PMC Road Department | पुण्यात 88 कोटींचे फुटपाथ नको, रस्ते खड्डेमुक्त करा – माजी विरोधी पक्षनेत्यांची मागणी 

Homeadministrative

PMC Road Department | पुण्यात 88 कोटींचे फुटपाथ नको, रस्ते खड्डेमुक्त करा – माजी विरोधी पक्षनेत्यांची मागणी 

Ganesh Kumar Mule Sep 01, 2026 7:41 PM

PMC pune Officers | पथ विभागाची जबाबदारी अनिरुद्ध पावसकर यांच्याकडे तर पाणीपुरवठा विभागाची जबाबदारी नंदकिशोर जगताप यांच्याकडे | मुख्य कामगार अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त पदभार नितीन केंजळे यांच्याकडे
Pune Speed Breakers | महापालिका पथ विभागाने शास्त्रीय मानकांप्रमाणे असलेले स्पीड ब्रेकर दाखवावे  | प्रति स्पीड ब्रेकर १०० रुपये बक्षीस देऊ 
PMC Pedestrian Day | पुणे महापालिकेकडून सलग तिसऱ्या वर्षी पादचारी दिन साजरा

PMC Road Department | पुण्यात 88 कोटींचे फुटपाथ नको, रस्ते खड्डेमुक्त करा – माजी विरोधी पक्षनेत्यांची मागणी

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे शहरात जागतिक दर्जाचे फुटपाथ करण्यासाठी पुणे महापालिका पथ विभागाने काढलेल्या 88 कोटींच्या 7 दिवसाच्या अल्पमुदतीच्या निविदेला माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी विरोध केला आहे. हा फक्त कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठीचा गोरख धंदा असल्याचा आरोप करत आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र दिले आहे. (Pune PMC News)

पत्रात म्हटले आहे की, पुणे शहर सध्या खड्डाग्रस्त आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला एक कार्यकारी अभियंता आणि एक कोटीचे बजेट दिले आहे. पावसाळ्यापूर्वी 5.2.2 अंतर्गत फुटपाथची कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवले आहे. मग हे जागतिक दर्जाचे फुटपाथ नेमके कुठे करणार? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

जंगली महाराज रोड, फर्ग्युसन रस्ता, कर्वे रोड, बाजीराव रोड, लक्ष्मी रोड, सेनापती बापट रोड, लॉ कॉलेज रोड, विद्यापीठ रस्ता, बाणेर, पाषाण, औंध, जुना पुणे-मुंबई रस्ता, टिळक रोड, लाल बहादूर शास्त्री रस्ता, नगर रोड, सोलापूर रोड, सिंहगड रोड, शिवाजी रस्ता, कोरेगाव पार्क, हडपसर, मुंढवा, कोंढवा, बिबवेवाडी, सहकारनगर या प्रमुख रस्त्यांवर आधीच फुटपाथ झाले आहेत. मग पुन्हा जुने फुटपाथ काढून नवीन करण्याचा घाट का? असा सवाल पत्रात केला आहे.

88 कोटी रुपये फुटपाथवर खर्च करण्यापेक्षा पुण्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी वापरावेत. सध्याचे फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त करण्यावर भर द्यावा. बजेटमध्ये तरतूद आहे म्हणून प्रस्ताव तयार करणे चुकीचे असून गरज आणि सर्वेक्षणानंतरच प्रस्ताव यायला हवा, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

काही अधिकारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असून जाता जाता कल्याण करण्यासाठी मोठमोठी टेंडर काढण्यात त्यांचे हितसंबंध असल्याचा गंभीर आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे. हे षडयंत्र थांबवावे, अशी मागणी केली आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: