UDCPR PMRDA | पीएमआरडीए क्षेत्रातील ११७ गावांसाठी UDCPR 2020 लागू | नगर विकास विभागाच्या निर्णयाचे माजी नगरसेवकां कडून स्वागत; प्रलंबित याचिका मागे घेणार
Pune News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच पीएमआरडीए क्षेत्रातील तसेच एमएसआरडीसीच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या १७ गावांसाठी समान विकास नियंत्रण नियमावली UDCPR 2020 लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय नगर विकास विभागाने घेतला आहे. याबतचा आदेश एमआरटीपी अॅक्ट कलम १५४ च्या निर्देशानुसार काढण्यात आला आहे. (Marathi News)
या निर्णयाचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी स्वागत केले आहे.
केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी संयुक्त पत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, “एमआरटीपी अॅक्ट कलम १५४ चे निर्देश या प्रकरणासाठी लागू होऊ शकत नाहीत, असे आमचे प्रामाणिक मत आहे. तरी देखील नगर विकास विभागाने हा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.”
हायकोर्टातील याचिका मागे
संपूर्ण महाराष्ट्रात मुंबई आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र वगळता UDCPR 2020 लागू करण्यात आली होती. मात्र पीएमआरडीए क्षेत्रासाठी ती लागू केली नव्हती. UDCPR हा FSI आणि इतर बाबतीत वाढ करणारा असून तो भविष्यातील मोठा “भस्मासुर” ठरू शकतो, हे ओळखून आम्ही नियम लागू होताच हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे म्हटले की, “लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पीएमआरडीए क्षेत्रातील टाऊनशिप आणि स्पेशल टाऊनशिपसाठी UDCPR लागू करण्यात आला होता. त्याला आम्ही आक्षेप घेतला होता आणि हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यात आम्ही अशी मागणी केली होती की हा नियम फक्त टाऊनशिपपुरता मर्यादित न ठेवता तो संपूर्ण पीएमआरडीए क्षेत्रात लागू करावा. त्यावेळी पीएमआरडीए क्षेत्रात २३ गावे होती.”
६ महिने निर्णय प्रलंबित होता
” मुख्यमंत्री हे पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. पीएमआरडीएने ठराव करून शासनाकडे पाठवल्यानंतरही जवळपास सहा महिने यावर निर्णय झाला नव्हता. काही गृहीत हितसंबंध सांभाळण्यासाठी शासकीय यंत्रणा कशी वापरली जाते, याचे हे उदाहरण आहे,” अशी टीकाही पत्रकात करण्यात आली आहे.
आता याचिका दाखल करणार नाही
“नगर विकास विभागाने उशिरा का होईना, परंतु महाराष्ट्रातील इतरांना दिला गेलेला न्याय पीएमआरडीए क्षेत्रालाही दिला. त्यामुळे आम्ही आजच या विषयावर याचिका दाखल करण्यासाठी हायकोर्टात आलो होतो. परंतु आता शासनाने निर्णय घेतल्याने याचिका दाखल करण्याचे कारण उरले नाही,” असे माजी लोकप्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
COMMENTS