PMC on Builder | प्रतिज्ञापत्रं फाईलमध्ये, पाणी टँकरद्वारे…! अखेर बिल्डरांना आवर घालण्यासाठी PMC आणणार नवीन धोरण
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – शहरात इमारती उभ्या राहतात, फ्लॅट विकले जातात, बॅनरवर “२४ तास पाणीपुरवठा!” अशी हमी; पण रहिवासी राहायला आल्यावर टँकरची रांग लावतात—हा प्रकार पुण्यात नवा नाही. मात्र आता हे “प्रतिज्ञापत्राचे राजकारण” मुख्य सभेत उघड झालं. (Pune Municipal Corporation – PMC)
पाणीपुरवठा न देणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई—पण किती? प्रशासन मौन
महापालिका ज्या भागात थेट पाणीपुरवठा करू शकत नाही, अशा ठिकाणी इमारत बांधणाऱ्या बिल्डरकडून प्रतिज्ञापत्र घेतलं जातं—“पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी आमची.”
पण प्रत्यक्षात काय…? नागरिकांना पाणी नाही. टँकरची लूट, वाढती बिले आणि रोजचा मानसिक ताण!
मुख्य सभेत जेव्हा हे प्रकरण उकरून काढलं, तेव्हा प्रशासनाकडे उत्तर नव्हतं—
किती बिल्डरवर कारवाई केली?
— शांतता. फक्त शांतता.
नगरसेवकांचा संतापाचा स्फोट
हा मुद्दा मांडला भाजपचे नगरसेवक सचिन दोडके यांनी. प्रश्न नेमका, मुद्देसूद आणि अस्वस्थ करणारा. यानंतर सभागृहात चांगलाच तणाव निर्माण झाला. त्यात पृथ्वीराज सुतार (Prithviraj Sutar) यांनी प्रशासनाची खरडपट्टी काढली, तर काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे (Arvind Shinde) यांनी बिल्डर-प्रशासन गठजोडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
त्यांच्या मते— “नागरिक फसत आहेत, बिल्डर मोकळे फिरत आहेत, आणि महापालिका सत्ताधारी प्रशासनाला पाठीशी घालत आहे!”
सभेत अखेर मान्य करण्यात आलं की हा प्रश्न आता केवळ तांत्रिक नाही—तो थेट नागरिकांच्या जगण्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे:
महापालिकेने नवीन धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये समाविष्ट होऊ शकतात:
- प्रतिज्ञापत्र मोडणाऱ्या बिल्डरवर दंड
- प्रकल्पाच्या ‘Completion Certificate’ रोखणे
- पाणीपुरवठ्यासंदर्भातील कठोर अटी
- पाण्याचा खर्च बिल्डरने करावा
- —
THE KARBHARI चा सवाल
पुण्यातील हजारो सोसायट्या आजही टँकरवर जगतात.
बिल्डरकडून घेतलेली प्रतिज्ञापत्रं नागरिकांच्या उपयोगाची की फक्त महापालिकेच्या फाइलची शोभा?
ही वेळ आहे स्पष्ट उत्तरांची…
कारण पाण्याशिवाय शहर नाही — आणि जबाबदारीशिवाय विकास नाही.
——–
समाविष्ट गावात मूलभूत सुविधा नाहीत. खास करून पाण्याबाबत प्रशासनाने पाऊले उचलली आणि पाणीपुरवठा वाढीव करण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली. जुन्या हद्दीत समान योजना पूर्णत्वास येत आहे. समाविष्ट गावांत देखील समान पाणी योजना राबवण्यात येत आहे. ५ गावात योजना कामे सुरु आहेत. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून नागरिकांना जागरूक करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बिल्डरांचे प्रतिज्ञापत्र आपण वेबसाईट वर टाकणार आहोत. नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्न बाबत बिल्डरने स्वखर्च करायचा का? बिल्डरवर कशा पद्धतीने कारवाई करायची, याबाबत धोरण करणे आवश्यक आहे. ते धोरण आम्ही जीबी समोर ठेऊ.
| अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता.
COMMENTS