SambhajiRaje Chhatrapati | शिवचरित्राच्या संशोधनासाठी शासकीय समिती व स्मारक ग्रंथाची निर्मिती करावी | युवराज संभाजीराजे छत्रपती

HomeBooks

SambhajiRaje Chhatrapati | शिवचरित्राच्या संशोधनासाठी शासकीय समिती व स्मारक ग्रंथाची निर्मिती करावी | युवराज संभाजीराजे छत्रपती

Ganesh Kumar Mule Feb 06, 2025 9:19 PM

Chhatrapati Shivaji Maharaj | छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळल्या प्रकरणी फक्त ठेकेदार आणि अधिकारी नाही तर राज्य व केंद्र सरकारवर सुध्दा गुन्हे दाखल करा | अरविंद शिंदे
The state’s law and order situation is dire. Is Maharashtra’s Home Department being run like “Ghashiram Kotwal”? The state needs a full-time, capable Home Minister – Harshwardhan Sapkal 
PMC Statue Structural Audit | पुणे महापालिका आपल्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व पुतळ्यांचे करणार स्ट्रक्चरल ऑडिट! | महापालिका भवन रचना विभागाची माहिती

SambhajiRaje Chhatrapati | शिवचरित्राच्या संशोधनासाठी शासकीय समिती व स्मारक ग्रंथाची निर्मिती करावी | युवराज संभाजीराजे छत्रपती

 

Chhatrapati Shivaji Maharaj – (The Karbhari News Service) – सध्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची मनमानी मांडणी केली जात असून, चुकीच्या संदर्भांमुळे लोकभावनांना ठेच पोहोचत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत संशोधनावर आधारित परिपूर्ण शासकीय ग्रंथ प्रकाशित करावा, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी केली आहे. (Maharashtra News)

इतिहासाची दिशाभूल होऊ नये, याकरिता शासनाने शिवचरित्र अभ्यासक, संशोधक व चिकित्सकांची समिती स्थापन करून शास्त्रशुद्ध संशोधन करावे, अशी भूमिका पुढे आली आहे. या ग्रंथात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे संपूर्ण जीवनचरित्र, ऐतिहासिक कागदपत्रे, शिलालेख, पत्रव्यवहार व संशोधनपर निष्कर्ष यांचा समावेश असावा, अशी अपेक्षा आहे.

हा ग्रंथ अधिकृत असल्याने शिवचरित्रावर आधारित व्याख्याने, चित्रपट, नाटके, मालिका आदींसाठी तो प्रमाणित संदर्भ म्हणून वापरता येईल. त्यामुळे चुकीच्या माहितीमुळे होणारे वाद आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्नही टळतील.

शिवचरित्रप्रेमी, अभ्यासक आणि इतिहास संशोधक यांनी शासनाने तातडीने पावले उचलून अधिकृत ग्रंथनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी शिवरायांचे कोल्हापूर चे वंशज युवराज संभाजीराजे यांनी केली आहे. विशेषतः काही अभ्यासकांनी या ग्रंथाच्या निर्मितीची संपूर्ण जबाबदारी उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता शासन या मागणीला कसा प्रतिसाद देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0