PMC Standing Committee | महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीचा अधिकार डावलण्याचा प्रकार!
| अतिरिक्त आयुक्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाला स्थायी समिती अध्यक्षांनी फटकारले
MMC Act 1949 – (The Karbhari News Service) – महापालिका अधिनियम १९४९ द्वारे देण्यात आलेले स्थायी समितीचे अधिकार महापालिका प्रशासनाकडून उघडपणे डावलण्याचे प्रकार घडत आहेत. याबाबत दस्तुरखुद्द स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर आणि सामान्य प्रशासन विभागाची कानउघाडणी केली आहे. तसेच आगामी काळात असे प्रकार घडणार नाहीत, याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी अतिरिक्त आयुक्त यांना दिले आहेत. (Shrinath Bhimale Chairman on Standing Committee)
महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या स्वाक्षरीने नुकताच एक कार्यालयीन आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार उप मुख्य लेखापरीक्षक पदाचा पदभार हा उप मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी कैलास वाळेकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. लेखा परीक्षण विभागाकडील उप मुख्य लेखा परीक्षक हे पद रिक्त आहे आणि त्या विभागाला या पदाची गरज असल्याने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
मात्र प्रशासनाने स्थायी समितीला डावलत हे आदेश जारी केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कारण महापालिका अधिनियम कलम ५३ (२) नुसार स्थायी समितीला काही अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार मुख्य लेखा परीक्षक आणि नगरसचिव हे विभाग स्थायी समितीच्या नियंत्रणाखाली येतात. त्यानुसार या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या नियुक्त्या, पदभार, भरती करण्याचे अधिकार हे स्थायी समितीला आहेत. प्रशासनाला आदेश जारी करताना ते स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणावे लागतात. ही दोन खाती सोडून इतर विभागातील आदेश जारी करण्याचा अधिकार हा महापालिका अधिनियम कलम ५३ (१) नुसार महापालिका आयुक्त यांना आहे.
मात्र उप मुख्य लेखा परीक्षक यांना पदभार देताना स्थायी समिती ला डावलत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारच्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाला जाब विचारला. यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी अशी कुठली प्रकरणे झाली असतील तर शोधून स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणू असे सांगितले. स्थायी समिती अध्यक्षांनी असे प्रकार आगामी काळात खपवून घेणार नसल्याचे सांगितले. समितीचे अधिकार हे अबाधित आहेत आणि ते डावलण्याचा प्रकार प्रशासनाने करू नये, अशी चर्चा बैठकीत झाली.
——-
स्थायी समितीला कायद्यान्वये विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. हे अधिकार डावलण्याचे काम प्रशासनाने करू नये. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त यांना देखील आम्ही बैठकीत सूचित केले आहे. समितीचे अधिकार हे अबाधित आहेत. असे आदेश आगामी काळात येणार नाहीत, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी.
– श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.
COMMENTS