PMC | Pune Metro | कामगार पुतळा येथील अतिक्रमण मोहीम अर्ध्यावरच थांबली : लाखो रुपये वाया

Homeadministrative

PMC | Pune Metro | कामगार पुतळा येथील अतिक्रमण मोहीम अर्ध्यावरच थांबली : लाखो रुपये वाया

Ganesh Kumar Mule Jun 02, 2026 7:44 PM

Health check-up camp for women journalists | सेवा कर्तव्य त्याग सप्ताहांतर्गत महिला पत्रकारांसाठी दोन दिवसीय आरोग्य तपासणी शिबिराचे उद्घाटन
PMC Projects | पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला पुणे महानगरपालिकेच्या प्रकल्पांचा आढावा
Pimpari Chinchwad Smart City | AAP | पिंपरी चिंचवड शहरात साचलेल्या पाण्यात आप कडून सोडल्या कागदी होड्या

PMC | Pune Metro | कामगार पुतळा येथील अतिक्रमण मोहीम अर्ध्यावरच थांबली : लाखो रुपये वाया

| १ जून ते ३० सप्टेंबरपर्यंत अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करण्याचा सरकारचा आदेश

Pune News – (The Karbhari News Service)  – कामगार पुतळा वसाहतीत झोपडीधारकांनी पुन्हा केलेले अतिक्रमण पाडण्यासाठी गेलेल्या मेट्रो प्रशासन, मनपा अतिक्रमण विभाग आणि पोलीस पथकाला माघारी परतावे लागले. राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या ‘एका ’ आदेशामुळे ही कारवाई थांबवावी लागल्याने सुमारे ५ लाख रुपयांचा खर्च वाया गेला आहे.  (Pune Breaking News)

नेमके काय घडले?
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दि. ०१ जून रोजी उप आयुक्त, अतिक्रमण विभाग, मनपा यांना पत्र लिहून दि. ०२ जून रोजी सकाळी ६ वाजता पोलीस संरक्षणाखाली अतिक्रमण काढण्याचे नियोजन केले होते. निष्कासन चार्जेस मेट्रोतर्फे मनपाला देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सोमवारी पहाटे मोठा फौजफाटा कामगार पुतळा येथे दाखल झाला. मात्र, नगर विकास विभागाच्या आदेशानुसार १ जून ते ३० सप्टेंबर या मान्सून काळात कुठल्याही अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट असल्याने कारवाई थांबवावी लागली.

पुन्हा अतिक्रमण कसे झाले?
पुणे मेट्रो प्रकल्पामुळे कामगार पुतळा व राजीव गांधीनगर, शिवाजीनगर येथील झोपडपट्ट्या बाधित झाल्या होत्या. नोव्हेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ दरम्यान या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन व स्थलांतर करण्यात आले. त्यानंतर मोकळ्या जागेभोवती लोखंडी बॅरिकेडिंग उभारण्यात आले. जुलै २०२५ मध्ये पीएमआरडीएने रस्त्यालगतचे बॅरिकेडिंग मेट्रो लाईन ३ च्या कामासाठी काढले. या संधीचा फायदा घेऊन निष्कासित केलेल्या काही झोपडपट्टीवासीयांनी पुन्हा अतिक्रमण केले.  मेट्रो आणि पीएमआरडीए मध्ये समन्वय नसल्याने हे अतिक्रमण वाढले, असा आरोप करण्यात आला आहे.

‘आदेश आधी पाहिला नाही का?’
मान्सून  मध्ये कारवाई न करण्याचा आदेश दरवर्षीच जारी होतो. मग मेट्रो प्रशासनाने कारवाईचे नियोजन करताना हा आदेश का विचारात घेतला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त, जेसीबी, कर्मचारी व इतर यंत्रणांवर झालेला सुमारे ५ लाखांचा खर्च वाया गेला आहे.

मेट्रो प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
याबाबत मेट्रो प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, “कारवाई पूर्ण झाली नाही. पावसाळा संपल्यानंतर, नियमानुसार परवानगी घेऊन ही कारवाई आगामी काळात लवकर पूर्ण केली जाईल.”

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: