Mohan Joshi Pune | मोहन जोशी यांची मुख्यमंत्र्यांकडे विधी महाविद्यालयांच्या मान्यतेसाठी तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी
Law Colleges – (The Karbhari News Service)- बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अपारदर्शक मान्यता प्रक्रियेमुळे राज्यातील 200 हून अधिक शासन अनुदानित विधी महाविद्यालये चालू प्रवेश प्रक्रियेपासून वगळली गेली आहेत. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे. (Bar Council of India)
जोशी यांनी म्हटले आहे की, पाच वर्षीय एलएल.बी. साठी केवळ 56 आणि तीन वर्षीय एलएल.बी. साठी केवळ 93 महाविद्यालयांनाच मान्यता मिळाली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना विधी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल.
बार कौन्सिलकडून लाखो रुपयांचे मान्यता शुल्क आणि इन्स्पेक्शन फी आकारली जात आहे. मात्र शुल्क, दंड आणि त्रुटींबाबत पारदर्शकता नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
*प्रमुख मागण्या:*
1. मान्यता प्रक्रियेची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करावी
2. शुल्क आणि दंडाचे सर्व निकष सार्वजनिक करावेत
3. पात्र अनुदानित महाविद्यालयांना तात्पुरती प्रवेश मान्यता द्यावी
4. शासन अनुदानित महाविद्यालयांसाठी शुल्क वाजवी ठेवावे
विधी शिक्षण हे लोकशाही बळकट करण्याचे माध्यम असल्याने त्याचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे, असे जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
COMMENTS