Dr Dada Kodre | खाजगी रुग्णालयांसाठी ‘PMC Health-Ease’ – एक खिडकी प्रणाली | स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजूर
| Ease of Doing Business ला चालना
PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खाजगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स व लहान-मध्यम आरोग्य संस्थांना लागणारी विविध परवानगी व ना-हरकत प्रमाणपत्रे NOC मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘PMC Health-Ease’ एक खिडकी ऑनलाइन प्रणाली तात्काळ विकसित करून लागू करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (PMC Health Department)
हा प्रस्ताव भाजपचे नगरसेवक डॉ. दादा कोद्रे आणि वृषाली कामठे यांनी मांडला होता.
रुग्णालयांना भेडसावणारी अडचण
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात खाजगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स व लहान-मध्यम आरोग्य संस्था 24×7 अविरत रुग्णसेवा देत असून, पुण्याच्या एकूण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा 70% पेक्षा जास्त भार खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रावर आहे. परंतु, सद्यस्थितीत लागू असलेल्या क्लिष्ट प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे या संस्थांना दरवर्षी नूतनीकरण, विविध परवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे NOC मिळवण्यासाठी प्रचंड आर्थिक, प्रशासकीय व मनुष्यबळ खर्च करावा लागतो.
Fire NOC, BMW Authorization, MPCB Consent, Property Tax व Water NOC यासाठी एकच कागदपत्रे 5 ते 6 वेगवेगळ्या विभागांना वारंवार सादर करावी लागतात. वेगवेगळ्या परवानग्यांचा कालावधीही वेगवेगळा आहे – फायर NOC 1 वर्ष, बायोमेडिकल वेस्ट 1 वर्ष, नर्सिंग होम नोंदणी 3 वर्षे. त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये वर्षभर केवळ नूतनीकरणाचेच चक्र सुरू राहते.
मंजुरीसाठी 3 ते 4 महिन्यांचा विलंब लागत असल्याने, या मधल्या काळात तात्पुरत्या स्वरूपात रुग्णालय ‘अनधिकृत’ ठरते. परिणामी, रुग्णांचे विमा क्लेम आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना MJPJAY पॅनलच्या मंजुरीमध्ये मोठ्या अडचणी येतात. 10 ते 20 बेडच्या लहान हॉस्पिटल्सना आणि 100 बेडच्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सना एकसारखेच नियम व खर्च असल्याने लहान हॉस्पिटल्स बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
‘PMC Health-Ease’ प्रणालीचे वैशिष्ट्य
आरोग्य क्षेत्रातील ‘Ease of Doing Business’ मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘MAITRI’ पोर्टलच्या धर्तीवर मनपा आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत एकच मध्यवर्ती पोर्टल सुरू करावे, अशी मागणी प्रस्तावात करण्यात आली होती.
या पोर्टलवर सर्व प्रकारच्या NOC, परवाने, एकच कॉमन अर्ज, एकच पेमेंट गेटवे आणि एकच ट्रॅकिंग ID उपलब्ध असावी. गोवा व कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, 1949 अंतर्गत नोंदणी/नूतनीकरणाची वैधता 3 वर्षांवरून 5 वर्षे करण्यात यावी. इमारतीत कोणताही संरचनात्मक बदल नसल्यास आणि वार्षिक फायर ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाईन सादर करण्याच्या अटीवर, फायर NOC ची वैधता 5 वर्षांपर्यंत करण्यात यावी. दरवर्षी केवळ ऑनलाइन ‘Self-Certification’ घ्यावे. रुग्णालयांकडून दरवर्षी ‘सर्व नियम पाळत असल्याचे’ स्वयघोषणापत्र ऑनलाईन घ्यावे. मनपाने केवळ 20% रुग्णालयांची Random/Risk Based तपासणी करावी किंवा तक्रार असलेल्या रुग्णालयांचीच चौकशी करावी. प्रॉपर्टी टॅक्स, वॉटर टॅक्स आणि ट्रेड लायसन्सची माहिती मनपाच्या सर्व्हरवर आधीच उपलब्ध आहे.
त्यामुळे आरोग्य विभागाने इतर विभागांकडून ‘NOC’ मागण्याऐवजी API द्वारे थेट डेटा पडताळणी करावी.केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार Biomedical Waste Authorization व MPCB Consent ची वैधता किमान 3 ते 5 वर्षे करण्यात यावी. कागदपत्रे पूर्ण असलेला अर्ज सादर केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत संबंधित विभागाने निर्णय न घेतल्यास, सदर परवानगी/नूतनीकरण ‘Deemed Approved’ गृहीत मंजूर समजण्यात यावे.
नागरिकांना होणारा फायदा
PMC अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व खाजगी हॉस्पिटल्सना MJPJAY, PMJAY आणि मनपाच्या नागरी आरोग्य योजनांसाठी ‘ऑटोमॅटिक व कंपल्सरी’ पात्रता द्यावी. यामुळे सर्वसून व इतर शासकीय रुग्णालयांवरील 40% ताण कमी होईल व नागरिकांना तात्काळ कॅशलेस उपचार मिळतील.
वार्षिक प्रशासकीय व कायदेशीर खर्च 60% कमी होईल आणि डॉक्टरांचा वेळ रुग्णसेवेसाठी वापरला जाईल. पाच वेगवेगळ्या विभागांचे मनुष्यबळ वाचेल, पारदर्शकता वाढेल, प्रशासनाच्या तक्रारी नाहिश्या होतील आणि संपूर्ण शहरातील आरोग्य क्षेत्राचा डेटा एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध होईल.
शासकीय योजनांचे नेटवर्क वाढल्यामुळे गरीबांना आणि मध्यमवर्गियांना जवळच्या खाजगी रुग्णालयामध्ये मोफत/कॅशलेस उपचार मिळणे सुलभ होईल. पुणे शहर देशात ‘मेडिकल हब’ म्हणून नावारूपास येईल. असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
COMMENTS