PMC Employees Union | CHS योजनेबाबत पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनच्या महापालिका आयुक्तांकडे विविध मागण्या!
Pune Municipal Corporation – (The Karbhari News Service) – CHS योजनेबाबत पीएमसी एंप्लोईज युनियनच्या वतीने महापालिका आयुक्तांकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये २००५ नंतर पुणे मनपामध्ये सेवेत सेवा करणाऱ्या सेवकांना सेवानिवृत्ती नंतर CHS योजना व माजी सैनिकाची बंद केलेली आरोग्य सेवा (CHS) तात्काळ सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (Pune PMC News)
संघटनेच्या निवेदनांनुसार राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्यशासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (ups ) लागू करण्याबाबत २० सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसूत झालेले आहेत. त्यामुळे सन २००५ नंतर च्या सेवकांना पेन्शन सुरु झालेली आहे. त्यामुळे सर्वच सेवकांना समान काम, समान वेतन यानुसार समान CHS योजनेच्या सुविधा लागू करण्यात याव्यात व पी. एम. सी. एम्प्लॉईज युनियनचा प्रतिनिधी chs समिती मध्ये सभासद म्हणून घेण्यात यावा.
CHS योजना ही सेवकांसाठी अत्यंत गरजेची आहे तसेच सेवक वयाच्या ५८ व ६० व्या वर्षे पर्यंत काम करुन पुणे मनपास अविरत सेवा देवुन निवृत्त होत आहे. याच वृध्दापकाळाच्या व निवृत्तीच्या टप्प्यावरच सर्वात जास्त आरोग्यविषयक समस्या सेवकांना उद्भवत आहेत, हीच वस्तुस्थिती आहे. तसेच आपल्याच सेवकाच्या पाठीमागे उभे राहून आपल्या पुणे मनपा संस्थेने एका कुटुंबाप्रमाणे सर्वांना समजुन घेवुन सेवकांना निवृतीं नंतर CHS योजनेचा लाभ देणे गरजेचे आहे.
सेवकांच्या पगारातून १ % वर्गणी कपात करून सेवकांच्या हितासाठी CHS आरोग्य योजना आहे. ( अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना ) त्यामुळे सदरची सेवा हि पूर्वरत चालू करावी.
अनेक सेवक हे आजारी पडत नाहीत तसेच अनेक सेवक अनेक वर्षे हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट होत नाहीत. जे काही सेवक आजारी पडून अॅडमिट होतात त्यांची संख्या फक्त ५% ते १०% आहे. त्यामुळे कोणाचेही नुकसान होत नाही.
पुणे मनपा ही सेवाभावी संस्था असून ना नफा ना तोटा तत्वावर चालणारी संस्था असून सर्व नागरिकांना व सर्व सेवकांना अविरत सेवा देण्यास कटीबद्ध आहे व ते पुणेमनपाचे कर्तव्य आहे. महत्वाचे म्हणजे यापूर्वी CHS योजना ही सर्व सेवकांना लागू होती. परंतु अचानक तडकाफडकी कोणाचीही कोणतीही तक्रार नसतानाही सध्या प्रशासकराज सुरु असताना म्हणजेच नगरसेवक नसताना एवढा मोठा, गंभीर, व व्यापक जनहित विरुद्ध सेवकांविरुद्ध निर्णय घेणे अत्यंत चुकीचे आहे.
सेवेत असताना सेवक अनेक अडचणींना सामोरे जातात जसे रिक्तपदे न भरणे जेणे करुन अनेक पदांचा भार काही सेवकांवर येणे, वेळेत पदोन्नती न देणे, बदलीचे योग्य धोरण न राबविल्यामुळे व इतर अनेक कारणांमुळे सेवकांना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक व आरोग्याच्या अत्यंत गंभीर समस्या उद्भवत आहेत तसेच जे सेवक सन २००५ नंतर पुणेमनपा सेवेत रुजू झाले व त्यानंतर निवृत्त झालेले आहेत त्या सेवकांना वयोमानामुळे ( Private health Insurance ) ही मिळत नसल्यामुळे
सेवकांना त्यांच्या हक्काची व अधिकाराची CHS योजनेचा लाभ मिळावा तसेच युनियनकडे अनेक सेवकांच्या तक्रारी येत आहेत.
माजी सैनिक केंद्र शासनाच्या सि.जी. एच.एस. योजेनेच्या सेवेबाबत मिळालेली माहिती चुकीची सादर केलेली आहे. आम्ही पुणे मनपाचे सेवक असून आम्हाला पुणे महानगरपालिकेची सी. एच. एस. योजनेची आवश्यकता आहे. जर एखाद्या माजी सैनिकाने प्रशासनाकडे सदर सी. एस. एस. बाबत अर्ज केला असेल त्यावर एकतर्फी निर्णय घेऊन इतर सर्व माजी सैनिकांची सी.एच.एस. योजना बंद करण्यात येवू नये. ज्या माजी सैनिकाला मे केंद्र शासन सि.जी.एच.एस. योजेनेच्या सेवेचा लाभ घेयचा असेल त्याचा पुणे महानगरपालिका सी. एच. एस. योजनेचा लाभ बंद करण्यात यावा. तसेच माजी सैनिकांना पुणे मनपाची सी.एच.एस. योजना लागू आहे व ते आधीपासूनच सभासद आहे त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात येवू नये. देशाची सेवा करणारे माजी सैनिक हे पुणे मनपाच्या सेवेत असल्याने त्यांना आरोग्य सेवा देणे हे आपल्या संस्थेचे परम कर्तव्य आहे. ते आपण नाकारू शकत नाही. असेही निवेदनात म्हटले आहे.
COMMENTS