Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!
PMC Pune – Green Hydrogen Policy – (The Karbhari News Service) – राज्य सरकारने महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – 2023 (Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023) तयार केले आहे. त्यानुसार कार्यपद्धती देखील तयार केली आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Local Bodies) भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. कारण प्रकल्पासाठी आवश्यक मान्यता या महापालिका आणि नगरपरिषद यांच्याकडून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धोरणाच्या कार्यपद्धतीत काही सुधारणा आवश्यक असतील तर त्याचा स्पष्ट अभिप्राय द्यावा. असे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation (PMC) दिले आहेत. (Pune PMC News)
राज्याला हरित हायड्रोजन आणि त्याची तत्सम उत्पादने (Derivatives) आणि त्यांच्या वापराचे केंद्र बनविणे, हरित हायड्रोजनच्या वापरासाठी नवीन क्षेत्रे खुली करण्यास मदत करणे, संशोधन आणि विकास व तांत्रिक भागीदारीद्वारे या क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे आणि हरित इंधनाची निर्यात सुलभ करणे याकरीता शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – २०२३” तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत कार्यपध्दती (प्रकल्प नोंदणी) तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नगर विकास विभागांतर्गत मनपा/नप यांचेकडून खालील मान्यता / परवानगीची आवश्यकता आहे.
1. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी कंपन्यांना जमीन संपादन करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांकडून (आवश्यक असल्यास) NOC
2. प्रकल्पासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी
३. बिल्डिंग प्लॅनची मंजुरी (प्लॅन मंजुरीसह, तात्पुरती फायर एनओसी, तात्पुरते पाणी कनेक्शन, ड्रेनेज प्लॅन मंजूरी)
४. स्थानिक संस्थेकडून बांधकाम प्रमाणपत्र
५. इमारत पूर्णत्व आणि भोगवटा प्रमाणपत्र
६. अग्निशमन विभागाकडून एनओसी
शासनाचा हरित हायड्रोजन हा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी व हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनास
प्रोत्साहन देण्याकरिता या धोरणांतर्गत कार्यपध्दतीचा भाग-१ (प्रकल्प नोंदणी) अन्वये नगर विकास विभागांतर्गत संबंधित मान्यता/परवानगी/नोंदणी तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत असलेली कार्यपध्दती/ मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदी पूरेशा नसल्यास सदर कार्यपध्दती / मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करावयाच्या सुधारणांबाबत स्वयंस्पष्ट मत/ अभिप्राय आवश्यक त्या कागदपत्रासह शासनास व संचालनालयास सादर करावा. असे सरकारने म्हटले आहे.
प्रोत्साहन देण्याकरिता या धोरणांतर्गत कार्यपध्दतीचा भाग-१ (प्रकल्प नोंदणी) अन्वये नगर विकास विभागांतर्गत संबंधित मान्यता/परवानगी/नोंदणी तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत असलेली कार्यपध्दती/ मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदी पूरेशा नसल्यास सदर कार्यपध्दती / मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करावयाच्या सुधारणांबाबत स्वयंस्पष्ट मत/ अभिप्राय आवश्यक त्या कागदपत्रासह शासनास व संचालनालयास सादर करावा. असे सरकारने म्हटले आहे.
– पुणे महापालिका देखील निर्माण करणार ग्रीन हायड्रोजन!
हायड्रोजन निर्मिती बाबत पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 0.6 टन हायड्रोजन ची निर्मिती (Pilot project of Hydrogen plant in Pune) केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपी बससाठी (PMPML Bus) इंधन म्हणून वापरला जाणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प देशातील किंवा जगातील पहिलाच आहे. (First waste to Hydrogen plant in India)
पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी,मुंबईच्या IIM सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत.
यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये देखील तरतूद केली आहे.
