Inner Ring Road Pune | इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनालाही वेग! ७ लाखांहून अधिक चौ.मी. जमीन संपादित होणार
| १,०८८ कोटींचा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेकडे
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी महत्त्वाकांक्षी ठरणाऱ्या इनर रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेलाही आता वेग आला असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समिती व मुख्य सभेकडे पाठवण्यात आला आहे. (PMC Standing Committee)
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतील निर्देशांची अंमलबजावणी
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील एच.सी.एम.टी.आर. व इनर रिंग रोड या दोन्ही रस्त्यांच्या भूसंपादनाबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत या दोन्ही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त, पुणे मनपा आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत भूसंपादनाचा प्रस्ताव ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कलम १९ ची अधिसूचना काढण्यापूर्वी जमिनीच्या मोबदल्याच्या ३०% रक्कम भरावी लागते. मात्र प्रत्यक्ष अंतिम निवाड्याच्या वेळी होणाऱ्या पूर्ण नुकसान भरपाईची रक्कम आधीच जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दिले असून, त्यानुसार इनर रिंग रोडबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाचे महत्त्व आणि व्याप्ती
इनर रिंग रोडमुळे पुणे शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण तसेच वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द, जांभूळवाडी यांसह इतर गावांमधील जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
यासाठी अंदाजे ७,२३,१७६.०० चौरस मीटर क्षेत्र संपादित करावे लागणार असून, या संपादनासाठी अंदाजे रुपये १,०८८.५० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. ही रक्कम पुणे महानगरपालिकेकडूनच उपलब्ध करून द्यावी लागणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे, कारण संबंधित शासन निर्णयानुसार ज्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात जमीन येणार आहे, त्या संस्थेने भूसंपादन प्रक्रियेचा व त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा बोजा उचलावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नमूद गावांमधील भूसंपादित करावयाचे क्षेत्र हे नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये सक्तीचे व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (M.R. & T.P. Act) १९६६ च्या कलम १२६ नुसार ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे.
पुढील प्रक्रिया काय?
भूसंपादनाचा प्रस्ताव मा. राज्य शासनाकडे पाठवण्यापूर्वी आणि प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, हा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेणे योग्य ठरेल, अशी शिफारस प्रशासनाने केली आहे. त्यानुसार, नमूद गावांमधील भूसंपादित करावयाचे क्षेत्र नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ व एम.आर. अँड टी.पी. ॲक्ट १९६६ च्या कलम १२६ नुसार सक्तीने ताब्यात घेण्याकामी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता मिळावी, असे पत्र सादर करण्यात आले आहे.
दोन्ही प्रकल्प एकत्रितपणे मार्गी लागणार
उल्लेखनीय म्हणजे, एच.सी.एम.टी.आर. आणि इनर रिंग रोड हे दोन्ही प्रकल्प एकाच बैठकीतून आणि एकाच प्रक्रियेतून मार्गी लावले जात असून, दोन्ही प्रकल्पांचे प्रस्ताव एकाच दिवशी (८ सप्टेंबर २०२६) नगर सचिव कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आहेत. दोन्ही प्रकल्प मिळून सुमारे १२ लाख चौरस मीटरहून अधिक जमीन आणि अंदाजे ३,७०० कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित असल्याने, पुणे शहराच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये येत्या काळात मोठी गुंतवणूक होणार असल्याचे स्पष्ट होते.
COMMENTS