Ramdas Athavale | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंच्या दरबारात! | मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार!
PMC Employees- (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation (PMC) कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही या समस्या तशाच प्रलंबित राहतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Union Minister Ramdas Athvale) यांच्या दरबारा समोर ठेवण्यात आल्या आहेत. महापालिकेतील मागासवर्गीय कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. (Pune PMC News
पुणे महानगरपालिका सेवकांच्या सर्व समावेशक प्रश्नांबाबत आज पुणे महानगरपालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेमार्फत केंद्रीय सामाजिक राज्य न्याय मंत्री रामदास आठवले यांना निवेदन देण्यात आले. याबाबत व्ही. व्ही. आय. पी. सर्किट हाऊस, पुणे येथे प्रशासकीय मिटिंग मध्ये सर्व मुद्दे यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पुणे महानगरपालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रुपेश सोनवणे व उपअध्यक्ष विष्णू कदम व संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आहेत समस्या
१. पुणे महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०१४ नुसार प्रशासकीय संवर्गातील “वरिष्ठ लिपिक” हे पद १०० % पदोन्नतीने आहे. ग्रामपंचायत कडील कर्मचारी यांच्या आकृतिबंधामध्ये वरिष्ठ लिपिक’ हे पद अस्तित्वात नसताना ग्रामपंचायत कडील ३४ सेवकांचे पुणे महानगरपालिकेच्या मूळ सेवकांकरिता असलेल्या ४८६ जागांमध्ये ‘वरिष्ठ लिपिक’ म्हणून चुकीचे समावेशन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या मूळ सेवकांवर अन्याय होऊन मूळ सेवक पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेले आहेत.
२. सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे महानगरपालिका यांचेकडून ०२/०९/२०२२ रोजी लिपिक टंकलेखक” व “वरिष्ठ लिपिक” या पुणे महानगरपालिकेतील मूळ सेवकांचे गोपनीय अहवाल मागविण्यात येऊन सुद्धा अद्याप प्रमोशन करण्यात आलेले नाहीत. ३४ ग्रामपंचायतकडील सेवकांचा आकृतीबंध मान्य नसताना व वाढीव जागांची निर्मिती करण्यात आलेली नसताना सुद्धा पुणे महानगरपालिका सेवकांच्या सेवाजेष्ठता यादीमध्ये ग्रामपंचायत सेवकांचे समावेशन केलेले आहे. त्यामुळे मूळ सेवकांवर अन्याय होत आहे. जोपर्यंत आकृतीबंध मान्य होत नाही तोपर्यंत ग्रामपंचायत सेवकांचे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये समावेशन न करता मुळ सेवकांची सेवा जेष्ठता यादी अंतिम करून पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. आकृतीबंध मान्य होत नाही तोपर्यंत सदर सेवकांची पदे ही अधिसंख्या पद म्हणून दर्शविण्यात यावीत.
३. प्रशासकीय संवर्गातील महापालिका सहाय्यक आयुक्त, प्रशासन अधिकारी या पदांवर अभियांत्रिकी संवर्गातील सेवकांचे समावेशन करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, आस्थापना विभागाकडील ०६/०६/२०२२ रोजीचा मे. राज्य शासन यांचेकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावास स्थगिती देण्यात यावी. प्रशासकीय संवर्गात इतर संवर्ग समाविष्ठ केल्यास प्रशासकीय संवर्ग पदोन्नतीपासून वंचित राहणार आहे.
४. उपअधीक्षक हे पद स्वीप करून अधीक्षक या पदांमध्ये मर्ज करणे बाबत निर्णय घेण्यात आलेला होता. त्यासंदर्भात राज्यशासन यांचेकडे प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात यावा.
५. पुणे महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्या प्रमाणांत सेवकांची संख्या पण वाढलेली आहे. सेवकांना आपल्या प्रश्नांना व अडचणींना मा. उच्च न्यायालयात वारंवार धाव घ्यावी लागते. जर पुणे महानगरपालिका ९० % राज्य शासनाचे नियम व कायदे अंगीकृत करत आहे तर राज्य शासन सेवकांप्रमाणे MAT प्रणाली मनपा सेवकांना लागू करावी. जेणेकरून सेवकांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
६. विविध पदांच्या सेवा जेष्ठता याद्या १९८२ च्या शासन निर्णयानुसार अध्ययावत करून त्वरित रिक्त पदांवर सेवकांना पदोन्नती देण्यात यावी.
७. नगरसचिव कार्यालयातील नगर सचिव, उपनगर सचिव, स्वीय सहाय्यक, स्थायी समिती इतर रिक्त पदे पदोन्नतीने त्वरित भरण्यात यावीत.
८. शासन निर्णय २००५ प्रमाणे सेवकांना जुनी पेन्शन लागू करणे.
९. मागासवर्गीय सेवकांच्या रिक्त जागा सरळ सेवेने त्वरित भरण्यात याव्यात.
१०. रोहिणी पवार, श्री. कानिफनाथ ठवरे, श्री. चंद्रकांत फोंडे या सेवकांना उपअधीक्षक पदाच्या संदर्भात सेवाजेष्ठता डावलण्यात आलेली आहे. सेवाजेष्ठतेच्या चुकीच्या प्राधान्य क्रमांक मुळे होणारा अन्याय दूर
करण्यासाठी सेवकांना मानवी दिनांक देण्यात येऊन सदर सेवकांच्या सेवाजेष्ठता यादीत दुरुस्ती करून न्याय देण्यात यावा.
करण्यासाठी सेवकांना मानवी दिनांक देण्यात येऊन सदर सेवकांच्या सेवाजेष्ठता यादीत दुरुस्ती करून न्याय देण्यात यावा.
११. सेवा निवृत्त सेवकांना पेन्शन व इतर तदअनुषंगिक लाभ लवकर मिळण्यासाठी सेवा पुस्तकं तपासणी करिता स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून पेन्शन काम करणारे सेवक, चिफ ऑडिटर व इतर संबंधित काम करणारे सेवक यांच्या कामात सुसूत्रता आणणे.
१२. पुणे महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र विस्तार पाहता आता आवश्यक कर्मचारी व आता उपलब्ध असलेली कर्मचारी संख्या याबाबत अंदाज घेऊन त्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन आकृतीबंध मान्यता घेऊन सेवक संख्या वाढवता येतील का ते पाहणे.
१३. सुरक्षा अधिकारी व सहायक सुरक्षा अधिकारी ही पदे अनेक दिवस रिक्त आहेत तरी सदर पदे पदोन्नतीने तात्काळ भरण्यात यावीत.
१४. आरेखक( ड्राफ्ट्समन) व अनुरेखक (ट्रेसर) ही पदे अनेक दिवस रिक्त आहेत तरी सदर पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
१५. चतुर्थ श्रेणी सेवकांमधील निवृत्त झालेल्या सेवकांची १००२०-३० च्या कालबद्ध पदोन्नतीसाठी जात पडताळणीची अट रद्द करण्यात यावी.
१६. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यातील झाडूवाला व शिपाई तसेच इतर सेवकांचे व्यसनाधीन प्रमाण अधिक असल्याने त्यांचे व्यसन सोडण्यासाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात यावे.
