Naval Kishore Ram IAS | विकास कामांच्या निविदा प्रक्रियेतील दिरंगाईवर आयुक्तांचा दंडुका!
| विहीत मुदतीत कामे सुरू न झाल्यास खातेप्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेतील विकास कामांच्या निविदांच्या तांत्रिक तपासणीत होत असलेल्या दिरंगाईची महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकातील प्राधान्य क्रमावरील विकास कामांना वित्तीय मान्यता मिळूनही निविदा प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आयुक्तांनी कार्यालयीन आदेश काढत खातेप्रमुखांना कडक तंबी दिली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
पुणे महानगरपालिकेमार्फत मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार मूलभूत व विविध विकासाची कामे करण्यात येतात. या कामांची प्रशासकीय मान्यता घेऊन निविदा मागविण्याबाबत सर्व संबंधित खात्यांकडून विहीत मुदतीत कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, मात्र तसे होत नसल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले आहे.
यासाठी २०२२ मध्ये सुधारित निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्यात आली असून त्यानुसारच अंमलबजावणी सुरु आहे. तांत्रिक छाननी सुलभ होऊन स्पर्धात्मक दर प्राप्त व्हावेत यासाठी विविध स्तरावर निविदा शिफारस समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. रक्कम रु. १ कोटीपर्यंत खातेप्रमुख / उपायुक्त व १ कोटी पुढील निविदांसाठी संबंधित खात्याचे अतिरिक्त आयुक्त समितीचे अध्यक्ष आहेत.
सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकातील क्षेत्रिय स्तरावरील व मुख्य विभागाकडील काही निविदा प्रकरणांबाबत ठेकेदार पात्र/अपात्र चे कार्यवाहीबाबत विलंब व राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याबाबत बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. यामध्ये तांत्रिक छाननी पाकिट (अ) उघडल्यानंतर पात्र/अपात्रतेच्या निर्णयासंबंधित विलंब होत असल्याची बाब समोर आली आहे.
याबत आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की, सुधारित निविदा कार्यप्रणालीतील कलम ४.२, ४.३ मध्ये ठेकेदार यांचे कागदपत्रांसंबंधी पात्र/अपात्रबाबत सुस्पष्ट निर्देश आहेत. तसेच ४.८, ४.८.१ व अन्य कलमांचे वाचन व अनुपालन केल्यास निविदा छाननी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
आयुक्तांनी दिले हे निर्देश –
१. १५ दिवसात प्रक्रिया पूर्ण करा: निविदा जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर अ पाकिट व ब पाकिट छाननी संबंधित खाते प्रमुख यांनी तात्काळ संबंधित अभियंता यांना छाननी सुरु करण्याबाबत निर्देश देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून कमाल १५ दिवसाच्या मुदतीत अ पाकिट छाननी, पात्र/अपात्र प्रक्रिया पूर्ण होईल.
२. वरिष्ठांकडे बोट दाखवू नका: खात्याकडून विलंबाने निविदा शिफारस समितीकडे प्रस्ताव सादर केल्याने समितीही निर्णय घेऊ शकत नाही. मुख्य खात्याकडील प्रकल्पीय कामांकरिता तांत्रिक छाननीबाबत ठेकेदार यांच्या पात्र/अपात्रतेबाबत समस्या उद्भवल्यास अपवादात्मक परिस्थितीतच अतिरिक्त आयुक्तांकडे मार्गदर्शन घ्यावे.
३. क्षेत्रीय स्तरावरच निर्णय घ्या: क्षेत्रिय कार्यालयाकडून ठेकेदार यांना पात्र/अपात्र ठरवताना फक्त पूरक कागदपत्रे मागविण्याची मुभा आहे. यासाठी अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
४. कमी दराच्या निविदांबाबत: २०% पेक्षा कमी दराच्या निविदांबाबत आधीच निर्देश देण्यात आलेले आहेत. निविदा दरास मान्यता देण्या-समितीने प्रकरणनिहाय वस्तुनिष्ठ बाबी तपासून निर्णय घ्यावा.
5. ७ आणि १५ दिवसांचा आढावा: निविदा स्वीकृती दिनांकानंतर किमान कालावधीत म्हणजे ०७ दिवसात ‘अ’ पाकीट छाननी होणेकरिता संबंधित खातेप्रमुख/उप आयुक्त यांचेकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांनी दर १५ दिवसांनी आढावा घेऊन पूर्तता करून घ्यावी.
६. कार्यादेश तातडीने द्या: ‘अ’ पाकीट उघडणे व सर्वात कमी रकमेच्या निविदाशिफारशीसह निविदा समितीची तात्काळ मान्यता घेऊन सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे मंजुरीकरिता सादर करावी. रक्कम रु. २५ लक्ष पर्यंतची निविदा मान्य झाल्यानंतर कमाल ०३ दिवसात व रक्कम रु. २५ लक्ष वरील निविदांची मंजुरी झालेनंतर कमाल ०७ दिवसात कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
कारवाईचा इशारा
सदर निविदांची कामे वरील कारणांमुळे मुदतीत सुरु न झाल्यास संबंधित खातेप्रमुख/उप आयुक्त यांवरच जबाबदारी निश्चित करून प्रथमत: दंडात्मक व तदनंतर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित होईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
मनपाकडील मूलभूत सुविधांची कामे विहीत मुदतीत पूर्ण करून नागरिकांना सेवा देण्याची जबाबदारी व कर्तव्य आपले सर्वांचे आहे. सबब, वरील सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे, असे आवाहन आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केले आहे.
—
COMMENTS