Pune Water Supply | १३ टक्के पाणीकपातीत आणखी वाढ स्वीकारण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींनी वस्तुस्थिती तपासावी; सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांचे आवाहन
| पुण्यात अतिरिक्त पाणीकपात लादण्याआधी जलसंपदा विभागाकडून आठ प्रश्नांची उत्तरे मागा!
Vivek Velankar – The Karbhari News Service – खडकवासला धरणसाखळीत अद्याप ७५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असताना पुणेकरांवर आणखी पाणीकपात लादण्याची तयारी सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुण्यातील सध्याची १३ टक्के पाणीकपात वाढवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी महापौर, सर्व आमदार आणि विविध राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांनी जलसंपदा विभागाकडून आठ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर माहिती मागवावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. (Sajag Nagrik Manch Pune)
सिंचनासाठी कालव्यातून पाणी सोडण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाच्या नियमावलीनुसार काही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. सिंचन लाभक्षेत्रातील पाणीपट्टीची थकबाकी नसलेल्या शेतकऱ्यांकडून पाणी मागणी अर्ज गोळा करणे, या अर्जांमधील एकूण मागणीचा विचार करून किती पाणी आणि किती कालावधीसाठी सोडायचे याचे नियोजन करणे आणि हे नियोजन कालवा समितीसमोर सादर करणे अपेक्षित असते. त्यानंतरच सिंचनासाठी आवर्तन सोडले जाते. मात्र, यंदा खरीप आणि रब्बी हंगामात सोडलेल्या पाण्याबाबतची ही माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
| खरीप आणि रब्बी आवर्तनाच्या मागणी अर्जांचा हिशेब द्या
यंदा खरीप हंगामासाठी जलसंपदा विभागाने कालव्यातून पाच टीएमसी पाणी सोडले. या पाण्यासाठी पाणीपट्टीची थकबाकी नसलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमा करण्यात आलेले मागणी अर्ज आणि त्यांची एकूण पाणी मागणी किती होती, याची माहिती लोकप्रतिनिधींनी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामासाठी कालव्यातून चार टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. या आवर्तनासाठीही थकबाकी नसलेल्या शेतकऱ्यांचे मागणी अर्ज किती होते आणि त्यामध्ये किती पाण्याची मागणी करण्यात आली होती, याचा तपशील जलसंपदा विभागाने द्यावा, असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
| ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रातील प्रत्यक्ष पिकांची माहिती मागवा
खरीप आणि रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पाणी सोडताना ८५ टक्के पाणी हंगामी पिकांसाठी, तर १५ टक्के पाणी बारमाही पिकांसाठी (ऊस) देण्याची तरतूद असल्याचा मुद्दा वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
उजव्या मुठा कालव्याच्या माध्यमातून सुमारे ६५ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी दिले जाते. या क्षेत्रातील ८५ टक्के खरीप पिके नेमकी कुठे आणि कोणती घेण्यात आली, याचा तपशील जलसंपदा विभागाने द्यावा. तसेच रब्बी हंगामातही संबंधित क्षेत्रात कोणती आणि किती पिके घेण्यात आली, याची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
खरीप आणि रब्बी आवर्तनासाठी करण्यात आलेले पाणी नियोजन कालवा समिती किंवा जलसंपदा मंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आले होते का, याचीही माहिती मागवण्यात यावी. त्यासंदर्भातील निवेदनाची प्रत लोकप्रतिनिधींनी मिळवावी, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
| कालव्यातील ४० ते ४५ टक्के गळतीवर काय उपाययोजना?
मुठा उजव्या कालव्यातून वर्षानुवर्षे ४० ते ४५ टक्के पाण्याची गळती होत असल्याचा दावा वेलणकर यांनी केला आहे. या गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जात असल्यास त्यावर जलसंपदा विभागाने आतापर्यंत कोणत्या उपाययोजना केल्या, किती कामे झाली आणि गळती रोखण्यासाठी काय नियोजन आहे, याची माहिती मागवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
| कालवा समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप प्रसिद्ध नाही
ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त (Minutes of Meeting) अद्याप प्रसिद्ध झालेले नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. बैठक होऊन तीन आठवड्यांहून अधिक कालावधी उलटला असतानाही इतिवृत्त उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या बैठकीच्या इतिवृत्ताची प्रतही लोकप्रतिनिधींनी मागवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
| मुंढवा जॅकवेलमधून शेतीसाठी पाणी का घेतले नाही?
संपूर्ण खरीप आवर्तनाच्या काळात मुंढवा जॅकवेलमधून शेतीसाठी पाणी का घेण्यात आले नाही, असा सवालही वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे. आता या जॅकवेलमधून शेतीसाठी दरमहा अर्धा टीएमसी पाणी महापालिकेला उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याने त्याचा काही प्रमाणात फायदा पुणे महापालिकेला मिळायला हवा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
| राजकारण बाजूला ठेवून पुणेकरांच्या पाण्यासाठी एकत्र या
खडकवासला धरणसाखळीत ७५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असतानाही पुणेकरांवर एक दिवसाआड पाणीपुरवठा स्वीकारण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी राजकारण बाजूला ठेवून एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन वेलणकर यांनी केले आहे.
आधीच वाढत्या महागाईमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. त्यात पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्यास नागरिकांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागेल आणि त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागेल. त्यामुळे पुणेकरांवर आणखी पाणीकपात लादण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडून सर्वंकष माहिती घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी आग्रहाची मागणी विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.

COMMENTS