Women self Defence Master Trainer | मास्टर ट्रेनर चे मानधन होणार दुप्पट | स्थायी समितीची मान्यता 

Women self Defence Master Trainer | मास्टर ट्रेनर चे मानधन होणार दुप्पट | स्थायी समितीची मान्यता

PMC School Girl self Defence – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळांमधील (PMC Secondary School) इ. ८ वी ते इ. १२ वी च्या विद्यार्थीनींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले जातात. मात्र प्रशिक्षण देणाऱ्या मास्टर ट्रेनर / प्रशिक्षक यांना मानधन कमी असल्याने संस्थांचा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे हे मानधन वाढवून आता ३००० चे ६००० केले जाणार आहे. या बाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने (PMC Standing Committee) मान्यता दिली आहे. (Pune Municipal Corporation- PMC)

पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळांमधील इ. ८ वी ते इ. १२ वी च्या विद्यार्थीनींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले जातात. त्यासाठी मास्टर ट्रेनर नियुक्त केले जातात. त्या अनुषंगे समाज विकास विभागामार्फत दरवर्षी जाहिरात प्रसिद्ध करणेत येवून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था व वैयक्तिक प्रशिक्षक यांचेकडून अर्ज मागविणेत येतात. तद्नंतर पात्र संस्था/वैयक्तिक प्रशिक्षकांची निवड करणेत येते. पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळांमधील इ. ८ वी ते इ. १२ वी च्या विद्यार्थीनींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग १ महिना कालावधीसाठी असून प्रशिक्षणाची वेळदररोज २ तास असते. प्रशिक्षणाकरीता प्रति बॅच २५ अशी संख्या निश्चित करणेत आली आहे. सदर प्रशिक्षक / मास्टर ट्रेनर यांचे मानधन एका बॅचसाठी दरमहा ३०००/- प्रमाणे संस्थेस / वैयक्तिक प्रशिक्षक यांना अदा करणेत येते. तसेच संस्थेस पर्यवेक्षण व प्रशासकिय खर्चा पोटी एकुण खर्चाच्या १०% रक्कम अदा केली जाते.

प्रशिक्षणा अंतर्गत प्रशिक्षक/ मास्टर ट्रेनर यांना एका बॅचसाठी दरमहा ३०००/- मानधन अदा केले जाते. सदरचे मानधन अत्यल्प असल्याने या योजनेकरीता कमी प्रतिसाद मिळत आहे. स्वसंरक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संस्थांकडून प्रशिक्षण दराबाबत माहिती घेतली असता  या क्षेत्रात काम कारणाऱ्या संस्थांनी प्रतिबॅच र.रु.८०००/- ते १००००/- या दरम्यान आकारणी करणेत येत असलेबाबत कळविले आहे.  त्यानुसार खात्याने अभिप्राय दिला आहे कि हे मानधन ६ हजार केले तर महापालिकेला फार तोशीस लागणार नाही. त्यानुसार एवढे मानधन देण्याचा प्रस्ताव महिला बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे.