PMC Estate and Management Department | पुणे महानगरपालिकेच्या  मालकीच्या जागाच्या  वापर आणि विकासासाठी आता डिजिटल मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली | परिपूर्ण संगणक प्रणाली ३० दिवसांत तयार करण्याचे महापलिका आयुक्त यांचे आदेश 

Homeadministrative

PMC Estate and Management Department | पुणे महानगरपालिकेच्या  मालकीच्या जागाच्या  वापर आणि विकासासाठी आता डिजिटल मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली | परिपूर्ण संगणक प्रणाली ३० दिवसांत तयार करण्याचे महापलिका आयुक्त यांचे आदेश 

Ganesh Kumar Mule Oct 30, 2025 11:06 AM

Ganesh Utsav | PMC | गणपती विसर्जनासाठी महापालिकेकडून ३०३ ठिकाणे निश्चित |पुणे महापालिकेची गणेश उत्सवाची तयारी पूर्ण
Schedule cast and NavBauddha Varsa Hakka | शेड्युल कास्ट आणि नवबौध्द प्रवर्गातील सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याची प्रकरणे सादर करण्याचे आदेश  | अतिरिक्त आयुक्त यांचे सर्व खातेप्रमुखांना आदेश 
Old Pension Scheme | CM Eknath Shinde | जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

 Pune PMC News | पुणे महानगरपालिकेच्या  मालकीच्या जागाच्या  वापर आणि विकासासाठी आता डिजिटल मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली

| परिपूर्ण संगणक प्रणाली ३० दिवसांत तयार करण्याचे महापलिका आयुक्त यांचे आदेश

 

Naval Kishore Ram IAS – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिका हद्दीतील काही सुविधा जागा (Amenity Spaces) विनावापर, दुर्लक्षित व काही ठिकाणी अनधिकृत वापरात असण्याच्या शक्यता आहे.   यामुळे महानगरपालिकेच्या महसुलाचे नुकसान तसेच सामाजिक असुविधा देखील होण्याची शक्यता रहाते. या जागांचा सुयोग्य वापर योग्य विकास, देखरेख आणि डिजिटल मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. त्यानुसार आगामी ३० दिवसांत परिपूर्ण संगणक प्रणाली करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation – PMC)

मिळकतींचा ताबा घ्या 

मालमत्ता किंवा संबंधित विभागाने मनपा मिळकतींचे भाडे थकबाकी वसुलीबाबत नोटीस बजावून वसुली कार्यवाही तत्काळ करून करारनामा मुदत संपुष्टात आलेल्या मिळकतींचा ताबा घेण्याची व पुढील विनियोगाची कार्यवाही संबंधित विभागांनी विनाविलंब सुरु करावी. तसेच मनपा मिळकतींवर अतिक्रमण होऊ नये या दृष्टीने सहायक आयुक्त यांनी नोडल ऑफिसर म्हणून देखरेख ठेवावी व त्याचेकडून दरमहा अतिक्रमण झालेले नसल्याबाबत व्यक्तिश: अहवाल घेऊन संकलन करून त्याचा गोषवारा सादर करणेत यावा. असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.

विविध विभागांची उदासीनता

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे खातेप्रमुख यांनी मालमत्ता विभागाशी समन्वय साधून मिळकतींचे विनियोगाबाबत संगणक प्रणाली विकसित करणेबाबत कालबद्ध नियोजन सादर करणेबाबत आदेशित केले होते. गुगल स्प्रेडशीटमध्ये अमेनिटी स्पेसेससह सर्व मनपा मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
परंतु, सदर गुगल स्प्रेडशीटमध्ये पूर्ण माहिती विभागांनी सादर केलेली नाही तसेच मालमत्ता विभागाने अमेनिटी स्पेसेसबाबत अगदी जुजबी माहिती सादर केलेली असून अपेक्षित तक्त्याप्रमाणे माहिती भरलेली नाही. सदरची बाब योग्य नाही. महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचा योग्य वापर करून महापालिकेचे उत्पन्नवाढ करणे तसेच सदर जागा अतिक्रमणविरहित राहतील याची दक्षता संबंधित विभाग प्रमुख आणि नोडल अधिकारी तथा सहायक आयुक्त यांनी घेणे आवश्यक आहे. असे आयुक्तांनी आदेशित केले आहे.

जागांची GPS नोंदणी आणि  डिजिटल मॅपिंग १ महिन्यात पूर्ण करा

संबंधित विभागप्रमुखांनी मनपा जागा, इमारती यांची परिपूर्ण सुविधा जागांची माहिती १५ दिवसांत गुगल स्प्रेडशीटमध्ये अद्ययावत करून मालमत्ता विभागास सादर करावी तसेच संबंधित जागांची GPS नोंदणी आणि नकाशावर डिजिटल मॅपिंग एक महिन्यात संगणक विभागाच्या सहकार्याने करून घ्यावे. असे आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

जागा अतिक्रमण मुक्त करून अहवाल द्या

आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे कि, जेथे सुविधा जागांचा / मनपा जागांचा अनधिकृत वापर होत आहे, त्या ठिकाणी संबंधित विभाग प्रमुख, संबंधित सहायक आयुक्त तथा नोडल अधिकारी व मालमत्ता निरीक्षकांनी तात्काळ 101 पंचनामा करून हटविण्याची कार्यवाही करून अहवाल सादर करावा. दरमहा मनपा जागा अतिक्रमण मुक्त असल्याची खात्री करून १ तारखेला अहवाल सादर करावा.

प्रणाली तयार करण्याची जबाबदारी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची 

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने मालमत्ता विभागाच्या समन्वयाने एकात्म Estate Management & Amenity Monitoring System (EMAMS) करावा. मनपाच्या सर्व जागा / इमारती सुविधा जागांची डिजिटल नोंद, भूगोल माहिती प्रणाली (GIS) लिंक, ऑनलाइन अर्ज व मंजुरी प्रक्रिया, महसूल नोंदी व पारदर्शकतेसाठी डॅशबोर्ड करार मुदत, भाडे वसुली इ. बाबत परिपूर्ण संगणक प्रणाली ३० दिवसांत तयार करावी.

अतिरिक्त आयुक्त यांच्यामार्फत अहवाल सादर करा

संबंधित विभाग प्रमुख यांनी तसेच उप आयुक्त, परिमंडळ क्र. १ ते ५ यांनी सर्व बाबींवरील मासिक प्रगती अहवाल याबाबत आढावा घेऊन पुढील १५ दिवस घेऊन त्यानंतर दरमहा १० तारखेपूर्वी अहवाल अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे मार्फत महापालिका आयुक्त यांचेकडे सादर करावा. असे आदेशात म्हटले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: