PMC Election 2025-26 | समाविष्ट २३ गावातील उमेदवारांना महापालिकेने NOC चा आग्रह धरू नये | माजी नगरसेवकांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी 

Homeadministrative

PMC Election 2025-26 | समाविष्ट २३ गावातील उमेदवारांना महापालिकेने NOC चा आग्रह धरू नये | माजी नगरसेवकांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी 

Ganesh Kumar Mule Dec 27, 2025 5:39 PM

Shivsena Pune | ४८ तासांत अवैध दारू माफियांवर धडक कारवाई करा, अन्यथा शिवसेनेचा पुणेभर हल्लाबोल | पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागाला शिवसेनेचा निर्वाणीचा इशारा
PMC Environment Department | पर्यावरणपूरक मूर्ती तयार करण्यासाठी उपआयुक्त (पर्यावरण) यांच्या मूर्तिकार, कारागीर, उत्पादक यांना सूचना
Hinjewadi Shivajinagar Metro | हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोच्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला ‘सीएमआरएस’ची मंजुरी!

PMC Election 2025-26 | समाविष्ट २३ गावातील उमेदवारांना महापालिकेने NOC चा आग्रह धरू नये | माजी नगरसेवकांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – समाविष्ट २३ गावातील निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवाराना  महानगरपालिकेने एनओसीचा आग्रह धरू नये अथवा स्पेशल नोटीस देखील या 23 गावातील उमेदवारांना बजावू नये. अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. (Pune Corporation Election 2025-26)

 

महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या पत्रात माजी नगरसेवकांनी म्हटले आहे कि,  पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्ये कायद्यातील कलम 99 नुसार मिळकत कर लावण्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने कलम 129A कार्यवाही केली. त्यानंतर असे लक्षात आले की या गावांच्या मध्ये बांधकामे झाली आहेत आणि त्यांना भोगवटा पत्र नाही म्हणून कलम 267A याचा वापर करून पेनल्टी लावली. ती पेनल्टी इतकी मोठी होती की नागरिकांच्या मध्ये असंतोष निर्माण झाला. त्यावेळेस आमदारांच्या शिष्टमंडयाने तत्कालीन मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि त्यांनी या गावातील कर वसुलीला स्थगिती दिली. तसेच   ग्रामपंचायत दराच्या दुप्पट रकमेने कर आकारणी करा असे आदेश दिले.

पुणे महानगरपालिका जोपर्यंत कायद्यामध्ये बदल होत नाही, तोपर्यंत स्वतःच्या स्तरावर असा निर्णय करू शकत नव्हती, त्यामुळे हा विषय प्रलंबित राहिला. पुन्हा एकदा अजित दादा पवार यांनी संयुक्त बैठक घेऊन या संदर्भातले आदेश दिले. राज्य सरकारने कलम 450A अन्वये आदेश पारित केले. ते आदेश अद्यापही चालू आहेत.
आता या गावातील सर्व पक्ष कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी एनओसी मिळायला अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे आता महानगरपालिकेने एनओसीचा आग्रह धरू नये अथवा स्पेशल नोटीस देखील या 23 गावातील उमेदवारांना बजावू नये ही आमची मागणी आहे. असे  माजी नगरसेवकांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: