PMC Bibwewadi Fire | आगीत कचरा प्रकल्पाचे नुकसान, आता ३० कोटींचे नवे दायित्व मनपावर
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – अप्पर बिबवेवाडी येथील ७५ मेट्रिक टन क्षमतेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात (Material Recovery Facility) ऑक्टोबर २०२४ मध्ये लागलेल्या आगीत प्रकल्पातील यंत्रसामग्री व ठेकेदाराचा JCB पूर्णपणे जळून खाक झाल्याची घटना समोर आली असून, या नुकसानीनंतर उद्भवलेल्या गुंतागुंतीतून मार्ग काढताना आता महापालिकेला तब्बल ३० कोटी ४४ लाख ६० हजार ३२८ रुपयांचे नवे आर्थिक दायित्व स्वीकारावे लागणार आहे. याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव महापालिका प्रशासानाडून स्थायी समिती व मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. (PMC Solid Waste Management Department)
अप्पर बिबवेवाडी येथील स.नं. ८५९ या जागेवर दररोज ५० मेट्रिक टन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने निविदा क्र. ७१-२०१८ मागवली होती. यामध्ये मे. आदित्य पेपर वेस्ट प्रा. लि. यांना एकमेव निविदा प्राप्त झाली व स्थायी समितीच्या ठराव क्र. २११२ (दि. ०८/०१/२०१९) अन्वये मान्यता देऊन त्यांना स्थापत्य व यांत्रिकी कामकाजासाठी रु. २,३५,६१,५१७/- तर संचालन व देखभालीसाठी रु. ४,३२,००,०००/- (प्रथम वर्ष टिपिंग फी रु. ४८०/- प्रति मे. टन) असा एकूण रु. ६,६७,६१,५१७/- चा कार्यादेश देण्यात आला होता.
त्यानंतर या प्रकल्पाची क्षमता ५० वरून ७५ मेट्रिक टन करण्यासाठी निविदा क्र. ४९/२०२१ मागवण्यात आली. स्थायी समितीच्या ठराव क्र. २११८ (दि. २५/०१/२०२२) अन्वये सरासरी अंदाजित दरापेक्षा १% कमी दराने मे. आदित्य पेपर वेस्ट प्रा. लि. यांनाच क्षमतावाढीचे व यंत्रसामग्री बसवण्याचे काम देण्यात आले.
नवीन निविदा व मुदतवाढीचा घोळ
जुन्या निविदा क्र. ७१-२०१८ ची मुदत ५ मार्च २०२४ रोजी संपुष्टात येत असल्याने व नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याने, काम सुरू ठेवण्यासाठी प्रशासनाने वेळोवेळी ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. याच कालावधीत ७५ MTPD क्षमतेचा Material Recovery Facility ५+३ वर्षांसाठी संचालन व देखभालीसह उभारण्याची नवीन निविदा (क्र. PMC/SWM/2024-25/22) महापालिका आयुक्तांच्या ठराव क्र. ६/३८७ (दि. १२/०१/२०२४) अन्वये मान्यता घेऊन मागवण्यात आली. यातही मे. आदित्य पेपर वेस्ट प्रा. लि. (आता मे. आदित्य वेस्ट पेपर सप्लायर्स) हीच एकमेव निविदाकार ठरली.
वाटाघाटीअंती त्यांनी स्थापत्य व फायर फायटिंग सिस्टीमसाठी रु. ३,९९,००,०००/- तर संचालन-देखभालीसाठी प्रथम वर्ष टिपिंग फी रु. ६३०/- प्रति मे. टन व त्यावर वार्षिक ९% दरवाढ असा सुधारित प्रस्ताव दिला. एकूण टिपिंग फी रु. १९,०१,९९,८१६.२१/- व एकूण निविदा रक्कम रु. २२,५२,१६,५०९.७९/- इतकी ठरली. स्थायी समितीच्या ठराव क्र. १३२० (दि. ०६/१२/२०२४) अन्वये यास मान्यता मिळाली व जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मे. आदित्य वेस्ट पेपर सप्लायर्स यांच्यासोबत करारनामा करण्यात आला.
२८ ऑक्टोबर २०२४ ची आग — मोठे नुकसान
याच संक्रमण कालावधीत, म्हणजेच जुन्या निविदेअंतर्गत (क्र. ७१-२०१८) चालणाऱ्या ७५ मेट्रिक टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या ठिकाणी २८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पहाटे अचानक आग लागली. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेऊन आग विझवली, मात्र तोपर्यंत प्रकल्पातील सर्व कचरा जळून गेला आणि यंत्रसामग्रीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार कचऱ्यातील ठिणगीमुळे आग लागल्याचे समोर आले. या आगीत ठेकेदाराच्या मालकीचा JCB पूर्णपणे जळाला, तसेच विद्युत केबल्स व इतर उपकरणांचेही नुकसान झाले.
COEP कडून तपासणी, पण प्रस्ताव अव्यवहार्य
नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी तसेच भविष्यात आवश्यक यंत्रसामग्रीच्या दुरुस्तीसाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे (COEP Technological University) यांच्याकडून पाहणी व अहवाल घेण्याचा प्रस्ताव अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता आणि त्यास दि. १५/०१/२०२५ रोजी मान्यताही मिळाली होती. मात्र, COEP च्या प्राध्यापकांनी ४ मार्च २०२५ पासून वेळोवेळी प्रत्यक्ष पाहणी करूनही त्यांचा प्रस्ताव तब्बल २१ जुलै २०२६ रोजी ई-मेलद्वारे प्राप्त झाला. इतका विलंब पाहता सध्याच्या प्रशासकीय परिस्थितीत हा मार्ग व्यवहार्य नसल्याचे मत विभागाने नोंदवले असून, याऐवजी निविदा करारातील कलम ६७(३)(क) अंतर्गत थेट अंतिम कार्यवाही करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
ठेकेदाराची अट: १०० टन क्षमता व १५+५ वर्षांची मुदत हवी, अन्यथा खर्च नाही
आगीनंतर यंत्रसामग्रीच्या भांडवली खर्चाबाबत (Capex) ठेकेदार मे. आदित्य वेस्ट पेपर सप्लायर्सला विचारणा करण्यात आली असता, त्यांनी स्पष्ट केले की, यांत्रिक भांडवली खर्च खूप मोठा असल्याने, जर प्रकल्पाची दैनंदिन क्षमता ७५ वरून १०० मेट्रिक टन आणि निविदेचा कालावधी ५+३ वरूनऐवजी तब्बल १५+५ वर्षांपर्यंत वाढवला, तरच हा खर्च सोसण्याचा विचार करता येईल. मात्र प्रकल्प जागेच्या मर्यादेमुळे क्षमता १०० टनांपर्यंत वाढवणे शक्य नसल्याचे व निश्चित झालेल्या दरांमध्येही बदल करणे योग्य नसल्याचे विभागाचे मत आहे.
अखेर तडजोड : ९% वरून ७% दरवाढ, मुदत ५+३ वर्षेच कायम
१९ ऑगस्ट २०२६ रोजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दरवाढ व कालावधीबाबत चर्चा होऊन, घनकचरा विभागाने ठेकेदाराला अधिकृत पत्राद्वारे (जा.क्र. २५६१, दि. २१/०८/२६) पुढील तडजोड प्रस्तावित केली — टिपिंग फी रु. ६३०/- प्रति मे. टनच कायम ठेवून वार्षिक दरवाढ ९% ऐवजी ७% करावी, यांत्रिकी व विद्युत भांडवली खर्च ठेकेदारानेच करावा आणि निविदेचा कालावधी १०+२ ऐवजी ५+३ वर्षे इतकाच ठेवावा.
यावर ठेकेदाराने १ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे (जा.क्र. १२७२७) याला सहमती दर्शवली — टिपिंग फी रु. ६३०/- प्रति मे. टन व वार्षिक ९% ऐवजी ७% दरवाढ, भांडवली खर्च स्वतः उचलणे आणि कालावधी ५+३ वर्षे मान्य केला.
E&Y च्या आर्थिक मॉडेलचा आधार
केंद्र सरकारच्या सीपीएचईईओ (CPHEEO) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जेव्हा प्रकल्पाची उभारणी, यंत्रसामग्री व दैनंदिन कामकाजावरील संपूर्ण भांडवली खर्च कंत्राटदार करतो, तेव्हा प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता व गुंतवणुकीचा परतावा लक्षात घेता निविदेचा कालावधी दीर्घमुदतीचा ठेवणे आवश्यक ठरते. यासाठी तांत्रिक सल्लागार E&Y मार्फत तयार करण्यात आलेल्या आर्थिक प्रारूपाचा (Financial Model) आधार घेण्यात आला असून, अल्प मुदतीच्या करारात ठेकेदाराला योग्य परतावा व देखभाल-दुरुस्तीसाठी भांडवली खर्च वसूल करणे शक्य होत नसल्याचे नमूद करत, संतुलित पर्याय म्हणून ५+३ वर्षांचा हा करार योग्य ठरत असल्याचे विभागाचे मत आहे.
फायर फायटिंग सिस्टीमचे ९५% काम पूर्ण
स्थापत्य व फायर फायटिंग सिस्टीमच्या कामासाठी मंजूर रु. ३,५०,१६,६९३.५८/- (जीएसटीसह) पैकी आजतागायत ९५% रक्कम अदा करण्यात आली असून, उर्वरित रु. ८७,५४,१७३.५८/- काम पूर्ण होईल तसतसे अदा केले जाणार आहे. स्थापत्य काम अंतिम टप्प्यात असून फायर फायटिंगसाठी मान्यता प्राप्त आहे.
याच सर्व पार्श्वभूमीवर, महापालिका अधिनियम कलम ७२(ब) अन्वये या प्रकल्पाचे भविष्यात निर्माण होणारे एकूण आर्थिक दायित्व रु. ३०,४४,६०,३२८/- (तीस कोटी चव्वेचाळीस लाख साठ हजार तीनशे अठ्ठावीस रुपये) आर्थिक वर्ष २०२७-२८ ते २०३८-३९ या कालावधीसाठी स्वीकारण्यास तसेच सुधारित निविदा अटी (कालावधी ५+३ वर्षे, दर रु. ६३० प्रति मे. टन, वार्षिक ७% दरवाढ) यांना स्थायी समिती व मुख्य सभेची सुधारित मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला आहे. यापूर्वी स्थायी समिती (ठराव क्र. १३७०, दि. १३/१२/२४) व मुख्य सभेने (ठराव क्र. २९७, दि. २०/१२/२०२४) दिलेल्या मान्यतेत आता सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
COMMENTS