PMC Standing Committee | स्टेशनरी, स्वच्छता साहित्य डीबीटीने नव्हे थेट खरेदीनेच द्या |  प्रशासनाचा फेरप्रस्ताव | उद्या स्थायी समितीची कसोटी

PMC Standing Committee | स्टेशनरी, स्वच्छता साहित्य डीबीटीने नव्हे थेट खरेदीनेच द्या |  प्रशासनाचा फेरप्रस्ताव | उद्या स्थायी समितीची कसोटी

| ११ कोटींच्या साहित्य खरेदीचा तिढा सुटणार?

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – महापालिकेच्या विविध विभागांसाठी लागणारे स्टेशनरी साहित्य आणि क्षेत्रीय कार्यालयांसाठीचे स्वच्छता साहित्य ‘डीबीटी’ऐवजी थेट खरेदी करून वितरित करण्याचे दोन स्वतंत्र प्रस्ताव मध्यवर्ती भांडार कार्यालयाकडून व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून तयार करण्यात आले असून, ते मान्यतेसाठी उद्या स्थायी समितीसमोर फेरविषय म्हणून ठेवले जाणार आहेत. डीबीटी योजनेवरून याआधी निर्माण झालेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हे दोन्ही प्रस्ताव पुन्हा एकदा जुन्याच पद्धतीने म्हणजेच निविदा प्रक्रियेद्वारे थेट साहित्य खरेदी करण्यासाठी सादर केले आहेत. (Pune Municipal Corporation – PMC)

२०२६-२७ या वर्षासाठी महापालिकेच्या विविध विभागांना लागणारे स्टेशनरी साहित्य तसेच स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या मागणीनुसार क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी लागणारे साहित्य खरेदी करण्यासंदर्भात मध्यवर्ती भांडार विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. या दोन्ही निविदांना स्थायी समितीने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी ठराव क्रमांक ६९४ व ६९३ अन्वये मान्यताही दिली होती. मात्र त्यानंतर स्थायी समितीने या दोन्ही ठरावांचा फेरविचार करत १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ठराव क्रमांक ८६८ व ८६७ अन्वये संबंधित साहित्य निविदेद्वारे खरेदी करण्याऐवजी ‘डीबीटी’ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने रक्कम थेट संबंधितांच्या खात्यावर जमा करण्यास मान्यता दिली होती. या निर्णयावरून प्रशासकीय पातळीवर आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये वाद निर्माण झाला होता.

स्टेशनरी साहित्यासाठी डीबीटी अशक्य

महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार विभागाने सादर केलेल्या फेरप्रस्तावानुसार, स्टेशनरी साहित्य हे कोणत्याही वैयक्तिक कर्मचाऱ्याशी नव्हे, तर महापालिकेच्या विविध विभागांशी निगडित असते. महापालिकेचे सर्व विभाग, सर्व दवाखाने, सर्व क्षेत्रीय कार्यालये आणि सर्व शाळा यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी एकूण ५३ प्रकारच्या स्टेशनरी साहित्याची मागणी करण्यात आली असून, हे साहित्य वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना नव्हे तर कार्यालयांना पुरवले जाते. त्यामुळे हे साहित्य डीबीटीद्वारे आदा करता येणार नाही, तसेच यापूर्वीही असे साहित्य डीबीटीद्वारे खरेदी करण्यात आलेले नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, निविदा क्रमांक GEM/2026/B/7580964 अन्वये सर्वात कमी दर देणारे निविदाकार मे. हेमदीप एंटरप्रायझेस, पुणे यांच्याकडून जीईएम पोर्टलच्या कार्यपद्धतीनुसार (बी-२) २ कोटी ९६ लाख १२ हजार ५८९ रुपये (सर्व करांसह) पर्यंत कार्यादेश देऊन काम करून घेण्यास, त्यांच्याशी करारनामा करण्यास व त्यापोटी होणारे बिल अदा करण्यास मान्यता देण्याची विनंती प्रशासनाने केली आहे.

स्वच्छता साहित्यासाठीही तोच मुद्दा

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आणि स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था मर्यादितच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या स्वच्छता कामांसाठीही असाच प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. विभागाने एकूण ४२ प्रकारच्या साहित्याची मागणी केली असून, त्यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के साहित्य कर्मचाऱ्यांशी निगडित आहे, तर उर्वरित ७० ते ७५ टक्के साहित्य हे घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांशी निगडित आहे. शिवाय, ज्या सफाई कर्मचाऱ्यांना हे साहित्य द्यायचे आहे, ते महापालिकेचे थेट कर्मचारी नसून खासगी संस्थेमार्फत नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा केल्यानंतर ते कायमस्वरूपी कार्यरत राहतीलच याची शाश्वती देता येत नाही, असे विभागाने नमूद केले आहे.

झाडू, खराटे, दाते, फावडे, टिकाव, बकेट यांसारखे एकूण ३२ प्रकारचे हार्डवेअर साहित्य क्षेत्रीय कार्यालयांच्या दैनंदिन स्वच्छता कामासाठी तसेच गणेशोत्सव व नवरात्रीसारख्या सणांसाठी आवश्यक असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच हॅंड ग्लोव्हज, चप्पल, रेनकोट, एप्रन, मास्क, स्कार्फ, बूट यांसारख्या सुरक्षा साहित्यासाठी निश्चित दर्जा व विनिर्देश आवश्यक असल्याने, कर्मचाऱ्यांनी स्वतः डीबीटीद्वारे मिळालेल्या रकमेतून साहित्य खरेदी केल्यास त्याची गुणवत्ता व एकसमानता राखणे कठीण होईल, असा मुद्दाही मांडण्यात आला आहे.

यासाठी निविदा क्रमांक GEM/2026/B/7557977 अन्वये सर्वात कमी दर देणारे निविदाकार मे. नमन एंटरप्रायझेस, पुणे यांच्याकडून जीईएम पोर्टलच्या कार्यपद्धतीनुसार (बी-२) ८ कोटी ८ लाख ९८ हजार ९० रुपये (सर्व करांसह) पर्यंत कार्यादेश देऊन काम करून घेण्यास मान्यता मागण्यात आली आहे.

उद्या होणार निर्णय

दोन्ही विभागांनी वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून डीबीटी प्रक्रियेऐवजी पूर्वीच्या ठराव क्रमांक ६९४ व ६९३ नुसार कार्यवाही करणे उचित ठरेल, असे मत नोंदवत हे फेरविषयपत्र महापालिका आयुक्तांमार्फत स्थायी समितीसमोर सादर केले आहे. त्यामुळे आधी वादग्रस्त ठरलेला डीबीटीचा निर्णय आता स्थायी समिती मागे घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, उद्या होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.