PMC Chief Auditor Department | पुणे मनपाच्या कामकाजात आर्थिक शिस्त कशी येणार? | प्रशासनाच्या चुकीने रिक्त पदे भरण्यात अडचणी
| 105 पैकी 77 पदे रिक्त | 75% स्टाफच नाही
गणेश मुळे.
Pune PMC News – (The Karbhri News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयातच 75% पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एकूण 105 मंजूर पदांपैकी तब्बल 77 पदे रिक्त असून केवळ 28 कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण विभागाचा भार आहे. दरम्यान यातील काही पदे ही बढतीची आहेत, ज्यासाठी कर्मचारीच पात्र ठरत नाहीत. तर काही पदांसाठी परीक्षा बंधनकारक आहे, जी घेतली जात नाही. प्रशासनाच्या या गलथान कारभारामुळे विभागाकडे पदे रिक्त राहिली आहेत. दरम्यान मुख्य लेखा परीक्षक यांनी स्थायी समिती कडे पदे भरण्याची मागणी केली आहे. (PMC Chief Auditor)
रिक्त पदांची स्थिती गंभीर ‘मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयाकडील सेवकांची यादी’ नुसार परिस्थिती अशी आहे:
एकूण पदे: 105 भरलेली पदे: 28 रिक्त पदे: 77 म्हणजेच 73.3%
महत्त्वाची पदे 100% रिक्त
उप मुख्य लेखापरीक्षक: 1 पैकी 1 पद रिक्त
सिनिअर स्टेनो ग्राफर: 1 पैकी 1 पद रिक्त
जमादार: 2 पैकी 2 पदे रिक्त
प्युन कम ड्रायव्हर: 1 पैकी 1 पद रिक्त
लेखापरीक्षकांची वानवा
सिनिअर ऑडिटर (उप लेखापरीक्षक): 7 पैकी 6 पदे रिक्त, फक्त 1 भरलेले
सिनि. असि. ऑडिटर (सहा. उप लेखापरीक्षक): 15 पैकी 10 पदे रिक्त
ज्युनि. असि. ऑडिटर (वरिष्ठ लेखापरीक्षक): 16 पैकी 10 पदे रिक्त
सब ऑडिटर (कनिष्ठ लेखापरीक्षक): 23 पैकी 13 पदे रिक्त (बढतीची जागा)
लिपिक वर्गाची बोंब
सिनि. ग्रेड लेखनिक: 25 पैकी 24 पदे रिक्त, फक्त 1 कर्मचारी कार्यरत (बढती किंवा अर्ज मागवून भरणे)
ज्युनि. ग्रेड लेखनिक: 8 पैकी 6 पदे रिक्त शिपाई: 5 पैकी 3 पदे रिक्त
सेवानिवृत्तीमुळे आणखी ताण
मार्च 2027 अखेर 3 कर्मचारी तर मार्च 2028 अखेर 1 कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहे. नवीन भरती न झाल्यास विभागाची स्थिती आणखी बिकट होणार आहे.
प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
दरवर्षी 15 हजार कोटींहून अधिक अर्थसंकल्प असलेल्या पुणे मनपाच्या खर्चावर, कंत्राटांवर, देयकांवर नियंत्रण ठेवणारा हा विभाग आहे. 75% पदे रिक्त असल्याने ऑडिटला विलंब, देयकांची तपासणी रखडणे, आर्थिक गैरव्यवहारांना वाव मिळणे असे धोके निर्माण झाले आहेत.
मुख्य लेखापरीक्षकांचे पद भरलेले असले तरी त्यांच्या हाताखालील उप मुख्य लेखापरीक्षक पदच रिक्त आहे. सिनिअर ऑडिटर ते लेखनिक अशी साखळीच तुटल्याने ‘ऑडिट’ नावालाच उरल्याची टीका होत आहे.
मनपा प्रशासनाने तातडीने रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा कोट्यवधींच्या आर्थिक व्यवहारांवर ‘अंकुश’ ठेवणारेच नसल्याने पारदर्शकतेचा बोजवारा उडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
—-
पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर 32 सेवानिवृत्तांची करार पद्धतीने नेमणूक करण्याची मागणी
मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयातील 75% पदे रिक्त असल्याचे उघड झाल्यानंतर आता प्रशासनाने ‘तदर्थ’ उपाय शोधला आहे. कामकाज पूर्णपणे ठप्प होऊ नये यासाठी शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची करार पद्धतीने नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव मुख्य लेखापरीक्षक यांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे. मुख्य लेखापरीक्षकांनी करार पद्धतीने 32 पदे भरण्याची मागणी केली आहे.
कोणती पदे करारावर भरणार?
सहाय्यक संचालक: 1
लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी: 5
सहाय्यक लेखा अधिकारी: 12
वरिष्ठ लिपिक: 12
शिपाई: 2
एकूण: 32
ही सर्व पदे संबंधित पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांमधून एकत्रित वेतनावर भरण्याचा प्रस्ताव आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत कार्यान्वित लेखापरीक्षण कार्यपद्धतीचा दाखला देत पुणे मनपातही हाच पर्याय अवलंबण्याची विनंती करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार गट अ, ब व क मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने घेण्याची तरतूद आहे.
हा प्रस्ताव अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांच्याकडे गेला असून त्यांनी ‘Through GAD and CAFO’ असा शेरा मारला आहे. म्हणजेच आता सामान्य प्रशासन विभाग व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या अभिप्रायानंतर आयुक्त अंतिम निर्णय घेतील. प्रस्तावात अर्जांची छाननी, निवड, नियुक्ती आदेश तसेच लेखापरीक्षणासाठी कंत्राटी वाहन उपलब्ध करून देण्याची व आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
COMMENTS