PMC Employees Caste Validity | महापालिकेच्या २४७ कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रच प्रशासनाकडे सादर केले नाही!

Homeadministrative

PMC Employees Caste Validity | महापालिकेच्या २४७ कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रच प्रशासनाकडे सादर केले नाही!

Ganesh Kumar Mule Jun 20, 2026 5:53 PM

Everesting Competition | भारतातील पहिली एव्हरेस्टिंग स्पर्धा सिंहगडावर संपन्न
Bhima Koregaon | भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभ परिसरात स्वच्छतेचा उपक्रम – डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्यासह सामाजिक संस्थांचा सहभाग – सलग आठ वर्ष उपक्रम
Pune PMC News | महापालिकेचे आरोग्य निरिक्षक, मोकादम यांच्यावर दंडात्मक कारवाई | कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका

PMC Employees Caste Validity | महापालिकेच्या २४७ कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रच प्रशासनाकडे सादर केले नाही!

| लिपिक टंकलेखक, शिपाई, स्वच्छता सेवक यांचा समावेश

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या सुमारे २४७ कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नाही. यातील काही कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. तर काहींना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. (Sunil Pande PMC)

नगरसेवक सुनील नानदेव पांडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती समोर आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या २४७ आहे. यामध्ये ७८ लिपिक टंकलेखक, त्यातील ७४ हे अनुकंपा धारक, १६७ शिपाई त्यातील १२४ हे अनुकंपा घाणभत्ता वारस म्हणून नेमण्यात आले आहेत. तसेच एक सेवाकेंद्र समन्वयक आणि एक स्वच्छता सेवक यांचा समावेश आहे.

गेल्या ३ वर्षांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ५८ लिपिक टंकलेखक कर्मचाऱ्यांना नोटिसा म्हणजे स्मरणपत्र बजावण्यात आल्या आहेत. तर २२ लिपिक टंकलेखकांना अंतिम स्मरणपत्र पाठवण्यात आले.

तसेच २२ एप्रिल २०२६ रोजी तुषार वाघमारे, रवींद्र रसाळ, संजीव समुद्रे या ३ लिपिक टंकलेखक सेवकांना सेवेतून कमी करण्यात आले आहे.

याशिवाय, महेंद्र कांबळे-कोरोसिया आणि नितीन गोहिरे या २ कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्याने त्यांनाही सेवेतून कमी करण्यात आले आहे.

अनेक कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे सध्या जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने समितीशी समन्वय साधला आहे.

किनवट आणि औरंगाबाद समितींच्या कार्यवाहीचा २७ मार्च २०२६ रोजी अहवाल मागवण्यात आला असून, माहिती अद्याप अप्राप्त असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.

प्रशासनाने म्हटले आहे की, शासन निर्णयानुसार मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांवर पुढील कारवाई केली जाईल.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: