8th Pay Commission | सर्व विभागातील कंत्राटी पद्धत पूर्णतः रद्द करावी | 8व्या वेतन आयोगाकडे पुणे मनपा कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची मागणी
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना देसाई व सदस्य पंकज जैन सचिव वित्त विभाग यांच्या समवेत पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळांची नुकतीच बैठक पार पडली. कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळांने सांगितले की, “सफाई कर्मचारी हे थ्री डी जॉब करतात. त्यांचे आयुर्मान फक्त 45-50 वर्षे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे काम ‘कौशल्याचे व जोखमीचे’ मानले आहे.” त्यामुळे त्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली. (PMC Employees)
या मागण्या करण्यात आल्या
1. महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वेतन रचना – केंद्र/राज्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, जोखीम व कामाचे स्वरूप पूर्णतः भिन्न असल्याने, 8 व्या वेतन आयोगाने *’शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वेतन मंडळ’* स्थापन करून वेगळी वेतनश्रेणी निश्चित करावी. त्यात *25% ‘नागरी अत्यावश्यक सेवा भत्ता’* समाविष्ट करावा.
कारण मनपा कर्मचारी अ. *24×7 अत्यावश्यक सेवा:* पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, अग्निशमन, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन या सेवा 365 दिवस खंड न पडता सुरू असतात. नैसर्गिक आपत्ती, साथरोग ( Covid-19) यामध्ये पहिला प्रतिसाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा असतो. ब. *दुहेरी जोखीम व जबाबदारी:* जैविक, रासायनिक व अपघाती धोके सोबतच नागरिकांशी थेट संपर्कामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. ही जोखीम राज्य शासन किंवा इतर खात्यातील कर्मचाऱ्यांना नाही. क. *आर्थिक स्वायत्तता:* महानगरपालिका स्वतःचे उत्पन्न कर, शुल्क, पाणीपट्टी द्वारे निर्माण करतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना महसुली उत्पन्नातील वाटा म्हणून सुधारित वेतन देणे शक्य व न्याय्य आहे. ड. 7व्या CPC ने केवळ केंद्र कर्मचाऱ्यांचा विचार केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामाचा अभ्यास झाला नाही. ही त्रुटी 8 व्या CPC ने दूर करावी.
2. सर्व विभागातील कंत्राटी/ठेकेदारी पद्धत पूर्णतः रद्द करावी
*प्रस्तावित:* महानगरपालिका आस्थापनांमधील सफाई, आरोग्य, पाणीपुरवठा, शिक्षण, अग्निशमन, अभियांत्रिकी इत्यादी सर्व नियमित स्वरूपाच्या विभागांमधील *कंत्राटी/ठेकेदारी/बाह्यस्त्रोत पद्धत पूर्णतः रद्द करून सर्व पदे कायम करावीत.* कायम होईपर्यंत ‘समान काम समान वेतन + ईपीएफ + ESIC + ग्रॅच्युईटी + रजा’ व बोनस हे बंधनकारक करावे.
3. जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करावी
दिनांक 01/11/2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना एनपीसी रद्द करून 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.*त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी यांचेसाठी
1. किमान वेतन पे लेवल -3 – ₹21,7002. 30% जोखीम भत्ता व ₹4,000 स्वच्छ भारत प्रोत्साहन भत्ता3. सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार वर्ग-3 पदावर सामावून घ्यावे.4. ‘समान काम समान वेतन’ लागू करून कंत्राटी पद्धत बंद करावी.5. सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून द्यावीत.
अध्यक्षांनी निवेदनाचा सखोल अभ्यास करून शिफारस करण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीस पुणे मनापातील विठ्ठल जयबाय, राहुल पाटोळे, अनिल चौधरी, सोमनाथ कांबळे महेश लोंढे व अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
COMMENTS