PMC Website | वेबसाईट वर माहिती अद्ययावत करण्याबाबत महापालिकेच्या २७ विभागांची उदासीनता! | नगरसचिव,  मुख्य लेखा, प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणीपुरवठा विभागांचा समावेश

Homeadministrative

PMC Website | वेबसाईट वर माहिती अद्ययावत करण्याबाबत महापालिकेच्या २७ विभागांची उदासीनता! | नगरसचिव, मुख्य लेखा, प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणीपुरवठा विभागांचा समावेश

Ganesh Kumar Mule Jan 28, 2025 12:57 PM

Dr. Siddharth Dhende | पोतराजचे काम करणाऱ्या विक्रमच्या आयुष्यात लागणार ‘शिक्षणाचा दिवा’ | माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी उचलली शिक्षणाची जबाबदारी
PMC Draft Ward Structure 2025 | प्रारूप प्रभाग रचनेचे पुणे महापालिका वेबसाईट (PMC Website) वरून जवळपास 60 हजार लोकांनी नकाशे केले डाऊनलोड!
Budget 2024 | अर्थसंकल्पात हवी गरिबी निर्मूलनासाठी तरतूद | जनअर्थसंकल्प प्रस्तावावरील चर्चेत मागणी

PMC Website | वेबसाईट वर माहिती अद्ययावत करण्याबाबत महापालिकेच्या २७ विभागांची उदासीनता! | नगरसचिव, मुख्य लेखा, प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणीपुरवठा विभागांचा समावेश

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या वेबसाईटवर (Pune Municipal Corporation Website) माहिती अधिकार कायद्यानुसार (RTI Act) आपल्या खात्याची माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. असे असताना महापालिकेच्या २७ विभागानी ही माहिती अद्ययावत केलेली नाही. यामधे नगरसचिव, मुख्य लेखा, प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणीपुरवठा विभागांचा समावेश आहे. ही माहिती उपलब्ध करण्याबाबत कामगार विभागाने सर्व खात्याना दोन दिवसाचा अवधी दिला आहे. याबाबत मुख्य कामगार अधिकारी नितीन केंजळे (Nitin Kenjale PMC) यांनी आदेश जारी केले आहेत. (Pune Municipal Corporation – PMC)

पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ कलम ४ मधील १ ते १७ मुद्यांची माहिती वर्षातून ४ (चार) वेळा (जानेवारी, एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर) अद्ययावत करणेबाबत कार्यालय परिपत्रक प्रसृत करण्यात आले होते. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२४ अखेरची माहिती १६ जानेवारी अखेर अद्यावत करणेबाबत कळविण्यात येवूनही २७ विभागांनी ऑनलाईन माहिती अद्याप अद्यावत केली नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.

तरी, माहे ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील कलम ४ ची माहिती पुढील दोन दिवसात संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्याची दक्षता घ्यावी. संबंधित खातेप्रमुख यांनी योग्य ती तजवीज करावी. असे आदेश कामगार विभागाने दिले आहेत.

Screenshot

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0