Pune PMC toilet tender | इंदूरमध्ये खर्च शून्य आणि पुण्यात शंभर कोटी, शौचालय सफाई टेंडरचा हिशेब चुकला का! |  माजी नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे केली चौकशीची मागणी

Pune PMC toilet tender | इंदूरमध्ये खर्च शून्य आणि पुण्यात शंभर कोटी, शौचालय सफाई टेंडरचा हिशेब चुकला का! |  माजी नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे केली चौकशीची मागणी

| पंच्याऐंशी रुपयांचा हिशेब काय, पुणे मनपाच्या टेंडरवर माजी विरोधी पक्षनेत्यांचे सवाल

| बजेट शून्य आणि टेंडर शंभर कोटींचे, पुणे मनपाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या शौचालय सफाई टेंडरमध्ये शंभर कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप माजी नगरसेवकांनी केला आहे. पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी हे निवेदन दिले आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

निवेदनात म्हटले आहे की महापालिकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत एकूण 1204 शौचालये असून त्यात 15107 सीट आहेत. प्रत्येक सीटसाठी दररोज 85 रुपये खर्च पकडण्यात आला आहे. त्यानुसार दररोजचा खर्च 12 लाख 84 हजार 95 रुपये होतो. 85 रुपयांपेक्षा कमी दर भरल्यास टेंडर बाद होईल अशी अट टेंडरमध्ये घालण्यात आली आहे. एखादा ठेकेदार 60 किंवा 50 रुपयांत काम करण्यास तयार असेल तर त्याला बाद करणे चुकीचे असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

झोन क्रमांक एक मध्ये नगर रोड, ढोले पाटील आणि येरवडा या तीन क्षेत्रीय कार्यालयांत 3124 सीट आहेत. 85 रुपयांप्रमाणे दररोज 2 लाख 65 हजार 540 रुपये आणि वर्षाला 9 कोटी 69 लाख 22 हजार 100 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र यासाठी 23 कोटी 91 लाख 40 हजार 700 रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले असून त्यात 14 कोटी 22 लाख 18 हजार 600 रुपये जास्त असल्याचा आरोप आहे.

त्याचप्रमाणे झोन क्रमांक पाच मध्ये कसबा विश्रामबाग, बिबवेवाडी आणि भवानी पेठ येथे 2945 सीट आहेत. त्याचा वार्षिक खर्च 5 कोटी 27 लाख 73 हजार 525 रुपये अपेक्षित असताना 22 कोटी 28 लाख 83 हजार 600 रुपयांचे टेंडर काढले असून 13 कोटी 15 लाख 14 हजार 975 रुपये जास्त असल्याचे म्हटले आहे.

महापालिकेच्या बजेटमध्ये या कामासाठी हेडच उघडलेले नाही. तरीही शंभर कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले आहे. महापालिकेचे कर्मचारी सध्या हे काम करत असताना त्यांना पर्यायी काम काय देणार याबाबतही प्रस्तावात उल्लेख नसल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

प्रशासक काळात 2022 ते 2025 या काळात दरवर्षी शौचालय दुरुस्तीसाठी सुमारे वीस कोटी रुपये खर्च झाल्याचेही या निवेदनात म्हटले आहे. इंदूर मॉडेलचा अभ्यास केल्यास महापालिकेला यासाठी एक रुपयाही खर्च येणार नाही असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ तसेच शहरातील सर्व आमदार आणि नगर विकास विभागाच्या सचिवांना पाठवण्यात आली आहे.