Pune PMC IWMS | कागदी फाईल्स बंद करा | विकासकामांचे जिओ टॅगिंग करा | मनपा विरोधी पक्षनेते आक्रमक

पुणे मनपाच्या कामांसाठी IWMS प्रणाली अनिवार्य करण्याची मागणी - विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम

Homeadministrative

Pune PMC IWMS | कागदी फाईल्स बंद करा | विकासकामांचे जिओ टॅगिंग करा | मनपा विरोधी पक्षनेते आक्रमक

Ganesh Kumar Mule Sep 22, 2026 7:29 PM

Pune Property tax News | पुणेकरांवर कोणतीही करवाढ नाही|  प्रशासनाचा ५ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी फेटाळला
PMC CHS Scheme | आजी-माजी नगरसेवक, पीएमपीएमएल व शिक्षण मंडळ सदस्यांना ‘अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजने’चा कायमस्वरूपी लाभ!
Pune Water Cut News | येत्या बुधवारी या परिसरात पाणीपुरवठा असणार बंद!

Pune PMC IWMS | कागदी फाईल्स बंद करा | विकासकामांचे जिओ टॅगिंग करा | मनपा विरोधी पक्षनेते आक्रमक

 

कोट्यवधींच्या कामात पारदर्शकता आणा, आयडब्ल्यूएमएस प्रणाली सक्तीची करण्याची मागणी

 

 

Nilesh Nikam – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेतील विकासकामांमध्ये पारदर्शकतेसाठी आयडब्ल्यूएमएस प्रणालीची सक्ती करा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अॅड निलेश निकम यांनी केली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की महापालिकेकडून दरवर्षी रस्ते, पूल, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि इमारती यांसारख्या कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. मात्र या कामांचे रिअल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग होत नसल्याने कामांना विलंब होणे, निकृष्ट दर्जा आणि वाढीव खर्च यासारख्या समस्या निर्माण होत आहेत.

महापालिकेकडे आयडब्ल्यूएमएस म्हणजेच इंटिग्रेटेड वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम ही प्रणाली उपलब्ध असतानाही अनेक विभागांमध्ये जुन्या पद्धतीने कागदी फाईल्सद्वारे कामे केली जात आहेत. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाने चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. कोणत्याही कामाची निविदा काढण्यापूर्वी आयडब्ल्यूएमएसमध्ये नोंद करून युनिक प्रोजेक्ट आयडी घेणे बंधनकारक करावे आणि कागदी पद्धत बंद करावी. दुसरे म्हणजे कामाच्या ठिकाणचे जिओ टॅग फोटो आणि व्हिडिओ लॅटिट्यूड लाँगिट्यूडसह अपलोड करणे सक्तीचे करावे आणि त्याशिवाय ठेकेदाराचे बिल मंजूर करू नये. तिसरे म्हणजे कामातील विलंब आणि प्राईस व्हेरिएशनची कारणे प्रणालीत नोंदवणे आणि विलंबित प्रकल्पांसाठी ऑटोमॅटिक अलर्ट यंत्रणा सुरू करावी. चौथे म्हणजे नागरिकांना खर्चाचा हिशेब कळावा यासाठी पब्लिक आयडब्ल्यूएमएस डॅशबोर्ड सुरू करावा.

या प्रणालीचा वापर टाळणाऱ्या अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करावी आणि सर्व नवीन आणि सुरू असलेल्या कामांना तातडीने या प्रणालीच्या कक्षेत आणावे अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: