CNG Price Pune 2026 | CNG महागला; रिक्षाचालकांचा आर्थिक भार कोण उचलणार? | राष्ट्रीय मजदूर संघाचा केंद्र-राज्य सरकारला सवाल
| CNG दर नियंत्रणासाठी 7 प्रमुख मागण्या
Sunil Shinde RMS – (The Karbhari News Service) – CNGच्या वाढत्या दरामुळे रिक्षाचालकांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असताना, पर्यावरणपूरक इंधनाचा स्वीकार करणाऱ्या रिक्षाचालकांना आर्थिक संरक्षण देण्याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल राष्ट्रीय मजदूर संघाने केंद्र आणि राज्य सरकारला केला आहे. (Pune News)
पुण्यात 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी पेट्रोलचा दर सुमारे 112.02 रुपये प्रति लिटर, तर CNGचा दर 100.50 रुपये प्रति किलो झाला आहे. पुणे Geographical Area मध्ये CNG वाहनांची संख्या 6.20 लाखांपेक्षा अधिक असून, रिक्षांची संख्या 1 लाखांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीत CNGचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे.
कामगार नेते व राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी याबाबत सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
“पर्यावरणाच्या दृष्टीने CNG स्वीकारण्याची जबाबदारी रिक्षाचालकांची असेल, तर CNG महाग झाल्यानंतर त्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याची जबाबदारी कोणाची?”
महागड्या गॅस खरेदीचा परिणाम CNGच्या दरावर
सध्या देशांतर्गत स्वस्त गॅसचा पुरवठा मर्यादित असल्याने शहर गॅस वितरण कंपन्यांना त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी विविध स्रोतांमधून गॅस खरेदी करावा लागतो. यामध्ये आयातित LNG तसेच बाजाराधारित इतर गॅसचा समावेश होतो.
या मिश्रित गॅस खरेदी खर्चाचा परिणाम CNGच्या किरकोळ विक्री दरावर होत असल्याचे राष्ट्रीय मजदूर संघाने म्हटले आहे. त्यामुळे CNGच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकालीन आणि प्रभावी धोरण आखण्याची गरज असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
CNG दर नियंत्रणासाठी 7 प्रमुख मागण्या
राष्ट्रीय मजदूर संघाने CNGच्या दराबाबत पुढील मागण्या केल्या आहेत—
CNG क्षेत्रासाठी स्वस्त APM (Administered Price Mechanism) गॅसचे वाटप वाढवावे.
शहर गॅस वितरण कंपन्यांना महागड्या गॅसवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारने प्रभावी धोरण आखावे.
CNGसाठी स्वतंत्र किंमत स्थिरीकरण निधी (Price Stabilisation Fund) निर्माण करावा.
CNG आणि PNGवरील करांचा पुनर्विचार करून ग्राहक तसेच वाहनचालकांना दिलासा द्यावा.
देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूचा सार्वजनिक वाहतूक आणि घरगुती क्षेत्रासाठी प्राधान्याने वापर सुनिश्चित करावा.
रिलायन्ससह सर्व गॅस उत्पादकांकडून शहर गॅस वितरणासाठी उपलब्ध होणाऱ्या गॅसच्या किंमत रचनेत पारदर्शकता आणावी.
CNGचे दर ठरवताना ग्राहक संघटना, रिक्षाचालक संघटना आणि कामगार प्रतिनिधींच्या सहभागाची कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करावी.
रिक्षाचालकांवरच संपूर्ण भार का?
CNGचा स्वीकार करून प्रदूषण कमी करण्यास हातभार लावणाऱ्या रिक्षाचालकांवरच वाढत्या इंधन खर्चाचा संपूर्ण भार टाकणे योग्य नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय मजदूर संघाने मांडली आहे.
पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देतानाच रिक्षाचालकांचे आर्थिक हितही जपणे आवश्यक आहे. त्यामुळे CNGच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच रिक्षाचालकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रीय मजदूर संघाने केली आहे.
COMMENTS