FRP : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रकमी 2900रु  एफआरपी जाहीर करा

 ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रकमी 2900रु  एफआरपी जाहीर करा

: शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना निवेदन

पुणे: शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना एक रकमी विनाकपात एफआरपी मिळावी म्हणून आंदोलन करत आहेत परंतु साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, सहकार आयुक्त, कृषी आयुक्त व राज्य सरकार यांनी ऊस दरा बाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नसून,एफआरपी चे तीन तुकडे करण्याचा गुप्त निर्णय या राज्यातील साखर सम्राट व मंत्री समितीने घेतल्याची माहिती खात्रीलायकरीत्या शेतकर्‍यांमध्ये कुजबूज सुरू आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना एकरकमी २९०० रुपये ,एफआरपी जाहीर करावा. अशी मागणी शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना केली आहे.

 कारखाने सुरु होऊ देणार नाही

याबाबत संघटनेचे प्रदेश  अध्यक्ष विठ्ठल  पवार राजे म्हणाले, राज्याच्या  मंत्री समितीने 15 ऑक्टोबर 21 पासून राज्यातील साखर कारखाने सुरु करावेत अशा बाबतचा निर्णय घेतलेला आहे; परंतु  तो निर्णय घेताना त्यांनी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी कष्टकरी कामगार व शेतकरी संघटना यांना कोणालाही विश्वासात घेतलेले नाही. केंद्र सरकारने 3 ऑगस्ट -21-22 चे गाळप हंगामासाठी ऊसाला पहिला हप्ता 2900 रुपये 10% टक्के रिकव्हरी साठी विना कपात जाहीर केलेला आहे. या  संदर्भामध्ये राज्याचे मंत्री समितीने कोणताही उल्लेख केलेला नाही किंवा राज्याचे साखर आयुक्त किंवा ऊस दर नियामक मंडळाचे अध्यक्ष तथा राज्याचे मुख्य सचिव, साखर आयुक्त तथा सचिव यांनीही याबाबत कोणताही निर्णय किंवा पत्रव्यवहार केलेला नाही.
राज्यात गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सर्वच लहान-थोर शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना एक रकमी विनाकपात एफआरपी मिळावी म्हणून आंदोलन करत आहेत; परंतु साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, सहकार आयुक्त, कृषी आयुक्त व राज्य सरकार यांनी ऊस दरा बाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नसून,एफआरपी चे तीन तुकडे करण्याचा गुप्त निर्णय या राज्यातील साखर सम्राट व मंत्री समितीने घेतल्याची माहिती खात्रीलायकरीत्या शेतकर्‍यांमध्ये कुजबूज सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील 30 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी संभ्रमात आहे. राज्य सरकारने व साखर आयुक्तांनी, सहकार आयुक्तांनी व ऊस दर नियामक मंडळाचे अध्यक्ष तथा राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे साहेब यांनी शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनांच्या निवेदना बाबत अति तात्काळ निर्णय घेऊन केंद्र सरकारचे परिपत्रक याप्रमाणे 2 हजार 900 रुपये पहिला हप्ता विनाकपात चे परिपत्रक 15 ऑक्टोबर पूर्वी जाहीर करावेत. तर साखर कारखान्यांना धुराडी पेटवण्याची परवानगी द्यावी,अन्यथा सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरूद्ध उग्र आंदोलनाची तयारी ठेवावी. सध्या शेतकरी आंदोलनाचा भडका दिल्लीच्या आणि पंजाबच्या बॉर्डर वरती घडलेला आहे. ते महाराष्ट्रामध्ये घडू नये याची दक्षता राज्य सरकारमधील मंत्री समिती व ऊस दर नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी घ्यावी. याबाबत दि.७ आक्टोबर रोजी राज्याचे माननीय सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब उर्फ शामराव पाटील यांना शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या वतीने विठ्ठल पवार राजे प्रदेशाध्यक्ष यांनी निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे राज्यातील नंदकिशोर पाटील, गुलाबराव लोखंडे, बाजीराव नाना पाटील,अनिल भांडवलकर, महेश गिरी, प्रकाश पोरवाल,शंकर लोखंडे, दिपक फाळके,जयश्री चव्हाण, विक्रम जानगुडे, विलास निकाळजे,रविराणा पवार युवक अध्यक्षांसह सुमारे पंधरा प्रमुख प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.