PMC Prabhag Samiti | क्षेत्रीय व परिमंडळ कार्यालयांतील निविदा मान्यतेचे अधिकार आता थेट प्रभाग समितीकडे! | पुणे मनपा आयुक्तांचे नवे आज्ञापत्र
Naval Kishore Ram IAS – (The Karbhari News Service) – क्षेत्रीय कार्यालये तसेच परिमंडळ कार्यालयांकडून राबवण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेतील मान्यता अधिकारांबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नवे अधिकार सुपुर्ती आज्ञापत्र निर्गमित केले असून, त्यानुसार २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना मान्यता देण्याचे अधिकार आता संबंधित कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समितीकडे सोपवण्यात आले आहेत. (Pune Municipal Corporation – PMC)
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासन निर्णयांन्वये ई-निविदा कार्यप्रणालीच्या अनुषंगाने प्रसृत करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर, पुणे महानगरपालिकेतील निविदा कामांसाठीच्या सर्वसाधारण अटी-शर्तींचे “पुणे महानगरपालिका निविदा कार्यप्रणाली प्रपत्र” महापालिका आयुक्तांच्या ठराव अन्वये यापूर्वीच मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर निविदा मान्यतेबाबतचे अधिकार महापालिका आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकार सुपुर्ती आज्ञापत्र व त्यानंतरच्या आदेशान्वये विशिष्ट अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले होते.
काय बदल झाला?
स्थायी समितीच्या ठराव, महानगरपालिका सभेच्या ठराव अन्वये या पूर्वीच्या अधिकार सुपुर्तीत खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत :
१. २५ लाखांपर्यंतच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार ज्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वी सोपवण्यात आले होते, ते अधिकार त्यांच्याकडेच कायम राहतील.
२. मात्र २५ लाखांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना मान्यता देण्याचे अधिकार आता त्या त्या कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समितीकडे राहतील.
३. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ७३(क) अन्वये विहित मुदतीत सर्व निविदा मान्य करण्याची दक्षता संबंधित प्रभाग समितीने घेणे आवश्यक राहील.
म्हणजेच, निविदेला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडेच राहणार असले, तरी प्रत्यक्ष निविदा अंतिम मान्यता देण्याचा अधिकार आता लोकनियुक्त प्रभाग समितीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यासाठी नमूद केलेल्या तक्त्यानुसार, प्रभाग समितीला अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या अधीन राहून २५ लाखांपर्यंतच्या निविदा मान्य करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या बदलामुळे पूर्वीच्या आदेशात अंशतः बदल करण्यात येत असल्याचे आज्ञापत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयाकडील/परिमंडळ कार्यालयाकडील निविदा मान्यतेच्या प्रकरणी, क्षेत्रीय कार्यालयाकडील अर्थसल्लागार यांचा अभिप्राय सादर करणे अनिवार्य असून, १०.०० लाख व त्यापुढील निविदा मान्यता प्रकरणांकरिता वित्त विभागाचा अभिप्राय घेणेही अनिवार्य राहील.
दृष्टिक्षेपात होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे क्षेत्रीय व परिमंडळ स्तरावरील छोट्या-मध्यम स्वरूपाच्या (२५ लाखांपर्यंतच्या) निविदांच्या अंतिम मान्यतेचे अधिकार आता संपूर्णपणे प्रशासकीय पातळीवरून लोकनियुक्त प्रभाग समितीकडे गेल्याने, स्थानिक पातळीवरील विकासकामांच्या निर्णयप्रक्रियेत प्रभाग समित्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत या निविदा मान्य करण्याची जबाबदारीही आता प्रभाग समित्यांवर येऊन पडली आहे.
COMMENTS