Zero Waste Kasba Bhavani | “झिरो वेस्ट कसबा-भवानी” प्रायोगिक प्रकल्पाला ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव!
| आगामी स्थायी समितीच्या बैठकीत होणार निर्णय
PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिका आणि स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात येणाऱ्या “झिरो वेस्ट कसबा-भवानी” प्रायोगिक प्रकल्पाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होणार आहे. (PMC Solid Waste Management Department)
कोठे राबवला जातो प्रकल्प?
कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयातील २३ आरोग्य कोठ्या आणि भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील १५ आरोग्य कोठ्यांमध्ये जुनी प्रभाग रचनेनुसार हा प्रकल्प राबवला जात आहे. या दोन्ही क्षेत्रांतील खासगी संस्थांमार्फत कचरा संकलन होणाऱ्या मालमत्ता वगळता इतर सर्व मालमत्तांचे दारोदारी कचरा संकलनाचे काम स्वच्छ संस्थेकडे सोपवण्यात आले आहे.
झोपडपट्टीतील स्लम सबसिडी प्रति घर २५ रुपयांवरून ५० रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३२,३३५ झोपडपट्टीतील मालमत्तांसाठी दरमहा ८,०८,३७५ रुपये आणि तीन महिन्यांसाठी २४,२५,१२५ रुपयांची अतिरिक्त सबसिडी द्यावी लागणार आहे.
तसेच, झोपडपट्टीप्रमाणेच अल्प उत्पन्न गटातील मिळकतींचे शुल्क वसुलीत अडचणी येत असल्याने प्रभावी कचरा संकलनासाठी या गटातील ३६,१६१ मिळकतींना प्रति घर ५० रुपये प्रमाणे सबसिडी द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी दरमहा १८,३०,५० रुपये आणि तीन महिन्यांसाठी ५४,९१,६५० रुपये मंजूर करण्यात यावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
अधिक मनुष्यबळ आणि संसाधने
झोपडपट्टी आणि अल्प उत्पन्न गटातील मिळकतींमध्ये सातही दिवस विनाखंड कचरा संकलनासाठी अतिरिक्त ४७ स्वच्छ सेवकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. प्रति सेवक प्रति महिना १८,००० रुपये प्रमाणे दरमहा १०,२६,००० रुपये आणि तीन महिन्यांसाठी ३०,७८,०००रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अतिरिक्त ३५ पुशकार्ट आणि १४० बकेट, कोठीनिहाय विलगीकरण जागा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
हा पायलट प्रकल्प १९ एप्रिल २०२६ ते १८ जुलै २०२६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुणे मनपा आणि स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था यांच्यात करार करण्यात येणार आहे. हा खर्च घनकचरा व्यवस्थापन बजेट कोड RE 19 A185- कसबा मतदार संघाच्या धर्तीवर प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पांचे शहर स्तरावर अमलबजावणी करण्यासाठी ठेवलेल्या ३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून करण्यात येणार आहे.
यावर आता स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होणार आहे.
COMMENTS