहिल्याने दुबार नोंद तयार होते. अशी प्रकरणे ही वसुलीयोग्य कराची नसून निव्वळ अभिलेख दुरुस्तीची असल्याने, त्यांना कलम १५२ अंतर्गत येणारी ‘निर्लेखन’ ही संज्ञा लावणे कायदेशीर व प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे यापुढे अशा दुबार/तिबार नोंदी, उपचारदोष, टंकलेखन त्रुटी व प्रशासकीय चुकांची प्रकरणे कलम १५२ अंतर्गत ‘निर्लेखन’ म्हणून हाताळण्याऐवजी, कलम ४८५ अंतर्गत ‘अभिलेख दुरुस्ती’ म्हणून हाताळली जावीत आणि त्यासाठी १६ मे २०१३ रोजीच्या अधिकार सुपुर्ती आदेशान्वये ज्या सक्षम अधिकाऱ्यांना (महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख) आधीच अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यांच्याच स्तरावर ही प्रकरणे अंतिम करावीत, अशी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आल्याचे प्रशासनाने या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
निकम यांचा आक्षेप
या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी पत्रकार परिषद घेत गंभीर आक्षेप नोंदवला. त्यांच्या मते, कलम ४८५ हा केवळ दोष दुरुस्तीपुरता मर्यादित कायदा असून त्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत, तर कलम १५२ अंतर्गत येणारे कर निर्लेखनाचे अधिकार स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय वापरता येत नाहीत. कायद्यात कोणताही बदल करायचा झाल्यास कलम ४५५ व ४५६ अन्वये रीतसर प्रक्रिया राबवून राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी लागते, असे नमूद करत, प्रॉपर्टी टॅक्स विभाग कलम ४८५ च्या नावाखाली प्रत्यक्षात कलम १५२ चे अधिकार स्वतःकडे वळवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा प्रकार स्थायी समितीचे अधिकार हिरावून घेणारा असल्याने या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी निकम यांनी केली आहे.
कागदपत्रांतील एक महत्त्वाची बाब
या विषयपत्रकाची भाषाही लक्षणीय ठरते. पत्राच्या विषयात ‘कार्यपद्धती निश्चित करणेकामी स्थायी समितीची मान्यता मिळणेबाबत’ असा स्पष्ट उल्लेख असला, तरी पत्राच्या शेवटी ‘सदर बाब स्थायी समितीच्या अवलोकनार्थ’ असे नमूद करण्यात आले आहे. ‘मान्यता मिळणे’ आणि केवळ ‘कळवणे’ यातील हा फरक निकम यांच्या आक्षेपाला बळ देणारा ठरू शकतो — कारण मान्यतेसाठी सादर केलेला विषय जर प्रत्यक्षात केवळ माहितीदाखल कळवला जाणार असेल, तर स्थायी समितीच्या निर्णयाधिकाराला त्यातून बगल दिली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
पार्श्वभूमी : २०१३ चा ठराव
उल्लेखनीय म्हणजे, याआधी १४ मे २०१३ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या ठराव क्र. १५८ अन्वये वसुली न होण्याजोगी मिळकतकर थकबाकी निर्लेखित करण्याबाबत तीन स्तरांवर अधिकार विभागणी करण्यात आली होती — २५ लाखांवरील थकबाकीसाठी महापालिका आयुक्त, १० ते २५ लाखांसाठी अतिरिक्त आयुक्त, तर १ ते १० लाखांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख यांना निर्लेखनाचे अधिकार देण्यात आले होते. तसेच २०१३ दिलेले अधिकार हे फक्त तीन महिन्यापुरते होते. याचा उल्लेख मात्र विषय पत्रात नाही.
आताच्या नव्या विषयपत्रकाद्वारे दुबार नोंदींची प्रकरणे या निर्लेखन प्रक्रियेतून वगळून थेट अभिलेख दुरुस्तीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जात आहे.
हा विषयपत्रक उद्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाचा दावा आणि विरोधी पक्षनेत्यांचा आक्षेप यांच्यातील कायदेशीर पेच स्थायी समिती कशा पद्धतीने सोडवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS