Pune PMC Election | समाविष्ट ३२ गावांसाठी योग्य प्रभाग रचना करण्यासाठी कायद्यात बदल करावेत | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी
PMC Ward Structure – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र सरकारने कायद्यामध्ये केलेल्या बदलामुळे २०११ ची जनगणना गृहीत धरूनच पुणे महानगरपालिकेची प्रभाग रचना करणे क्रमप्राप्त आहे. राज्य निवडणूक आयोगांनी प्रभाग रचना न करता ती महानगरपालिकेने आणि त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रभाग रचनेवर शेवटचा हात फिरवून मग ती राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करायची आहे. २०११ साली जनगणना झाली ते २०२५ म्हणजे जवळपास १४ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. वाढणारी लोकसंख्या विकसित भाग हद्दीमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर नागरिकरणाचा वाढलेला वेग याचा विचार केला तर २०११ सालची जनगणनेच्या आधाराने जर आपण प्रभाग रचना करणार असू तर पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ९ अधिक २३ गावांमध्ये एक असंतोष निर्माण होईल. या समाविष्ट गावांचा विचार करता त्यांची प्रभाग रचना वेगळी असणे हे भविष्यातील त्या गावांच्या प्रतिनिधित्वासाठी तसेच विकासासाठी आणि नागरिकांना नागरी सुविधा मिळण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करावेत. अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation Election 2025)
माजी नगरसेवकांच्या निवेदनानुसार नवीन प्रभाग रचनेमध्ये कोणत्याही प्रकारची लोकसंख्या वाढ न धरता प्रभाग रचना करत आहेत. यामध्ये जुन्या पुणे महानगरपालिकेची एकूण लोकसंख्या ३१ लाख २४ हजार आहे. तर समाविष्ट ९ अधिक २३ अशा एकूण ३२ गावांची लोकसंख्या ३ लाख ५७ हजार आहे. यावेळी प्रभाग रचना करताना एकूण १६५ नगरसेवक असल्यामुळे चार चा प्रभाग करताना प्रत्येक प्रभागामध्ये अंदाजे लोकसंख्या ८५००० एवढी असणार आहे. यामध्ये पाच ते दहा टक्के कमी जास्त लोकसंख्या असू शकते या सगळ्याचा परिणाम खालील प्रमाणे होणार आहे.
नवीन गावातील लोकसंख्येच्या आधारे त्या ठिकाणी चारचे प्रभाग करावे लागतील म्हणजेच १६ नगरसेवक नवीन समाविष्ट ३२ गावातून निवडून येतील. नवीन रचनेप्रमाणे महानगरपालिकेचे प्रत्यक्षात ४१ किंवा ४२ प्रभाग होतील यातील चार प्रभाग वजा केले तर जुन्या महानगरपालिकेत फक्त ३७ प्रभाग होणार आहेत. म्हणजे चार प्रभाग कमी झाल्यामुळे जुन्या महानगरपालिकेमधून जे १६२ नगरसेवक निवडून आले होते. त्याच्या ऐवजी आता फक्त १४८ ते १४९ नगरसेवकच निवडून येणार आहेत असा आमचा अंदाज आहे. यामुळे आज असलेल्या १६२ नगरसेवकांपैकी १६ जणांना नक्की निवडणूक लढवता येणार नाही. असा आमचा अंदाज आहे प्रत्यक्ष प्रभाग रचना होताना कशी करतात व ३२ गावातील लोकसंख्या विचारात घेऊन नव्याने समाविष्ट गावांना न्याय देणार आहेत का जुन्या पुण्यातील सर्व नगरसेवक संख्या तसेच ठेवण्यासाठी ३२ गावातून फक्त चार ते सहा नगरसेवक निवडून देत आहेत हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जुन्या पुण्यातील १६ नगरसेवक कमी होतात की नवीन गावातील फक्त चारच नगरसेवक निवडून येत आहेत हे लवकरच लक्षात येईल. नवीन गावामध्ये ८५ हजार लोकसंख्येप्रमाणे १६ नगरसेवक होत आहेत यामध्ये समाविष्ट भागात नगरसेवक कमी झाल्यास या १६ गावांमध्ये नाराजी निर्माण होऊन अस्वस्थता राहील याची प्रशासनाला दखल घ्यावी लागेल. २००२ साली समाविष्ट २३ गावांच्या मध्ये प्रभाग रचना काही निकष बाजूला ठेवून केले गेले होते त्यामुळे त्या गावांचा विकास चांगला होऊ शकला.
उदाहरणार्थ बाणेर, बालेवाडी हिंगणे खुर्द, खराडी एक ना अनेक उदाहरणे देता येतील.
त्यामुळे या गावांची जी लोकसंख्या आहे ती जवळपास पावणेचार लाखाच्या आसपास आहे, गावाची लोकसंख्या हा निकष न ठेवता या गावातील विधानसभेची आणि आता नव्याने समाविष्ट केलेली गावे लक्षात घेऊन जी मतदार यादी आहे त्याप्रमाणे दोन अथवा तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या गावांसाठी केला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.
या गावांच्या मध्ये परिस्थिती अशी आहे निवडणुकीसाठी ही गाव महानगरपालिकेच्य् हद्दीमध्ये आणली ती करत असताना तेथील जिल्हा परिषदेचे गण आणि गट विसर्जित केले नियोजनासाठी ही गाव पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये टाकली पीएमआरडीएने सांगितलं की आम्ही विकास आराखडा करणार या गावांची बांधकाम परवानगी पीएमआरडीकडे आणि आता लोकप्रतिनिधित्व देखील जर अडचणीचं होऊ शकत असेल तर शासनाने एक वेगळा नियम पुणे महानगरपालिकेचे हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ अधिक ९ गावांसाठी केला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. त्यातील प्रभागांची सदस्य संख्या तीन पेक्षा कमी नाही आणि पाच पेक्षा अधिक नाही अशी प्रभाग रचना करणे अपेक्षित आहे कायद्याप्रमाणे.
शासनाने एक महिन्याची मुदत वाढवून दिलेली आहे त्यामुळे आणि सध्या विधानसभेचे अधिवेशन देखील चालू नाही त्यामुळे पुण्यापुरता एक वेगळा अध्यादेश जारी करून या २३ अधिक ९ गावांना योग्य न्याय देण्याची भूमिका सरकारला घेता येईल. या भागातील आमदार भीमराव तापकीर, माऊली कटके, विजय बापू शिवतारे, शंकर मांडेकर, बापू पठारे या सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन सरकारकडून आग्रहाने या २३ अधिक ९ गावांसाठी योग्य अशी प्रभाग रचना करण्यासाठी कायद्यामध्ये योग्य ते बदल करून घ्यावेत.
COMMENTS