MLC Sunil Karjatkar | पुण्याचा पाणीकोटा वाढवा; ९२.८ कोटींचा दंड रद्द करा! | आमदार सुनील कर्जतकर यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
| मुंडवा येथील पाणीउपसा व्यवस्थेतील त्रुटींकडेही वेधले लक्ष
Pune Water Supply – The Karbhari News Service – पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पाण्याची गरज वाढत असताना शहराचा पाणीकोटा १६.१९ टीएमसीवरून ११.३३ टीएमसी करण्यात आल्याने पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यातच सांडपाण्यावर निर्धारित प्रमाणात प्रक्रिया होत नसल्याच्या कारणास्तव पुणे महापालिकेवर तिप्पट दंडाची आकारणी करण्यात येत असून, त्यामुळे महापालिकेवर ९२.८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. ही पाणीकोट्यातील कपात पूर्ववत करून अतिरिक्त दंडाच्या आकारणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य सुनील कर्जतकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
यासंदर्भात कर्जतकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून पुणेकरांच्या पाणीप्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. शहराचा वाढता विस्तार, लोकसंख्येतील वाढ आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता पाणीकोट्याबाबत फेरविचार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची सद्यस्थिती आणि नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा विचार करून दंडात्मक आकारणीत सवलत देण्याची मागणीही केली आहे.
पाणीकोट्यातील कपातीमुळे आर्थिक भारात वाढ
पुणे महापालिकेने शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, शहराचा पूर्वीचा १६.१९ टीएमसी पाणीकोटा कमी करून ११.३३ टीएमसी करण्यात आल्याचे कर्जतकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पाणीकोट्यातील ही कपात चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मंजूर पाणीकोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरल्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार अतिरिक्त आकारणी केली जाते. मंजूर कोट्याच्या १०० ते १२५ टक्के वापरासाठी प्रतिलिटर १.२० रुपये, तर १२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वापरासाठी प्रतिलिटर २.४० रुपये दराने आकारणी केली जाते, असा उल्लेख पत्रात आहे. याशिवाय सांडपाण्यावर निर्धारित प्रमाणात प्रक्रिया होत नसल्याच्या कारणास्तव तिप्पट दंड आकारण्यात येत असल्याने महापालिकेवरील आर्थिक भार वाढत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा विचार करून दंडाला स्थगिती द्या
पुणे शहरात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता वाढविण्यासाठी विविध कामे सुरू असून, केंद्र सरकारच्या अमृत २.० योजनेअंतर्गतही नवीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांमुळे भविष्यात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. मात्र, प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि सध्याच्या पायाभूत सुविधांची स्थिती लक्षात घेता, महापालिकेवर तिप्पट दंडाची आकारणी करणे आर्थिकदृष्ट्या जड ठरत असल्याचे कर्जतकर यांनी नमूद केले आहे.
त्यामुळे प्रस्तावित आणि सुरू असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा विचार करून तिप्पट दंडाच्या आकारणीला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, तसेच संबंधित नियमांचा फेरविचार करून महापालिकेला आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुंडवा येथील पाणीउपसा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करा
मुंडवा येथील जलसंपदा विभागाच्या पाणीउपसा व्यवस्थेतील त्रुटींकडेही कर्जतकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. या ठिकाणी सध्या केवळ एकच पंप कार्यरत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. आवश्यकतेनुसार चार पंप कार्यान्वित केल्यास पाणीउपसा क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित व्यवस्थेतील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींची तातडीने चौकशी करावी, आवश्यक पंप कार्यान्वित करावेत आणि कामात हलगर्जीपणा किंवा कसूर आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
पाणीकोट्याबाबत सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी
पुणे शहराचा पाणीकोटा पूर्ववत १६.१९ टीएमसी करावा, तिप्पट दंडाच्या आकारणीला तात्पुरती स्थगिती द्यावी आणि महापालिकेवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शासनाने विशेष सवलत द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या कर्जतकर यांनी केल्या आहेत.
याशिवाय पुणे शहराच्या पाणीकोट्याबाबत भविष्यात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृहातील पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी. या बैठकीत सर्व संबंधितांची मते विचारात घेऊन शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि शहराचा विस्तार लक्षात घेता पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन दीर्घकालीन गरजांनुसार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाणीकोट्यातील कपात, दंडात्मक आकारणी आणि मुंडवा येथील पाणीउपसा व्यवस्थेबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS