HCMTR Pune | एच.सी.एम.टी.आर. रस्त्याच्या भूसंपादनाला वेग! | मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर हालचाली
| आता प्रस्ताव स्थायी समिती व मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी
Pune News – (The Karbhari News Service) – पुणे शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी व दीर्घकाळ रखडलेल्या हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (एच.सी.एम.टी.आर.) प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर गती मिळाली असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. (High Capacity Mass Transit Route Pune)
एच.सी.एम.टी.आर. व इनर रिंग रोड या दोन्ही रस्त्यांच्या भूसंपादनाबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै २०२६ रोजी एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली होती. या बैठकीत या दोन्ही प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त, पुणे मनपा आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक बैठक झाली. या बैठकीत भूसंपादनाचा प्रस्ताव ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कलम १९ ची अधिसूचना काढण्यापूर्वी जमिनीच्या मोबदल्याच्या ३०% रक्कम आधी भरावी लागते. मात्र प्रत्यक्ष अंतिम निवाड्याच्या वेळी होणाऱ्या पूर्ण नुकसान भरपाईची रक्कम आधीच जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दिले असून, त्यानुसार एच.सी.एम.टी.आर. रस्त्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाचे महत्त्व आणि व्याप्ती
एच.सी.एम.टी.आर. (High Capacity Mass Transit Route) हा पुणे शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा तसेच वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प मानला जातो. या प्रकल्पांतर्गत बोपोडी, औंध, भांबुर्डा, एरंडवणा, कोथरूड, हिंगणे, पर्वती, मुंजेरी, वानवडी, हडपसर, मुंढवा, वडगावशेरी, लोहगाव, येरवडा, धानोरी यांसह अनेक गावांमधील जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
या भूसंपादनासाठी अंदाजे ४,९८,३९०.०० चौरस मीटर क्षेत्र संपादित करावे लागणार असून, यासाठी अंदाजे रुपये २,६३४ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. ही रक्कम पुणे महानगरपालिकेकडून उपलब्ध करून द्यावी लागणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे, कारण संबंधित शासन निर्णयानुसार ज्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात जमीन येणार आहे, त्या संस्थेने भूसंपादन प्रक्रियेचा व त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा बोजा उचलावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नमूद गावांमधील भूसंपादित करावयाचे क्षेत्र हे नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये सक्तीचे व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (M.R. & T.P. Act) १९६६ च्या कलम १२६ नुसार ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे.
पुढील प्रक्रिया काय?
भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यापूर्वी आणि प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, हा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेणे योग्य ठरेल, अशी शिफारस प्रशासनाने केली आहे. त्यानुसार, नमूद गावांमधील भूसंपादित करावयाचे क्षेत्र नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ व एम.आर. अँड टी.पी. ॲक्ट १९६६ च्या कलम १२६ नुसार सक्तीने ताब्यात घेण्याकामी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता मिळावी. असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
थोडक्यात
मुख्यमंत्र्यांच्या थेट हस्तक्षेपानंतर वर्षानुवर्षे कागदावरच असलेल्या एच.सी.एम.टी.आर. प्रकल्पाला अखेर गती मिळताना दिसत आहे. मात्र सुमारे साडेचार लाख चौरस मीटरहून अधिक जमीन आणि अंदाजे २,६३४ कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेता, हा प्रस्ताव मुख्य सभेत कसा मार्गी लागतो आणि प्रत्यक्ष भूसंपादनाची पुढील वाटचाल किती वेगाने होते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS