Pune Grand Tour | पुणे ग्रँड टूरसाठी १३६ किमी रस्त्यांची तपासणी

Homeadministrative

Pune Grand Tour | पुणे ग्रँड टूरसाठी १३६ किमी रस्त्यांची तपासणी

Ganesh Kumar Mule Aug 20, 2026 8:21 PM

PMC Standing Committee | सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड
PMC Property Tax | कर निर्लेखनाचे अधिकार ‘अवलोकनार्थ’च्या नावाखाली स्थायी समितीच्या हातून निसटणार?
Pune PMC News | ट्युलिप मधील कनिष्ठ अभियंत्यांचा 4 महिन्यांपासून प्रलंबित वेतनाचा मार्ग मोकळा!

Pune Grand Tour | पुणे ग्रँड टूरसाठी १३६ किमी रस्त्यांची तपासणी

रस्ते, पदपथांच्या दर्जासाठी ‘पेव्हटेक’ची सल्लागार म्हणून नियुक्ती; कामांच्या खर्चाच्या १.५ टक्के शुल्क

 

PMC Standing Committee  – (The Karbhari News Service) – जानेवारी २०२७ मध्ये पुण्यात होणाऱ्या ‘पुणे ग्रँड टूर २०२७’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील सुमारे १३६ किलोमीटर रस्ते आणि पदपथांची तपासणी करण्यासाठी ‘पेव्हटेक कन्सल्टिंग इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड’ची तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. (Shrinath Bhimale PMC)

स्पर्धेच्या मार्गाची पाहणी करून आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार रस्त्यांची दुरुस्ती व नूतनीकरणाची आवश्यकता निश्चित करणे, तांत्रिक सर्वेक्षण करणे, रस्त्यांचे स्वयंचलित सर्वेक्षण करून जीआयएस प्रणालीवर देखभाल अहवाल तयार करणे तसेच आवश्यक कामांसाठी प्रशासनाला तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी ‘पेव्हटेक’वर सोपविण्यात आली आहे.

मागील वर्षी झालेल्या ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर २०२६’साठी पुणे महापालिका हद्दीतील ७५ किलोमीटर मार्गावरील रस्त्यांची कामे या संस्थेने केली होती. गेल्या तीन ते चार वर्षांत महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून काम केल्याचा अनुभवही संस्थेकडे असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात नमूद केले आहे. भारतीय रस्ते काँग्रेस तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे संस्थेची नोंदणी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसार पॅकेज एक ते चारमधील कामांच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या १.५ टक्के शुल्क ‘पेव्हटेक’ला देण्यात येणार आहे. हे शुल्क निविदापूर्व आणि निविदापश्चात कामांसाठी लागू राहणार आहे. निविदापश्चात देय शुल्कातील पाच टक्के रक्कम दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) संपल्यानंतर अदा केली जाणार आहे.

दरम्यान, स्थायी समितीच्या बैठकीत रस्त्यांचा अल्प दुरुस्ती कालावधी लक्षात घेऊन ठेकेदारांची देयके तीन वर्षांत दरवर्षी १० टक्के प्रमाणे अदा करण्याची उपसूचना मांडण्यात आली. तज्ज्ञ सल्लागाराचे शुल्कही तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: