The Karbhari News Impact | ४५ वर्ष पूर्ण होऊन गेलेल्या अभियंत्यांना सेवा प्रवेश नियमानुसार पदोन्नती देण्याच्या तयारीत प्रशासन!
| आयुक्तांशी चर्चा करून बढती समिती समोर प्रस्ताव ठेवला जाणार
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – महापालिका सेवा प्रवेश नियमात कुठलाही बदल न करता राज्य सरकारच्या २०१८ सालच्या एका आदेशाचा आधार घेत महापलिका आयुक्त यांनी एक परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकामुळे ४५ वर्ष पूर्ण होऊन गेलेल्या अभियंत्यांना हक्काच्या शाखा अभियंता पदोन्नती पासून वंचित राहावे लागत आहे. मात्र पुन्हा २०२१ साली आलेल्या सरकारच्या आदेशाने या अभियंत्यांना दिलासा दिला होता. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून २०२१ चा संदर्भ लक्षात घेतला नव्हता. याबाबत “The कारभारी” वृत्तसंस्थेने हा विषय लावून धरला होता. त्यानंतर आता महापालिका प्रशासन २०२१ च्या या आदेशाचा विचार करून आणि सेवा प्रवेश नियमात जी तरतुद आहे, त्यानुसार पदोन्नती प्रक्रिया करण्याच्या तयारीत आहे. महापालिका आयुक्त यांच्यासमोर हे सगळे संदर्भ ठेवले जाणार आहेत. त्यानंतर बढती समितीच्या समोर याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे आता ४५ वर्ष होऊन गेलेल्या अभियंत्यांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
| २०१८ च्या आदेशानुसार जारी केलेले परिपत्रक रद्द करावे लागणार
दरम्यान राज्य सरकारने १ मार्च २०१८ साली एक आदेश जारी केला. त्यात म्हटले होते कि, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळवण्यासाठी संबंधित पदावर कर्मचाऱ्याने १५ वर्ष सेवा पूर्ण झाल्याचा दिनांक किंवा त्याच्या वयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्याचा दिनांक, यापैकी जे नंतर घडेल, त्यानंतर लगतचा दिनांक हा सूट दिनांक समजण्यात येईल. यानुसार तत्कालीन महापालिका आयुक्त यांनी परिपत्रक जारी करत ५० वर्षाची अट घातली त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियेत ४५ वर्ष होऊन गेलेल्या अभियंत्यांचा समावेश करण्यात आला नाही.
| २०२१ साली आलेल्या आदेशाचा विचार करणे आवशयक
दरम्यान राज्यातील महापालिकांना अजून स्पष्टता यावी म्हणून राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २०२१ साली एक आदेश जारी केला. त्यात २०१८ सालच्या आदेशाचा संदर्भ देत ५० वर्षाचे धोरण हे महापालिकांना, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांना लागू नाही, हे स्पष्ट केले. हे फक्त राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू आहे, हे सांगितले. मात्र या आदेशाचा कुठलाही विचार पुणे महापालिका प्रशासनाने केला नाही आणि आपल्या जुन्या परिपत्रकात कुठलाही बदल केला नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पदोन्नती ची वाट पाहणाऱ्या सेवकांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली.
सेवा प्रवेश नियमावली काय सांगते?
पुणे महानगपालिकेकडून गेले काही दिवसापासून कनिष्ठ अभियंता ते शाखा अभियंता या पदाकरिता पदोन्नती प्रक्रियेचे कार्यवाही सुरु आहे. महापालिका सेवा प्रवेश नियम २०१४ नुसार कनिष्ठ अभियंत्याला जर शाखा अभियंता या पदावर पदोन्नती हवी असेल तर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. नियुक्ती झाल्याच्या दिनांक पासून ४ वर्षात ३ संधीमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. दरम्यान सेवा प्रवेश नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
ही सूट काय आहे?
अ – जो कर्मचारी यापूर्वीच कायम करण्यात आला आहे, त्याला सूट असेल.
ब – तो कर्मचारी सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल तर
तसेच कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्ष वयाचा झाल्यानंतर त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल.
या राजपत्रात अजून पर्यंत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.
| महापालिका प्रशासन पदोन्नती देण्याबाबत सकारात्मक
दरम्यान ४५ वर्ष बाबत सगळे संदर्भ प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर आता प्रशासन देखील या अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याबाबत सकारात्मक झाले आहे. त्यासाठी २०१८ साली जारी करण्यात आलेले परिपत्रक रद्द करावे लागणार आहे, याची प्रशासनाला देखील खात्री पटली आहे. तसेच सेवा प्रवेश नियम आणि २०२१ च्या सरकारच्या आदेशाचा विचार करून ही पदोन्नती द्यावी लागणार आहे, हे देखील प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. त्यानुसार आता प्रशासन आयुक्तांशी चर्चा करून बढती समिती समोर प्रस्ताव ठेवणार आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे अभियंत्यांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे.
४५ वर्ष पूर्ण होऊन गेलेल्या अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याबाबत सर्व संदर्भाचा विचार केला जाणार आहे. सरकारचे २०१८ चा शिवाय २०२१ चा आदेश तसेच सेवा प्रवेश नियमावलीतील तरतूद काय आहे, या सर्व गोष्टी महापालिका आयुक्त यांच्या समोर ठेवल्या जातील. पुढील आठवड्यात आम्ही आयुक्तांशी याबाबत चर्चा करू. त्यानंतर महापालिका आयुक्त जसे आदेश देतील त्यानुसार बढती समिती समोर प्रस्ताव ठेवला जाईल.
| विजयकुमार थोरात, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग.
COMMENTS