Pune Property Tax | सामन्य पुणेकर करदात्याच्या सहनशीलतेचा अंत कधी संपणार?
PMC Property Tax Department – (The Karbhari News Service) – पुणेकर करदात्याच्या सहनशीलतेचा अंत कधी संपणार? दरवेळेला कर आकरणी कर संकलन प्रमुख आणि अतिरीक्त आयुक्त यांच्या काल्पनिक संकल्पनेतून दरवर्षी नव नवीन कल्पनांची घोषणा करण्या पेक्षा लोकांना दिलेल्या आश्वासनाची अमंलबजावणी कशा प्रकारे १००% करता येईल याचा १०० दिवसाचाआराखडा जाहीर करावा. अशी मागणी नागरी हक्क संस्थापक (अध्यक्ष) सुधीर काका कुलकर्णी (Sudhir Kaka Kulkarni) यांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
१. शहारातील मिळकत धारकांकडे ५,१८२ कोटी रुपये थकीत आहेत यातील रक्क्म वसुलीसाठी अर्धा पाव टक्का वसुलीसाठी प्रयत्न केल्यास महापालिका असे सॉफ्टवेअर तयार करणारे कर्मचा-यांची नेमणुक करावी व खात्यातील आपल्याकडे संगणक विभाग व प्रमुख वेगळी यंत्रणा /खाते आहे. तरी याचा विचार व्हावा.
२. २३ मे २०२३ रोजी आयुक्त विक्रमकुमार यांनी नगरविकास विभागास पाठवलेल्या पत्रानुसार त्यातील मा.महालेखाकार यांचे लेखापरिक्षण आक्षेपावर झालेल्या लोकलेखा समितीच्या शिफारशी नुसार २०१९ ला ठराव विखंडीत करता तो १९७० सालचा २०१९ साली त्यामधील मुद्दा क्र. ३ नुसार मा.महापालिका आयुक्त तसेच मनपा आस्थापनेवरील अधिकारी यांचेवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये व यास २१ एप्रिल २०२३ अशंत: विखंडीत करण्याची मान्यता २०२१ झाली प्रस्ताव दिला त्यास २१ एप्रिल २०२३ ला मान्यता घेऊन मा.नगर-विकास विभाग क्र.-२ यांनी सोयीनुसार तात्कालीन मा.आयुक्त हेच त्यावेळी नगरविकास विभाग क्र.-२ मुख्य सचिव होते सर्वाचीच सोयीनुसार सोडवणूक करणारे सर्व आय ए एस (IAS) अधिकारी यांची चौकशी व्हावी व नागरिक/सामन्य करदात्यांवर अन्याय करणा-याचे कडून ती वसुली करावी ही मागणी आहे.
३. मोकळ्या जागांची आकरणी करतांना त्याचे दर हे चौ.फूटावर लावलेले आहेत त्याचेही दर कमी करावे ०.२५ ते १.०० चौरस मीटरवर लावावेत ते फारसे जास्तीचे आहेत.
३ अ. संगणकावर मिळकतदांचे बिलांचे बाबत व दिसत असणा-या रक्कमांची तपासणी करावी ऑडीट मार्फत त्याचे कारण संगणकावर बाकी व कर-आकरणीचे ‘A” फॉर्म व त्यानंतर कराचे बील पाठवणे या पध्दती कायदेशीर रित्या पार पडल्या आहेत काय याचे तपासणी अहवाल जाहीर करावा व ज्यास कर लावला जातो अशा जागा ,इमारती, बखळ ,वा सदनिकाधारक यांचेवतीने वा कुलमुखत्यारधारकांने पत्राने कळवून टॅक्स लावला आहे काय वा कर-आकारणी चे अधिका-यांनी स्वत: जाऊन तपासणी करुन कर लावला आहे अशांचे ‘A’ फॉर्म व त्या त्या मालकांची /मिळकतधारकांची सही आहे काय का उगाचच थकबाकी प्रमाण वाढवले आहे तेही चौकशी करुन अहवाल जाहीर करावा
४. ज्या मिळकतींची अध्याप पर्यन्त कर आकारणी झालेली नाही अशा मिळकतींना कर लावण्याचे काम युध्द पातळीवर घेतले गेले पाहिजे त्यांचेकडून कर बर्‍यापैकी गोळा होऊन उत्पन्न वाढेल.
४ अ. आरक्षित जागांवर ताब्यात घेतल्या गेलेल्या व न घेतल्या गेलेल्या वा दिलेल्या नाहीत अशा जांगाची आकारणी करणे व त्यावर बांधलेल्या कच्या / पक्क्या घरांची व पत्रा शेडची नोंद घेऊन त्याची कर आकारणी करावी. हायवे बाजूस व त्याचे सर्व्हिस रस्त्यावरील त्याचे आजूबाजूस झालेल्या गोडाऊन्सचे शोरूमची आकारणी करावी प्रामुख्याने.
४ ब. कर न भरणार्‍यासाठी त्यांचे व्याज माफ करण्यासाठी अभय योजना राबवता मग वेळेवर कर भरणार्‍या मिळकतधारकांसाठी काय ठोस योजना मा.आयुक्त घोषित करणार आहे ते सांगावे.
४ क. युनिफाईड डी.सी.रुल्स (नियमावलीत) मध्ये निवासी वापरमध्ये ज्या ज्या तरतुदी R1 – आर-2 साठी उपयोगात आणता येणार आहे अशा यादी प्रमाणे user Allowable कोण कोणते त्याची आकारणी महापालिका निवासी प्रमाणे करत नाही ते उलट त्यांची निवासी आकारणी बदलून कमर्शिअल प्रमाणे करत आहे त्यामध्ये सुधारणा करावी.
५ कर आकारणी करताना निवासी – बिगर निवासी असे दोन प्रकार ठेऊन निवासी दराचे 50 % इतक्या जास्तीच्या दराने सर्वसाधण कराचे वाढकरून मिळकत कराची बिले पाठवली तर प्रचंड प्रमाणात वसूली वाढेल व कर बुडवेगिरी होणार नाही.) नुसते PMRDA चे इमारती, जागा न अन्य बखळ, इंडस्ट्रीयल प्लॉटस् पुणे मनपाचे हद्दीत आल्या म्हणून कर-आकारणी करुन वसूली करने कितपत योग्य आहे .सुविधा काय-काय देणार ते ही कळाले पाहिजे. नकाशे बांधकामाचे मंजूरी PMRDA कडून मात्र सुविधांसाठी मनपात आले/ समाविष्ट झालो म्हणून टॅक्स गोळा करण्यासाठी अंमलबजावणीसाठी मनपा हयाला काय अर्थ मग त्यांनी घेतलेले विविध शुल्कापोटी विकसनापोटी घेतलेले चार्जेस ची रक्कम मनपा स दिली पाहिजे. नुसते पासिंग अथारिटी व पैसे विकासाचे नावाखाली गोळा करणे कितपत योग्य आहे. एकीकडे टाउनशिपचे नावा खाली सवलत देणे व नंतर पुन्हा त्या मिळकतदारांस दुहेरी त्रास देणे बरोबर नाही.
५ अ. तसेच पुणे महानगरपालिकेने नुसती गावे मनपात समाविष्ट केली गेली म्हणून त्यांना सुविधा सोयी न -देता नुसते कर-आकारणी करणे कायदयाचे……. अंमलबजावणी करणे योग्य नाही PMRDA मध्य ना मोकळ्या भूखंडास कर-आकारणी लावते/ होते ना बांधलेल्या घरास टॅक्स लावला जातो, एक तर तो ग्रामपंचायत टॅक्स लावता येतो तो पण अधिकृत (अनाधिकृत असा भेदभाव करून लावतात. मग अशा जागा मनपात आल्या कि सदनिका, अमेनिटी, ओपन स्पेस व मोकळी जागा त्यांवर तात्काळ आकारणी कराव्यात व लाखो करोडेचे बिल पाठवतात. आंबेगाव,फुरसुंगी वडाचे वाडी, उंद्री , पिसोळी, येवलेवडी,इ. जागांचे मोकळी जागा यांचे आकारणी झाली आहे काय कळवावे ,जाहीर करावे कि सर्वांचे कर-आकारणी केलेली आहे नांदेड सिटी, सह जुने संगणकावर दाखवलेली बाकी व त्याची वसुली नीटपणे झालेली नाही व फक्त गावे आत आली व इमारतीचे भोगवटा पत्र दिली आधी pmrda ने नंतर मनपाने. म्हणून अशांनाच फक्त मोकळ्या जागांचे भरमसाठ आकारणी करून जप्ती आणणे योग्य आहे का ?
५ .ब अशा स्थिती तर महापालिकेने उंड्री- महमंदवाडी येथे तर मोठ मोठ्या बिल्डरांना ते पी.एम.आर.डी.अ मधून मनपात आले म्हणून साईट वर सिक्यूरीटी ला नोटीस देऊन मोकळ्या जागांचे आकरणी करुन अशा जागा टॅक्स चे बील भरले नाही व नोटीस न देता डायरेक्ट रखवालदारा कडे कागद देऊन कोर्टात केस टाकून जप्तीचे कारवाई करतात असेही उदा. आहेत नवीन समाविष्ट गावात याला न्यायचे म्हणायचे का मग नांदेड सिटी चे प्रवर्तकांना त्यांचे टाऊनशीप प्रकल्पास मोकळ्या जागांचे आकारणी केली आहे का ते जाहीर करावे.
५ क . नांदेड सिटी चे नागरिकांना ४०% सवलत देणार आहात म्हणजे ३४% वर ४०% स्वत: राहतात म्हणून अन्यथा त्यांचे आकरणी ३४ % वरच राहणार ते कळवणे जरूरीचे आहे. स्पष्टपण अशी गोष्ट जाहीर करावी एकूण कराचे ६६ % सवलत राहिलेले रक्कम ३४ % टॅक्स व, या टॅक्सवर मालक स्वत: राहतो म्हणून ४०% सवलत देणे आवशयक आहे. ते ही स्पष्ट करावे जाहीर प्रकटनाद्वारे.
आमची निवेदनाद्वारे अशी मागणी आहे. स्पेशल ऑडीट थर्ड पार्टी कडुन करुन दोन्ही कागदपत्रे तपासावीत व संगणकावरील थकबाकी Rectify (दुरुस्त) करुन मगच बिल पाठवावीत तो अहवाल जाहीर करावा.
नुसते प्रायव्हेट सर्व्हे केला त्याला काही कोटींचे टेंडर काढावे त्याने काम केले नाही म्हणुन ते रद्द केले परंतु त्याचे खरच पैसे दिलेत का नाही हे जाहीर करावे व गेल्या ३-५ वर्षापासुन आलेल्या सर्व अधिका-यांची चौकशी करावी व त्यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची शहनिशा करुन अहवाल जनते समोर सादर करावा /प्रसिध्द करावा व मगच अशा संस्थाना काम देण्याचे धारिष्ट दाखवावे आधी अहवाल गेल्या ३/५ वर्षातील मगच नवीन थ्रीडी मॅप करावा. अन्यथा सर्व IAS अधिका-यांची निपक्ष:पाती पणाने चौकशी करावी हीच आमची मागणी आहे.
COMMENTS