PMC News Hoarding Policy | नवीन जाहिरात फलक धोरण नव्या रूपात लवकरच! 

Homeadministrative

PMC News Hoarding Policy | नवीन जाहिरात फलक धोरण नव्या रूपात लवकरच! 

Ganesh Kumar Mule May 04, 2026 9:34 PM

BJP Mahila Morcha Pune | महिला सुरक्षेविषयी पोलिसांनी कठोर पावले उचलावीत | हर्षदा फरांदे
PMC Garden Department | अवघ्या 5 रुपयात पुणे महापालिकेकडून घ्या स्थानिक जातीची रोपे
Property Tax | पिंपरी-चिंचवड प्रमाणे पुणे मनपा हद्दीतही तीनपट शास्तीकर माफ करा – शहर काँग्रेसची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

PMC News Hoarding Policy | नवीन जाहिरात फलक धोरण नव्या रूपात लवकरच!

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – महापालिका प्रशासन नवीन जाहिरात फलक धोरण नव्या रूपात लवकरच आणणार आहे. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी प्रशासनाला सूचना केल्या होत्या कि नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव आणताना योग्य ती खातरजमा करूनच प्रस्ताव आणावा. त्यानुसार महापालिकेचे आर्थिक हित साधले जाईल आणि पारदर्शीपणा दिसून येईल, अशा तरतुदी करून प्रशासन लवकरच नवीन प्रस्ताव ठेवणार आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

या पूर्वी ठेवण्यात आलेल्या धोरणात वादग्रस्त अटी प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. एका ठराविक कंपनीलाच काम मिळेल अशा प्रकारच्या अटी होत्या. ही बाब माध्यमांनी उजेडात आणल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने या अटी बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून वाद झाल्याने हा प्रस्ताव रद्द करण्याचे आदेश थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस दिले होते. त्यानंतर आता महापालिका प्रशासनाकडूनच उत्पन्नाचे कारण पुढे करत हा प्रस्ताव नव्याने आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यात, महापालिकेस निश्चित तसेच जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळले तसेच कोणत्याही एका कंपनीस अनुकूल अटी आणि शर्थी न ठेवता निकोप स्पर्धा होईल अशा पध्दतीने उत्पन्नवाढी साठीच्या तरतूदी केल्या जाणार आहेत.

| अतिरिक्त आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यात झाला होता वाद

दरम्यान अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी धोरणात बदल केला होता. त्यानुसार, संबधित कंपनीचे उत्पन्न महापालिकेस लक्षात यावे यासाठी कंपनीने दरवर्षी भरलेल्या जीएसटीची माहिती महापालिकेस सादर करावे अशी अट प्रस्तावित केली होती.  त्यावरून स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आणि महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांच्यात महापालिकेची मुख्यसभा सुरू असतानाच शाब्दीक वाद झाला होता. त्याची दखल थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेत हे धोरण रद्द करण्याच्या सूचना सभागृह नेते गणेश बिडकर यांना दिल्या होत्या. तर बिडकर यांनी तत्काळ हे धोरण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: