PMC Solid Waste Project | घनकचरा प्रकल्पाचा प्रस्ताव कायदेशीर आहे का? लेखी अभिप्राय घेऊनच निर्णय घ्या
| प्रस्तावावर उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांचे गंभीर आक्षेप
Pune PMC News – (The Karbhari News Service)- पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावावरून वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित प्रस्तावामध्ये जुन्या टेंडरच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल करून कंत्राटदाराला पुढील काम देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना पत्र दिले आहे. हा प्रस्ताव कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, याबाबत महानगरपालिका विधी सल्लागार तसेच नगरसचिव यांचा लेखी अभिप्राय घेऊनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (PMC Standing Committee)
फेरविचाराचा प्रस्ताव आहे की टेंडरच्या अटी बदलण्याचा प्रयत्न?
महापालिका आयुक्तांनी घनकचरा विभागाचा विषय स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार आहे का, असा प्रश्न पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे.
कायद्यानुसार प्रथम मूळ प्रस्ताव मांडणे आणि त्यानंतर त्याचा फेरविचार करायचा असल्यास त्याचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक असल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. संबंधित विषयपत्रात फेरविचाराचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने स्थायी समितीने याची खात्री करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आवश्यकता भासल्यास महानगरपालिका विधी सल्लागारांचा लेखी अभिप्राय तसेच नगरसचिवांचा लेखी अभिप्राय घ्यावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
आदित्य वेस्टला यापूर्वी कोट्यवधींचे काम
पत्रात आदित्य वेस्ट कंपनीला यापूर्वी देण्यात आलेल्या कामाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. स्थायी समिती ठराव क्रमांक २११२, दिनांक ८ जानेवारी २०१९ नुसार पाच अधिक दोन वर्षांसाठी घनकचरा विभागाचे काम देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
या कामासाठी स्थापत्य व इंजिनीअरिंग कामाकरिता २ कोटी ३५ लाख ६१ हजार ५१७ रुपये, तर संचालन, देखभाल व दुरुस्तीसाठी ४ कोटी ३२ लाख रुपये, असे एकूण ६ कोटी ६७ लाख ६१ हजार ५१७ रुपये मंजूर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच, क्षमतावाढीसाठी बी-२ पद्धतीने निविदा मागविणे आणि ७५ मेट्रिक टन क्षमतेच्या संचालन व देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी पूर्वगणनापत्रकापेक्षा एक टक्का कमी दर मंजूर करण्यात आल्याचा उल्लेख पत्रात आहे.
प्रकल्पाला लागलेल्या आगीवरही प्रश्नचिन्ह
२८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रकल्पाला आग लागली. ही आग फटाक्यांमुळे लागल्याचा निष्कर्ष घनकचरा विभागाने विषयपत्रात नमूद केल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
या आगीत कंत्राटदाराची जेसीबी आणि इतर मशिनरी जळून नुकसान झाल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदाराने करारानुसार विमा काढला होता का, असा सवाल पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे.
कंत्राटातील तरतुदीनुसार विमा काढणे आवश्यक असल्यास त्याची अंमलबजावणी झाली होती का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जेसीबीसारख्या वाहनाच्या विम्याबाबतही संबंधित नियमांची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
‘महापालिकेच्या नुकसानीची भरपाई कोण करणार?’
आगीत महापालिकेच्या मशिनरीचे नुकसान झाले असल्यास त्याची भरपाई कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यात आली आहे का, असा थेट प्रश्न तिघांनी उपस्थित केला आहे.
महापालिकेचे नुकसान झाले असताना कंत्राटदाराला पुन्हा काम देण्यापूर्वी नुकसानभरपाई, विमा आणि करारातील जबाबदाऱ्यांची पूर्तता याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
COEP अहवाल विषयपत्रासोबत का जोडला नाही?
या प्रकरणात २१ जुलै २०२६ रोजी COEP चा अहवाल प्राप्त झाला असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, हा अहवाल स्थायी समितीसमोरील विषयपत्रासोबत जोडण्यात आलेला नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
अहवालामध्ये प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाबी, आगीचे कारण अथवा मशिनरीच्या नुकसानीसंदर्भात काय निष्कर्ष आहेत, हे स्थायी समितीच्या सदस्यांना माहिती असणे आवश्यक असल्याचे पत्रातून सूचित करण्यात आले आहे.
‘नवीन टेंडर न काढता पुन्हा काम का?’
ज्या प्रकल्पामध्ये आग लागून मशिनरीचे नुकसान झाले, त्या प्रकल्पाचे काम नवीन निविदा न काढता जुन्या टेंडरच्या आधारे पुढे सुरू ठेवण्याचे कारण काय, असा सवाल पत्रात करण्यात आला आहे.
कंत्राटदाराने प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक खबरदारी घेतली होती का, याची चौकशी न करता त्याला पुन्हा काम देणे योग्य आहे का, हा प्रश्न पुणेकरांच्या वतीने स्थायी समितीने उपस्थित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कलम ६७(३)(सी) च्या वापरावर आक्षेप
अतिरिक्त आयुक्तांनी कलम ६७(३)(सी) अंतर्गत प्रकल्प देण्याबाबत नमूद केल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. या तरतुदीचा वापर करून टेंडरची मुदत वाढविणे योग्य आहे का, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
अशा पद्धतीने टेंडरची मुदत वाढविण्याचा पायंडा पडू नये, अशी भूमिका पत्रलेखकांनी घेतली असून, या मुद्द्यावर आवश्यक त्या पातळीवर लढा देण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
टेंडरमधील क्लॉज १३.२ आणि २०.९ मध्ये बदल?
संबंधित टेंडरमधील क्लॉज १३.२ आणि २०.९ मधील Modification किंवा Variation चा विषयपत्रात उल्लेख असल्याकडेही पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
मूळ टेंडरच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल करून काम पुढे देण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे का, तसेच या बदलामुळे निविदा प्रक्रियेवर परिणाम होतो का, याची कायदेशीर तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘कंत्राटदाराने स्वतःच्या खर्चाने प्रकल्प उभा करणे हीच जबाबदारी’
२१ जुलै २०२६ रोजी अतिरिक्त आयुक्तांनी कंत्राटदाराला स्वतःच्या खर्चाने प्रकल्प उभा करण्याबाबत विचारणा केल्याचा उल्लेख पत्रात आहे.
मात्र, संबंधित कंत्राटदारावर करारानुसार काही जबाबदाऱ्या असतील, तर त्या पूर्ण करून घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे पत्रलेखकांचे म्हणणे आहे. विम्याची रक्कम मिळाली आहे का, करारातील अटी पूर्ण झाल्या आहेत का आणि महापालिकेचे नुकसान भरून काढण्यात आले आहे का, याची प्रथम खातरजमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘जनतेचा पैसा वाचविणे हे प्रथम कर्तव्य’
स्थायी समितीचे अध्यक्ष हे जनतेचे प्रतिनिधी असल्याने महापालिकेचा पैसा वाचविणे हे त्यांचे आणि सर्व लोकप्रतिनिधींचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यामुळे या प्रस्तावातील कायदेशीर आणि आर्थिक बाबींची सखोल तपासणी करूनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे.
फेरविचाराचा प्रस्ताव कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे की नाही, याबाबत लेखी मत घेऊन त्यानंतरच प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे.
COMMENTS